सत्तारुढ दलहरुले यसकारण एकल्याइरहेका छन् राप्ती स्वास्थ्य प्रतिष्ठानलाई(सम्पादकीय)

२०७६ असार ६, शुक्रबार २१:५० मा प्रकाशित

उच्च अदालत दाङले राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कुनै पनि हड्ताल नगर्न आदेश गरीसकेको छ । यो आदेशसंगै अव प्रतिष्ठान आन्दोलनको अखडा बन्ने छैन् । तर, प्रतिष्ठान ऐन बनाउनेदेखी अहिलेसम्मको प्रकरण सबै हेर्दा त्रुटि ऐन बनाउने वेलादेखी नै देखीन्छ । ऐन बनाउदा कुनै पनि ख्याल नगरी आफुले जस लिने होडवाजिकैक्रममा ल्याउदा विभिन्न खाले समस्याहरु सतहमा आए । कतिपय समस्याहरुसंग राजनिति लुकेका छन् ।

कतिपय समस्याहरु वास्तविक पनि छन् । तर, प्रतिष्ठान ल्याउन हिजो भुमिका खेल्नेहरु आज विभिन्न खेमामा विभाजित हुदा प्रतिष्ठानले गति लिनै सकेको छैन् । एकातिर प्रतिष्ठानले सञ्चालन गरेको हस्पिटललाई ३ सय वेडको बनाउने चुनौति त छदैछ भने अर्कोतिर प्रतिष्ठानले शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने पनि छ । यि समस्या वावजुद पनि प्रतिष्ठानमा बजेटको समस्या झनै विकराल छ । राजनितिका कारण प्रतिष्ठानको पक्षमा हिजो देखीएको र आफ्नो अनुकुल नदेखीएपछि विच्कीएको एउटा शक्ति पुरै यसलाई असफल बनाउने ध्याउन्नमा छ । प्रतिष्ठान दङ्गालिको साझा सम्पत्ति भएपनि अहिले निर्वाचीत जनप्रतिनिधिले कर्मचारीसंग विभिन्न वहाना बनाएर निहु खोज्ने प्रयास सुरुदेखी नै गर्यो । प्रतिष्ठानमा साविक राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पताल हस्तान्तरण गर्ने वेला चुलिएको विवाद समाधान गर्न लागेको जनप्रतिनिधिले प्रतिष्ठानलाई जनताको विचमा लैजाने र जनतालाई गुणस्तरीय स्वास्थय सेवा दिने कुरामा पैरवि गर्न चुकेको नै देखीन्छ । प्रतिष्ठानसंगको असन्तुष्टि, त्यसमा पनि सत्तारुढ दल निकटका ब्यक्तिहरु भिसिदेखी पदाधिकारी कोही नभएको भनेर जुन खाले असहयोगको निति सत्तारुढ दलका केन्द्रिय र स्थानिय नेताहरुले देखाएका छन्, त्यो अत्यन्तै दुखद पक्ष हो । प्रतिष्ठानलाई यहासम्म ल्याउन नागरीक समाज, दाङ जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघ, राजनितिक दलहरुको अत्यन्तै ठुलो भुमिका छ । प्रतिष्ठानका पदाधिकारीसंगको असन्तुष्टिलाई लिएर अहिले बजेट नै रोक्नु र हात वाधेर काम भएन भन्नुको अर्थ देखीदैन् ।

