दाङमा सबैभन्दा बढि रकम छुट्याईएको डिभिजन सडक कार्यालयको बजेट सबैभन्दा कम खर्च

२०७५ चैत्र २९, शुक्रबार १६:३९ मा प्रकाशित

वजेट भएर पनि खर्च नहुँदा दाङका पुल र सडकले गति लिन सकेनन्

सपना बोहरा
दाङ जिल्लाको विकास ‘
घोराही, २९ चैत । विकास निर्माणमा विनियोजन गरेको विकास रकमको ठूलो हिस्सा जिल्लामा खर्च भएको छैन । आर्थिक वर्ष सकिन दुई महिना मात्रै बाँकी रहदा जिल्लामा विकास निर्माणको लागि विनियोेजन गरिएको बजेट खर्च भएको छैन् ।

जिल्लामा पुँजीगततर्फको १७।४३ प्रतिशत खर्च भएको छ । प्रदेश सरकारले जिल्लाको विकासको लागि २ अर्ब ९६ करोड ४१ लाख ५७ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

SPONSORED

त्यसमध्ये ५१ करोड ६६ लाख ६६ हजार १ सय ५५ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय दाङले जनाएको छ । कार्यालयको अनुसार खर्च भएको यो रकम १७।४३ प्रतिशत हो । खर्च भएको यो रकम ज्यादै न्यून हो । त्यस्तै प्रदेश सरकारले चालुतर्फको वार्षिक बजेट ५१ करोड ३ लाख ३८ हजार ५ सय रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।

त्यसमध्ये १९ करोड १५ लाख ६० हजार ८ सय ३२ रुपैयाँ खर्च भएको कोष लेखा तथा नियन्त्रण कार्यालय दाङले जनाएको छ । खर्च भएको चालुतर्फको यो बजेट ३७।५३ प्रतिशत हो ।

त्यस्तै केन्द्रीय सरकारअन्तर्गत जिल्लामा पुँजीगत ४ अर्ब ५७ करोड ५८ लाख ७८ हजार ९ सय ७६ रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय जनाएको छ । कार्यालयका कोष नियन्त्रक अर्जुनकुमार डिसीका अनुसार जिल्लामा त्यसमध्येबाट २ अर्ब ९१ करोड ५९ लाख ८९ हजार ६ सय ९७ रुपैयाँ खर्च गरिएको छ ।

SPONSORED

प्रदेश सरकारले जिल्लाको विकासको लागि २ अर्ब ९६ करोड ४१ लाख ५७ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । त्यसमध्ये ५१ करोड ६६ लाख ६६ हजार १ सय ५५ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय दाङले जनाएको छ ।

केन्द्रीय सरकारले विनियोजन गरेको खर्च भएको यो बजेट ६३।७२ प्रतिशत हो । त्यसैगरी चालुतर्फ केन्द्रीय सरकारले ६ अर्ब ७४ करोड २९ लाख ३१ हजार १ सय २४ रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । त्यसमध्येबाट ३ अर्ब ८१ करोड १९ लाख ३५ हजार ८ सय २२ रुपैयाँ बजेट खर्च भएको छ । खर्च भएको यो रकम ५६।५३ प्रतिशत हो ।

विकास निर्माणको लागि सबैभन्दा बढी रकम विनियोजन गरिएको डिभिजन सडक कार्यालयको बजेट सबैभन्दा कम खर्च भएको छ । सरकारले सडक निर्माणको लागि १ अर्ब २७ करोड ८६ लाख ४१ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

त्यसमध्येबाट डिभिजन सडक कार्यालयले ६७ करोड ८५ लाख ४६ हजार रुपैयाँ बजेट खर्च कोष लेखा तथा नियन्त्रण कार्यालय दाङका कोष नियन्त्रक डिसीले जानकारी दिए । त्यस्तै डिभिजन सडक कार्यालयपछि विकास निर्माणको लागि विनियोजन गरिएको ठूलो हिस्साको रकम सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजनाले पनि खर्च गर्न सकेको छैन् ।

सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजनाको लागि सरकारले १ अर्ब ७ करोड ६७ लाख ६६ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । त्यसमध्ये ७३ करोड ९७ लाख ७३ हजार ९ सय ४६ रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको कोष नियन्त्रक डिसीले बताए । सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजनाले हालसम्म खर्च गरेको यो रकम सन्तोषजनक होइन् । त्यसैगरी जनताको तटबन्ध कार्यालयको लागि २३ करोड १७ लाख ५० हजार बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।

