कामकाजी थारू भाषा कार्यान्वयन हुन सकोस्

२०७४ माघ १, सोमबार ०७:४६ मा प्रकाशित

घोराही उपमहानगरपालिकाले आजदेखि लागू हुने गरी थारू भाषालाई कामकाजी भाषाका रुपमा काम गर्ने र मिल्ने गरी आबश्यक ब्यबस्था समेत गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने कार्यपालिका बैठकले निर्णय गरेको छ । उपमहानगरपालिकाका प्रमुख नरुलाल चौधरी रहनुभएको छ । एक तिहाइ जनसंख्या थारू रहेको यो उपमहानगरपालिकाको काम थारू भाषामा गर्न पाउने भएपछि स्थानीय थारू समुदायका नागरिकले सहज र बुझिने गरी आफ्नो बोलीचालीको भाषामा नगरको सेवा लिन पाउने भएका छन् । हेर्दा सामान्य देखिए पनि यो थारू भाषाको विकासका लागि मात्र नभई थारू समुदायको जातीय पहिचानको सम्मानका लागि महत्वपूर्ण कदम हो । यसअघि कीर्तिपुर नगरपालिका र काठमाडौं महानगरपालिकाले नेवारी भाषालाई पनि कामकाजी भाषा बनाउने निर्णय गरी कार्यान्वयनमा ल्याइसकेका छन् । घोराहीले आजदेखि ल्याउने निर्णय गरेको छ । स्थानीय भाषालाई कामकाजी भाषा गराउने तीन वटै प्रमुखमा एमालेले जितेको छ ।

घोराही उपमहानगरभित्र थारू भाषामा पनि कामकाज गर्न पाउने ब्यबस्था यस भाषाको विकासका लागि मात्र नभई थारू समुदायको जातीय पहिचानको सम्मानका लागि पनि महत्वपूर्ण कदम हो । नेपालमा पहिचानको राजनीति मुख्यतया भाषाका माध्यमबाटै हुने गरेको छ । नेपाल बहुभाषी समुदाय बसोबास गर्ने देश हो । नेपालमा झन्डै एक सय २५ भाषा प्रचलनमा छन् । तर, सबै भाषाको आफ्नै लिपि भने छैन र धेरैको लेख्य परम्परा पनि छैन । तर, लेख्य परम्परा र लिपि भएका भाषासमेत राज्यले दमन गर्दा लोप हुने खतरा बढ्दै गएको थियो । भाषागत रूपमा आफ्नो पहिचान र अस्तित्वका लागि सबैभन्दा बढी आन्दोलित भएको इतिहास भने नेवारको छ । नेपाल भाषामा साहित्य सिर्जना गर्दै उनीहरूले लामो समयदेखि प्रतिरोध आन्दोलन चलाइआएका छन् । राणाकालमा अरू भाषामा लेख्न, पढ्न रोक लगाइयो र खस नेपाली भाषालाई नै सरकारी कामकाजको एक मात्र भाषा बनाइयो । यसले बाँकी भाषाको निरन्तरतामा समस्या ल्यायो । २००७ सालको परिबर्तनपछि अन्य भाषालाई प्रोत्साहन मिलेको भए पनि पञ्चायतको आरम्भसंगै नेपाली खस भाषालाई मात्र स्थापित गर्ने जबरजस्त नीति लिइयो । यसले अरू भाषाको अस्तित्व खतरामा परेको मात्र होइन, गैरखसभाषी समुदायका बालबालिकाको शैक्षिक विकास र समग्र समुदायकै सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक र साँस्कृतिक विकासमा अबरोध सिर्जना गर्दै लग्यो । परिणामतः खास समुदायले राज्यका नीति निर्णय प्रक्रिया र स्रोतमाथि समेत निरन्तर नियन्त्रण कायम राख्यो भने बाँकी समुदाय पछि धकेलियो । यसकारण पनि एकभाषा नीतिको विरोध हुँदै आएको थियो ।

SPONSORED

२०४७ को संविधान लागू भए पनि केही स्थानीय तहले स्थानीय तहमा बहुलतामा रहेको गैरखस भाषालाई कामकाजी भाषा बनाउन खोज्दा सर्बोच्च अदालतले त्यसमाथि रोक लगायो र भाषिक समुदायको असन्तुष्टि बढाई दियो । संघीयता सम्बन्धी बहसलाई समेत पहिचानको मुद्दाभन्दा क्षेत्रीय प्रशासनको मुद्दाका रूपमा बरालिदिएपछि भाषिक समुदाय अप्ठेरोमा परेको महसुस गरिएको थियो । यतिबेला भने स्थानीय तहका कतिपय एकाइले आफ्नो क्षेत्रभित्र बोलिने खास भाषा बाहेकको प्रभाबशाली भाषालाई कामकाजको भाषाका रूपमा प्रयोग गर्ने निर्णय गर्न थालेका छन् । यो हाम्रो बहुलभाषी समाजका लागि महत्वपूर्ण सकारात्मक प्रयास हो । यसलाई प्रोत्साहित गरिनुपर्छ । यसले नै समाजमा रहेको भाषिक विभेदलाई हटाउन एकहदसम्म भूमिका खेल्नेछ तथा त्यस्ता भाषिक समुदायको आत्मसम्मान बढाउन सहयोग गर्नेछ ।

SPONSORED

SPONSORED