SPONSORED

प्रतिष्ठान आफैमा स्वायत्त संस्था हो । त्यहि पनि संघीय राज्य मातहत भएको हुनाले राज्यले पुर्वाधारमा विशेष जोड दिनुपर्नेमा त्यो देखीएन् । यहाँका नेताहरुको जुँगाको लगाइले सिंगो दाङसहीत राप्तीवासिले अहिले स्वास्थ्यको क्षेत्रमा उपचारमा दुख पाउनु परेको छ । आफ्नै क्षेत्रमा दुई ठुला अस्पतालहरु राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र , राप्ती प्रादेशीक अस्पताललाई अघि बढाउन स्थानिय तह, प्रदेश सरकार हुँदै केन्द्रिय सरकारले भुमिका देखाउनुपर्नेमा त्यो कतै जनताले महसुस गर्ने गरी आएन् । तिनवटै सरकारले एकले अर्कालाई दोषारोपण गरेर जिम्मेवारीवाट भाग्न खोजेको देखीयो । उच्च अदालत दाङमा परेका शुल्क बृद्धिको मुद्धा अझैसम्म् अदालतवाट टुंगो नलाग्दा प्रतिष्ठानले चाहेअनुरुपको गति लिन सकेको छैन् । एकातिर शुल्क बृद्धिको विरोधमा उच्च अदालतमा हालिएको मुद्धा र अर्कोतिर यहाँवाट केन्द्रीय तहमा प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधीले चासो नदिदा अहिले प्रतिष्ठान अपेक्षाकृत प्रभावकारीरुपमा अघि बढ्न नसकेको सत्य हो । यसको नैतिक जिम्मेवारी यहाँवाट निर्वाचीत जनप्रतिनिधिहरुले लिनुपर्छ भने अर्कोतर्फ प्रतिष्ठानलाई अघि बढाउने सन्दर्भमा प्रतिष्ठानवाट हुनुपर्ने समन्वय त्यति प्रभावकारी देखीएन् भनेर गुनासो गर्ने काम पनि भइरहेको छ । नेताहरु र निर्वाचीत जनप्रतिनिधिको लडाइले दङ्गालिले उपचार पाँउनवाट वन्चीत हुनुहुँदैन भन्ने मान्यता हो । उच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरासायी हुँदै गएको छ । देश भर रहेका ६ वटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरुलाई आआफ्ना अलग अलग ऐनहरुले स्वायत्तताको हैसियत पाएर काम गरीरहेका छन् । यसअघि पनि संसदीय समितिका नाममा प्रतिष्ठानमाथि एकोहोरो सत्तारुढ दलहरु खुवै खनिए ।

SPONSORED

सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकाश र विस्तार गर्न पूँजीगत तर्फ यी सबै प्रतिष्ठानहरुलाई सहयोग गर्ने निती रहेता पनि संचालन खर्च भने आफ्नै आम्दानीले धान्नु पर्ने अवस्था रहन्छ ।

SPONSORED

ऐनले नै व्यक्ति सरह कारोवार गर्ने र स्वायत्त रहने हैसियत दिनुको मूल कारण पनि सरकारी अस्पतालहरु जस्तो सात प्रतिशत आर्थिक भार व्यहोर्नु नपरोस् र सरकारको खर्च कटौति होस् भन्ने हो ।

उच्च अदालतको प्रतिष्ठानले तोकेको शुल्क हाललाई लागू नगर्नुू भन्ने अन्तरिम आदेशले भने प्रतिष्ठान स्थापनाको उद्देश्यनै अलमलमा पर्नुका साथै प्रतिष्ठान गर्भमै तुहिने सम्भावना बढेको छ ।

धरान स्थित बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान लगायत स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका सबै स्वायत्त संस्थाहरुले आआफ्नो ऐन नियम अनुसार अस्पतालको सेवा शुल्क तोकेका छन् ।

कर्णाली प्रदेशको जुम्ला जस्तो विकट जिल्लामा अवस्थित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले समेत सोही प्रक्रियाले ३०० शैयाको अस्पताल संचालन गरेको छ ।

राप्ती स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठानले भने कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सरहकै सेवा शुल्क राखी सेवा प्रवाह गर्न शुरु गर्दा स्वार्थी र प्रतिष्ठान स्थापनाले आफ्नो व्यवसाय धक्का पुगेका समुहको मुद्दाको आधारमा लागू गरिएको शुल्क कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

तत्कालिन राप्ती उपक्षेत्रिय अस्पताल रहंदा हाली मुहाली गरि अस्पतालको साधन श्रोतको दुरुपयोग गरि करोडौको सम्पत्ति कमाउने र निजी अस्पताल पोस्न पल्किएको एउटा गिरोह कुनै पनि हालतमा राप्ती प्रतिष्ठान अगाडी नबढोस् भन्नेमा छन् । प्रतिष्ठान क्रमशस् अगाडी बढ्दा उनको निजी व्यवसाय डुब्दै जान थालेको जगजाहेर छ ।

