प्रदेश ५ का १२ स्थानीय तहले भेट्न सकेनन् साक्षरताको सूचक

२०७६ भाद्र २२, आईतवार २०:३५ मा प्रकाशित

बुटवल, भदौ २२ । प्रदेश ५ का १२ स्थानीय तहले साक्षरताको सूचक पूरा गर्न सकेका छ्रैनन्। सूचक पूरा गर्न नसक्ने स्थानीय तहमा बाँकेका ५ र कपिलवस्तुका ७ वटा रहेका छन्। ती स्थानीय तहमा अहिले पनि अक्षर चिन्न र पढ्नसक्ने जनता ९५ प्रतिशतभन्दा तल रहेको जनाइन्छ।

२०६५ सालदेखि सुरु साक्षर नेपाल अभियान कार्यक्रमले २०७२ सालभित्र साक्षर नेपाल घोषणा गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। तर अझैसम्म पनि यो अभियान सफल भने हुन सकेको छैन ।

SPONSORED

संघीयताको कार्यान्वयनपछि बाँकेका तीन र कपिलवस्तुको एक स्थानीय तहले मात्रै साक्षर पालिका घोषणा गरेका छन्। त्यसरी साक्षर घोषणा गर्नेमा बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका, जानकारी गाउँपालिका र खजुरा गाउँपालिका छन् भने कपिलवस्तुको भने शिवराज नगरपालिका रहेको छ।

SPONSORED

बाँकेमा आठ स्थानीय तहमध्ये अझै पाँच तहले घोषणा गर्न सकेका छैनन् । त्यसैगरि कपिलवस्तुमा १० तहमध्ये सात तहले घोषणा गर्न बाँकी छ। बाँके र कपिलवस्तु गरी साक्षर घोषणा हुन बाँकी १२ स्थानीय तहमा एक उपमहानगरपालिका, तीन नगरपालिका र आठ गाउँपालिका छन्। कपिलवस्तुको बुद्धभूमि र वाणगंगा नगरपालिका राज्यको पुनःसंरचना हुनुअघि नै त्यहाँ गाभिएका गाविस घोषणा भएको हुँदा साक्षर तहको गणनामा परेको छ।

SPONSORED

बाँकेमा साक्षर घोषणा हुन नसकेका स्थानीय तहमा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका, नरैनापुर, बैजनाथ, राप्ती सोनारी र डुडुवा गाउँपालिका छन्। ती गाउँपालिकाले निरक्षरको तथ्यांक, कर्मचारी र कार्यक्रमको अभाव झेलिरहको छन्। कपिलवस्तुको विजयनगर गाउँपालिकाले घोषणाका लागि तथ्यांक संकलनदेखि साक्षरताका कार्यक्रम सञ्चालन गरिसकेको भए पनि कृष्णनगर नगरपालिका, महाराजगन्ज नगरपालिका, कपिलवस्तु नगरपालिका, यशोधरा, मायादेवी र शुद्घोधन गाउँपालिकाले त्यसको तयारी गरेको देखिँदैन।

प्रदेश ५ को कपिलवस्तु र बाँके जिल्लाबाहेकका १० जिल्ला साविकको अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र, सानोठिमीको पहल र साविकको जिल्ला शिक्षा कार्यालयको अगुवाइमा साक्षर जिल्ला घोषणा भइसकेका छन्। यस प्रदेशमा पुरुषको तुलनामा महिलाको साक्षरता प्रतिशत १७ प्रतिशतले कम छ।

२०६८ सालको जनगणना अनुसार पालिका तहमा सबैभन्दा बढी साक्षरता दर बुटवल उपमहानगरपालिकाको ८७.४ प्रतिशत छ, जसमा पुरुष ९२.५ र महिला ८२.५ प्रतिशत छन्। सबैभन्दा कम साक्षरता दर भएको पालिकामा बाँकेको नरैनापुर छ, जहाँको साक्षरता दर ३०.६ हो। जहाँ पुरुष ३८.५ र महिला २२.१ प्रतिशत साक्षर छन्।

बुटवल उपमहानगरपालिकाले २०७२ असार २८ का दिन साक्षर नेपाल अभियानअन्तर्गत पूर्ण साक्षर उपमहानगर घोषणा गरिसकेको छ।

उपमहानगरमा साक्षर गराउनुपर्ने जनसंख्या १ लाख २८ हजार ७ सय ३० रहेकोमा साक्षर भएका जनसंख्या १ लाख २८ हजार २ सय ३८ उल्लेख गरिएको छ। यसरी साक्षर हुँदा नगरको साक्षरता प्रतिशत ९९.६१ प्रतिशत देखिन्छ।

प्रदेश सरकारले साक्षरता कार्यक्रमको सहजीकरण गरे पनि आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा चार पालिका मात्रै साक्षर बने पनि जिल्ला घोषणा भने हुन सकेको छैन। घोषणा भएका १० जिल्ला प्रदेश सरकार स्थापना हुनुअघि साक्षर जिल्ला भनी घोषणा भइसकेका जिल्ला हुन्।

सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको शिक्षा विकास निर्देशनालय, प्रदेश ५, बुटवलका निर्देशक मनोजकुमार गैरेले प्रदेशलाई गत आर्थिक वर्षमै साक्षर प्रदेश घोषणा गर्ने गरी काम अगाडि बढाएपनि लक्ष्य पूरा गर्न नसकिएको बताउनुभयो। उहाँले स्थानीय तहसँगको समन्वयमा यस आर्थिक वर्षमा साक्षर प्रदेश घोषणा गरेरै छाड्ने दाबी समेत गर्नुभयो। मन्त्रालयले स्थानीय तहले गरेको साक्षरतासम्बन्धी क्रियाकलापको रिपोर्टको अध्ययन गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो।

स्थानीय तहले शिक्षालाई प्राथमिकता नदिँदा ती पालिकाले साक्षर स्थानीय तह बनाउन नसकेका हुन्। अनौपचारिक शिक्षाको कार्यक्रम सञ्चालन र अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएका शिक्षासम्बन्धी अधिकारमा पर्दछ। प्रदेश ५ का प्रदेशसभा सदस्य तथा सामाजिक विकास समितिका सभापति दीर्घनारायण पाण्डेले जनप्रतिनिधिले भौतिक निर्माणको पक्षमा ध्यान दिँदा शिक्षाक्षेत्र ओझेलमा परेको बताउँछन्।

कपिलवस्तुबाट प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने पाण्डेले यसको उदाहरण आफ्नै जिल्ला भएको बताए। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको ध्यान नपुग्दा हाम्रो जिल्लाका सात स्थानीय तह अझै साक्षर हुन सकेन पाण्डेले बताउनुभयो।

स्थानीय तहमा शिक्षाका कर्मचारीको दरबन्दी खाली भएकाले केही स्थानीय तहले साक्षरताको कार्यक्रमको तथ्यांक संकलन, योजना निर्माण र कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकेका छैनन्। प्रदेश सरकारको पनि शिक्षाको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निकाय स्थापना हुन सकेको छैन। यसले पनि साक्षर प्रदेश घोषणामा बाधा पुगेको देखिन्छ।

साबिकका जिल्ला शिक्षा कार्यालय संघ सरकारअन्तर्गत छ भने स्थानीय तह अर्को सरकार हो। तर, प्रदेश सरकारको शिक्षाको निकाय शिक्षा विकास निर्देशनालयभन्दा तल अर्को निकाय छैन।