कोष नियन्त्रक डिसीका अनुसार २३ करोड ७ लाख ९५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । जनताको तटबन्ध कार्यालयले गरेको यो खर्च भने सन्तोषजनक हो । कार्यालयले समयमै विकास निर्माणको लागि छुट्याइएको बजेट खर्च गर्ने सम्भावना देखिएको छ ।

त्यसैगरी प्रदेश सरकार अन्तर्गत डिभिजन वन कार्यालय घोराी दाङका लागि ९ करोड ८० लाख ५५ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । डिभिजन वन कार्यालय घोराही दाङले पनि सनतोषजनक बजेट खर्च गर्न सकेको छैन् । कार्यालयले त्यसमध्येबाट ५९ लाख ९२ हजार मात्र खर्च गरेको छ ।

त्यस्तै डिभिजन वन कार्यालय दाङ देउखुरीले गरेको विकास बजेट खर्च पनि ज्यादै न्यून देखिएको छ । कार्यालयको लागि ३ करोड १ लाख ६६ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । त्यसमध्येबाट २९ लाख ६२ हजार मात्र खर्च गरेको छ ।

खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालयको लागि सरकारले ४८ करोड १२ लाख ८१ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । त्यसमध्येबाट ९ करोड ३१ लाख ५८ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । त्यसैगरी राप्ती प्रादेशिक अस्पताल ३ करोड ३६ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । कोया नियन्त्रक डिसीका अनुसार १६ लाख १४ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ ।

विकास रकम बढी खर्च गर्ने डिभिजन सडक कार्यालय, सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजना, डिभिजन वन कार्यालय घोराही दाङ, खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालयको कार्यसम्पादन सबैभन्दा कमजोर देखिएको छ ।

स्थानीय सरकारको भने खर्चको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक देखिएको छ । स्थानीय सरकार आईसकेको पनि दुई वर्ष भईसकेको छ । तर जिल्लाको विकास खर्च भने विगतका वर्षका भन्दा झनै कार्य सम्पादनमा कमजोर देखिएको छ ।

खर्च प्रणालीलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन सरकारले पटक–पटक निर्देशन गरे पनि त्यसको प्रभावकारिता भने हुन सकेको छैन । हालसम्मको पुँजीगत खर्च विवरणबाट सन्तुष्ट हुनसक्ने आधार बनेको छैन ।

खर्च हुन नसकेको अधिकांश बजेट असारमा खर्च भएर जाने गरेको छ । असारका २५ दिनमा अत्यधिक खर्च हुने परम्परा नै बसेको छ जिल्ला । यो वर्ष पनि त्यही अवस्था दोहरिन सक्ने सम्भावना देखिन्छ ।

यस्तो खर्चले कामको गुणस्तर र बजेटको सदुपयोगमा प्रश्नसमेत उठ्ने गरेको छ । विगतमा आर्थिक वर्षमा पनि शुरुवाती खण्डमा कम र अन्तिममा धेरै खर्च भएका छन् । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय दाङका प्रमुख कोष नियन्त्र शशिन्द्र खातीले जिल्लामा खर्च भएको यो बजेट सन्तोषजनक नभएको बताउँछन् ।

‘कोष तथा लेखा नियन्त्रणबाट निकासा भएको बजेटलाई मूल्यांकन गर्ने हो भने सन्तोषजनक खर्च भएको मानिदैन्’ प्रमुख कोष नियन्त्रक खातीले भने ‘अझै केही महिना बाँकी रहेकाले विकास वजेट खर्च बढन् सक्छ ।’

संघीय संरचनामा पहिलो पटक आएको र बजेट व्यवस्थापनामा ढिलाई भएकाले सन्तोषजनक विकास बजेट खर्च हुन नसकेको उनले बताए । ‘सम्बन्धित कार्यालयले खर्च गरेको विकास वजेट सन्तोषजन नभएपनि आगामी समयमा बढ्न सक्ने सम्भावना रहेको छ’ उनले भने । संघीय संरचना अनुसार कर्मचारी व्यवस्था, कार्यालय व्यवस्थापनको ढिलाईले पनि विकास निर्माणमा समस्या देखिएको प्रमुख कोष नियन्त्रक शशिन्द्र खातीले बताए ।

स्थानीय सरकार आईसके पनि कार्यपालिकाभित्र पनि विकास प्रशासनमा देखिएको कमजोरीमा सुधार हुन सकिरहेको छैन् । आर्थिक वर्षको अन्तिम चरणमा गरिने खर्चले सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार र विकास प्रशासनमा कार्यरत निकायको क्षमता कमजोर देखाउने गरेको छ भने आम सरोकारवालाले विकास निर्माणका कार्यमा जनसहभागिता र जनसरोकार साथै सहजीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकतासमेत देखाएको छ ।

प्रदेश टुडेवाट