यही गिरोहले प्रतिष्ठानको सबै कामहरुमा अवरोध सिर्जना गर्ने र अदालत देखी अख्तियार हुदै मन्त्रालयसम्म मुद्दा हालेर प्रतिष्ठानको नेतृत्व हटाउन निकै जोडवलले भुमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको छ।
हिजोका दिनहरुमा राप्ती स्वास्थ्य प्रतिष्ठानको ऐन बनाएर प्रतिष्ठान आफैले ल्यायको हो भनेर प्रचार गर्ने एउटा समुह त्यसको पुरै विपक्षमा छ । त्यतिमात्र होइन् आफ्नो अनुकुलता नदेखेपछि बिभिन्न फण्डा ल्याउने काम पनि भएका छन् । तर, आफ्नै अगाडिको प्रतिष्ठान लथालिङ्ग अबस्थामा पुग्दा चालचुल नगर्ने यो प्रबृत्तिले यो वा त्यो बहाना बनाएर प्रतिष्ठानलाई अघि बढाउन नखोज्नु दुर्भाग्य नै हो । हिजोका दिनमा तत्कालीन अबस्थामा प्रतिष्ठान स्थापना गर्दा कांग्रेस र तत्कालीन एमालेको कुनै भुमिका नरहेको जसरी प्रचारहरु पनि भए । तर, आजभोलि प्रतिष्ठानको बजेट वारे त्यासे हिजोको समुह पुरै मौन छ । जसरी पनि नेतृत्व फाल्ने र प्रतिष्ठानलाई अस्थिर बनाउन सकिने खेलमा लागेको छ ।

प्रतिष्ठान ल्याउनमा तत्कालीन माओबादीको नेतृत्व गरेर स्थानिय नेता जिवन गौतमले भुमिका निर्वाह गरेका थिए । तर, पछिल्लो समय सत्तारुढ निकट पदाधिकारी नभएपछि पहल गर्नेहरु आजभोलि मौन वस्ने गर्दै आएका छन् । हिजो आफुले ल्याएको वा पहल गर्ने समुह आज बजेट पार्न पनि जोडवल गर्नुपथ्र्यो भन्ने दङ्गालिको अपेक्षा हो । बजेट सत्तारुढ दलले रोकिरहदा यस वारेमा राम्रोसंग दङ्गालीले अनुभब गरीरहेका छन् । बजेट दिएर पनि काम नभएको भए त सत्तारुढका दलका नेताहरुले भनेको सुहाउने कुरा हुन्थ्यो । कम्तिमा अव दङ्गालिहरु केहि कुरा त राजनिती भन्दा माथी उठेर बोल्न र भन्न सक्नुपर्छ । हिजो सबै हामीले गर्दा हो भन्ने अहिले ब्यक्तिलाइ देखाएर आफ्नो अनुकुलता नदेखेपछि बिभिन्न बहाना बनाएर पन्छीन खोज्नु राजनितिक र जुगाँको लडाई प्रष्ट देख्न सकिन्छ । यसको असर सिंगो दङ्गालिलाई पर्न जान्छ । यहाँको बजारलाई चहलपहल बनाउन पनि प्रतिष्ठानको गति अनिवार्य छ । अहिले जती बजेट आएपनि त्यो सत्तारुढ दलका नेताहरुकै पहलमा आएको छ। तर यो बजेट पर्याप्त छैन् ।

बिगतमा आएको जस्तो नियमित बजेट नहालि अपेक्षित बजेट आउनुपर्यो भन्ने दङ्गालिको मान्यता हो । ब्यक्ति आउने जाने चलिरहन्छ । यसरि बजेट नदिएर सस्थालाइ प्रभाबकारि हुन नदिने र अनि बिभिन्न फण्डा ल्याउने हो भने जनताले सबै कुरा बुझ्दै जान्छन । जुनसुकै पार्टीको सरकार रहेपनि भोलिका दिनमा पनि यो कुरा उठाउनु पर्छ, यो मानबिय धर्म हो, एउटा ब्यक्तिको लागि इगो साधेर सस्थालाइ धरापमा पार्ने अनि बजेट नदिने कुरालाइ ठिक मान्न सकिदैन । प्रकृयागत कुराहरु जे छन बरु टुङ्ग्याउदै गएर यसको चौतर्फि बिकासमा लाग्न जरुरि छ । हिजोसम्म सबथोक यहि हो भन्ने आज विभिन्न वहानामा पन्छिन खोज्नुको अर्थ छैन । ब्यक्ति भन्दा सस्था नै ठुलो कुरा हो ।