शैक्षिक क्षेत्रको विकासमा निजि विद्यालयको ठुलो योगदान छ–राष्ट्रिय सभा सदस्य कोमल वलि

२०७६ भाद्र २२, आईतवार २१:४८ मा प्रकाशित

शरद रेग्मी

तुलसीपुर । सरकारले निजि विद्यालयहरुलाई अंकुश लगाउने गरि ल्याउन लागेको शिक्षा ऐन तथा नियमावली विरुद्ध संस्थागत विद्यालयका संचालकहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन ।

SPONSORED

आइतबार दाङको तुलसीपुरमा एन प्याव्सन दाङले आयोजना गरेको शैक्षिक वहस कार्यक्रममा उनीहरुले सरकारले ल्याउन लागेको ऐन तथा नियमावलिमा निजि विद्यालयहरुलाई १० वर्ष भित्रमा गैर नाफा मुलक संस्था बनाउने भन्ने उल्लेख भएको भन्दै त्यस्तो अवस्थामा कसैले पनि विद्यालय संचालन नगर्ने बताए । त्यस्तै, सरकारले लागु गर्न लागेको सामाजिक सुरक्षा कोषको बारेमा सरकार स्वयम् स्पष्ट नभएको भन्दै सरकार , रोजगारदाता र रोजगार संस्थाले समान १०–१० प्रतिशत जम्मा गर्ने मोडलमा जान सुझाव दिए ।

SPONSORED

त्यस्तैगरी, उनीहरुले सामाजिक सुरक्षा कोषलाई नयाँ शैक्षिक सत्र देखि कार्यान्वयमा ल्याउनसमेत सुझाव दिएका छन । सरकारले ल्याउन लागेको शिक्षा ऐन, सामाजिक सुरक्षाकोष र शिक्षा दिवसको नारा विरुद्ध ७७ जिल्लामा सरोकारवाला पक्षसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्ने योजना बनाएको एन प्याब्सनले दाङको तुलसीपुरमा ‘सुदृढ र स्वायत्त निजि विद्यालय संवृद्धिको आधार सरकारी विद्यालयको सवलीकरणको आवश्यक पूर्वाधार‘ विषयक शैक्षिक बहस सम्पन्न गरेको हो ।

SPONSORED

एन प्याव्सन दाङका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा कार्यवाहक अध्यक्ष विमल गौतमको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभा सदस्य कोमल वलीले सरकार निजि बिद्यालयको विपक्षमा नरहेको बताए । कार्यक्रममा वलीले सरकारले ल्याउन लागेको शिक्षा ऐन तथा शिक्षा नीति निजि विद्यालयको विपक्षमा नहुने दावि गरे । सरकार सदैव जनताको पक्षमा हुने भन्दै नेपालको शिक्षा प्रणालीको ठुलो हिस्सा ओगटेको निजी क्षेत्रलाई समस्यामा पारेर सरकारलाई फाईदा नहुने बताए ।

कार्यक्रमका प्रमुख अतिथीसमेत रहेकी सांसद वलीले ऐन निजि विद्यालयहरु विरुद्ध भए आफुले संशोधन प्रस्ताव लैजाने प्रतिबद्धता जनाइन् । सञ्चालन भई रहेका निजि विद्यालयलाई तालाबन्दी गरी सरकारलाई तालाचाबी बुझाउनु पर्ने अवस्था आउन नदिने उनले आश्वासन थियो ।

कार्यक्रममा तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका प्रमुख घनश्याम पाण्डेले संघीय शिक्षा निमावलीले स्थानीय सरकारसँग द्वन्द्व बढाएको बताए । उनले भने, ‘पाठ्यक्रम र शिक्षकहरुलाई संघीय सरकारको मातहतमा राख्ने ब्यबस्था गलत हो ।’ नगरप्रमुख पाण्डेले थपे, ‘सामुदायिक बिद्यालयलाई मर्ज गर्न शुरु गरेको जानकारी दिर्दै निजि बिद्यालयलाई पनि मर्ज गर्नुपर्ने अबस्था सृजना भएको छ।’

उनले पूर्व प्राथमिक विद्यालयदेखि पिएचडीसम्म अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीको संख्या तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाभित्र झण्डै ६० हजार जना रहेको जानकारी दिए । त्यस्तै ८० देखि ८४ वटा विद्यालयहरु सञ्चालनमा रहेकोमा घटाएर ४० देखि ४५ वटा सम्म सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए । साथै मेयर पाण्डेले निजी विद्यालयको योगदानलाई सबैले कदर गर्नु पर्ने भन्दै अब अझै प्रतिष्पर्धात्मक तरिकाले गुणस्तरीय शिक्षा दिन आग्रह गरे । अवको केहि समयमा सामुदायिक विद्यालयको स्तर सुदृढ हुने भन्दै मेयर पाण्डेले प्रतिष्पर्धामा आउन नसक्ने निजि विद्यालय स्वतः बन्द हुनेसमेत उनले दावी गरे ।

त्यसैगरी, कार्यक्रममा एन प्याव्सनका केन्द्रिय उपाध्यक्ष सुवोधकुमार डाँगीले सरकारले निजि विद्यालयहरुलाई बिस्तारै निस्तेज पार्ने खेलमा लागेको बताए । आफुहरुका विद्यालयहरु कम्पनी ऐन अनुसार संचालन भैरहेको हुँदा सोही अनुसार चल्न दिन सरकारसंग माग गरे ।

डाँगीले सरकारले ल्याउन लागेको शिक्षा ऐन तथा नियमावली सरोकारवालाहरुसंगको राय सल्लाह बिना नै ल्याउन लागेको भन्दै निजि विद्यालयको अहितमा आए आफुहरुलाई मान्य नहुने बताए । त्यस्तै गरी सरकारले लागु गर्न लागेको सामाजिक सुरक्षा कोष वैज्ञानिक नभएको भन्दै त्यसलाई आफुहरुले नमान्ने चेतावनीसमेत दिए। एन प्याव्सन नेपालले सरकारलाई ज्ञापन पत्रसमेत बुझाएको भन्दै सामाजिक सुरक्षा कोषमा सरकारले पनि पैसा जम्मा गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

त्यस्तै शैक्षिक वहस कार्यक्रममा मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका केन्द्रिय महासचिव सुशील बस्नेतले निजि क्षेत्रबाट राज्यलाई भई रहेको योगदानको अवमूल्यन गर्न नहुने बताए । हाल सञ्चालन भईरहेका सामुदायिक विद्यालयलाई सवलीकरणमा सरकार अपेक्षाकृत रुपमा सफल हुन नसकेको अवस्थामा संस्थागत विद्यालयलाई नियमनका नाममा नियन्त्रण गर्न नहुने बताए ।

कार्यक्रममा तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका वडा नम्वर ७ का अध्यक्ष टोपबहादुर केसी, नेकपा तुलसीपुर नगरकमिटी अध्यक्ष खुसीराम चौधरी, एन प्याव्सनका केन्द्रिय सदस्य प्रकाशकुमार शर्मा, प्याब्सन दाङका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मधुसुदन केसी, रिपोर्टर्स क्लव दाङका अध्यक्ष शरद रेग्मी लगायतले शिक्षा निमावलीका बारेमा भनाई राखेका थिए ।