काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रि शेर बहादुर तामाङले दलितमैत्री कानून निमार्णमा आफुले कुनै कसर बांकी नराख्ने बताउनु भएको छ । नेपालको संविधान २०७२ ले मौलिक हक अन्र्तगत दलित समुदायका लागि गरेको ब्यवस्था अनुसार अहिले कानून निर्माणको कार्य तिर्बरुपमा भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

जागरण मिडिया सेन्टरले आईतवार राजधानीमा आयोजना गरेको “दलितमैत्री कानून निर्माण : सांसद र कानून ब्यवसायीबीच संवाद” कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्रि तामाङले भन्नुभयो, ‘ हामीले अहिले बनाउनु पर्ने कानूनहरु बनाईरहेका छौं, र त्यसभित्र दलित समुदायका लागि संविधानमा ब्यवस्था भएअनुसार कानूनहरु निमार्णमा मैले कुनै कसर बांकी राख्ने छैन, यो मेरो तपाईहरु सामु प्रतिबद्धता पनि हो । कानूनहरु निर्धारित समयमै आउनेछन् ।’

मन्त्रि तामाङले दलितका सवालमा कानून निर्माणका लागि अनऔपचारीकरुपमा आवश्यक सुझाव, सल्लाह दिन कानून ब्यवसायीहरुलाई आग्रह समेत गर्नुभयो ।

कानूनहरु निमार्ण गर्न समय निकै कम रहेकाले मन्त्रालयलाई सहयोग गर्न कानूनको ड्राफ्ट दिन सकिने कार्यक्रममा उपस्थित कानून ब्यवसायीहरुले बताएपछि उहाँले सो कुरा भन्नुभएको हो । कार्यक्रममा मोहन सासंकर, मोहनलाल आर्चाय, तुला सिंह बिश्वकर्मा, भोजमान लाम्गादे, ईमान सुनार, धनकाजी बिश्वकर्मा, उदबिर नेपाली लगायतका कानुन ब्यवसायीहरुले मन्त्रालयलाई कानूनहरुको ड्राफ्ट मस्यौदा दिन सक्ने बताउनु भएको थियो ।

कानून ब्यवसायी मोहन सासंकरले अदालतहरुमा गरिने नियुक्तीका बिषयमा सहभागीहरुको ध्यान आकृषित गर्दै भन्नुभयो, ‘यहाँ मान्छेको जातका आधारमा उसको क्षमता मापन हुन्छ, यो कस्तो मानसिकता हो ? ’

कार्यक्रममा बोल्दै अधिकारकर्मी टेक ताम्राकारले जातिय भेदभाव तथा छुवाछूत कसूर सजाय ऐन २०६८ आफैमा प्रयाप्त नभएकाले त्यसलाई संसोधन किन नगर्ने भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । अहिले सामाजिक न्याय एकदमै कमजोर भएको र त्यसमा सरकारको ध्यान दिनुपर्ने गर्दै उहाँले दलित सम्बन्धी बनेका कतिपय ऐन कानूनहरुको ब्याख्या असजिलो भएकाले अब बन्ने कानून सरल हुनुपर्नेमा जोड समेत दिनुभयो ।

कार्यक्रममा बोल्दै सांसद मान बहादुर बिश्वकर्माले संविधानमा दलितबारे भएको ब्यवस्थाबारे अब बन्न लागेका कानूनहरु प्रभावकारी हुनुपर्ने बताउनुभयो । दलितलाई जग्गा सहितको आवास, निशुल्क शिक्षा लगायतका संवैधानिक ब्यवस्थाहरु लागु गर्न स्पष्ट र प्रभावकारी कानून बन्नुपर्नेमा उहाँको जोड थियो ।

मौलिक हक अन्र्तगत बन्ने कानूनहरु अबको दुई महिनामा भित्र निर्माण गरिसक्नु पर्ने बाध्यताबारे आफुहरुले संसदमा बोल्दै आएको कुरा कार्यक्रममा उपस्थित दलित सांसदहरुले जानकारी दिनुभएको थियो । बिशेषगरि, दलित समुदायको हकमा बन्ने कानूनहरुका बिषयमा आफुहरु सचेत रहेको समेत सांसदहरुको भनाई थियो ।

संविधानको मौलिक हकमा भएको ब्यवस्था अनुसार मौलिक हकका सम्पुर्ण कानूनहरु यहि असोज २ गतेसम्म बनाइसक्नु पर्ने संवैधानिक बाध्यता सरकार सामु रहेका बेला कानुनमन्त्रि र सांसदबीचको छलफल फलदायी भएको सहभागीहरुको प्रतिकृया थियो ।