चेक बाउन्समा राष्ट्र बैंकको कडाइ, एक हप्तामा भुक्तानी नभए कालोसूचीमा

२०७६ भाद्र २३, सोमबार २२:१४ मा प्रकाशित

२३ भदौ, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चेक बाउन्स रोक्न कडा नीति अख्तियार गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले चेक बाउन्सको मुद्दा सरकारवादी नहुने गरी ब्याख्या गरेपछि राष्ट्र बैंकले नयाँ नीति लिएको हो ।

SPONSORED

राष्ट्र बैंकले सोमबार एकिकृत निर्देशनलाई संशोधन गर्दै चेक काटिएको एक हप्तासम्म भुक्तानी नभए खातावालालाई कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि पटक–पटकसम्म पनि काटिएको चेक रकम भुक्तानी नभए कालोसूचीमा राख्न सकिने व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले एक हप्ताको सीमा तोकेको हो ।

SPONSORED

राष्ट्र बैंकको नयाँ व्यवस्थापछि अब कसैले काटेको चेकमा उल्लेखित पैसा खातामा नभए बढीमा एक हप्तामै भुक्तानी गरिसक्नु पर्नेछ । चेक काटेको एक हप्तामा पनि भुक्तानी नभए राष्ट्र बैंकले कालोसूचीमा राखेर कारबाही अघि बढाउने छ ।

काटिएको चेकको खातामा रकम अपुग भएमा वा हस्ताक्षर नमिलेमा बैंकले एक साताको समयसीमा दिएर रकम भुक्तानी गर्न खातावालाई जानकारी दिनु पर्ने निर्देशनमा उल्लेख गरिएको छ । त्यो अवधिमा पनि भुक्तानी नभए बैंकले नै कर्जा सूचना केन्द्रमा कालोसूचीका लागि पत्राचार गर्नु पर्ने राष्ट्र बैंकले बताएको छ । सो अनुसार बैंकले नगरे बैंकलाई समेत कारबाही हुने राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।

SPONSORED

ऋणीहरुले खातामा पैसा नभएको चेक दिएर ऋणदातालाई झुलाउने प्रवृति बढेको भन्दै यसलाई बैंकिङ कसुरअन्तर्गत मुद्दा चल्ने गरी केही वर्ष अगाडि कानून बनाइएको थियो । तर सर्वोच्चले यस सम्बन्धमा नयाँ नजिर स्थापित गरेको छ । कैलाली जिल्लाकी निर्मला सोडारीविरुद्ध हालेको रिटमा सर्वोच्चले चेक बाउन्समा बैंकिङ कसुरअन्तर्गत मुद्दा नचल्ने फैसला सुनायो ।

सोडारीले कैलालीकै गणेशकुमार रावललाई दिएको चेक बाउन्स भएको थियो । यसअघि चेक बाउन्स भए प्रहरी आफैले बैंकिङ कसुरअन्तर्गत मुद्दा चलाउने गरेको थियो । तर सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय डम्बरबहादुर शाही र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले चेक अनादर मुद्दा बैकिङ कसुरमा चलाउन नमिल्ने व्याख्या गरेको हो ।

बैंकिङ कसुरअनुसार मुद्दा चलाउँदा पीडितको हक नै कुण्ठित हुने फैसलामा भनिएको छ । बैंकिङ कसुरमा चेक बाउन्स भए चेकमा भएको रकम तिर्नुका साथै चेक काट्ने व्यक्तिलार्ई तीन महिनासम्म कैद वा तीन हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनसक्ने व्यवस्था छ ।

अदालतले भने बैकिङ कसुरसम्बन्धी चेक अनादरका मुद्दा सरकारवादी फौजदारी कसुर नहुने व्याख्या गरेसँगै विनिमय अधिकारपत्र ऐनअनुसार यस्ता मुद्दा जिल्ला अदालतमा फिराद लाग्ने भएको छ । यस्तोमा अब तत्कालै प्रहरीले गिरफ्तार गर्न पाउँदैन ।

सर्वोच्चको नयाँ नजिरले चेक बाउन्सको डर कम हुने देखिए पछि राष्ट्र बैंकले यसलाई कडा गर्न खोजिएको हो ।