RaraNews

केपी अनमोल । प्रकाशित : २०७५/३/१६ गते
११९६ पटक

काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका नेता तथा पुर्बमन्त्रि मिन बिश्वकर्माले दलितका बिषयमा कलम चलाउन कञ्चुस्याई भएको बताउनु भएको छ । जागरण मिडिया सेन्टर र संसदीय मामिला पत्रकार समाजको संयुतm आयोजनामा शनिवार राजधानीमा आयोजित ‘संसदमा दलित सवाल : सांसद र पत्रकारबीच संवाद’ कार्यक्रममा बोल्दै दलित सांसदहरुले संसदमा बोलेका कुराहरु मिडियामा ल्याउन कञ्चुस्याई भएको बताउनु भएको हो ।
सांसद समेत रहनु भएका बिश्वकर्माले दलित समुदायमा पछिल्लो समय भएका केहि जघन्य अपराधका घटनाहरुमा नेपाली मिडियाले खासै वास्ता नगरेको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘गंगामाया अधिकारीको बिषयमा मिडियाले लेख्या लेखेई छ, तर लक्ष्मी परियार, अजित मिजार र मना सार्की हत्याकाण्डबारे त्यति महत्व दिइएको छैन । यि घटनाहरुलाई केहि दिन निरन्तर मुख्य समाचार बनाएर प्रकासित गरिदिने हो भने सरकार सहि ढंगले कारवाही गर्न बाध्य हुनेथि«यो ।’

कार्यक्रममा बोल्दै सांसद बिश्वकर्माले दलित सांसदहरु ब्यतmी नभएर सिंगो दलित समुदायको प्रतिनिधि भएकाले उहाँलाई त्यसरि नै बुझिदिन संसदीय पत्रकारहरुलाई आग्रह समेत गर्नुभयो । दलित जतिसुकै बिज्ञ, शिक्षित, र क्षमतावान भएपनि उसलाई कमजोर, असक्षम ठान्ने प्रचलन जताततै रहेकोप्रती उहाँले दुख समेत ब्यतm गर्नुभयो ।

प्रतिनिधी र राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलित सांसदहरुको उपस्थिती रहेको कार्यक्रममा बोल्दै सांसद तथा पुर्बमन्त्रि मिन बिश्वकर्माले २०६४ सालको राष्ट्रपति निर्वाचनमा ६ जना सांसदको मत बदर भएको प्रसंग कोट्याउदै भन्नुभयो ‘उतm राष्ट्रिपति निर्वाचनमा बदर मत दलितकै हो भन्ने आशंका धैरैलाई थियो तर, बदर मत मध्ये दुई मत मेरो पार्टिको पनि थियो र ति दुई जना गैर दलित अलि नाम चलेकै नेता थिए । त्यसकारण गल्ति, कमजोरी र अनबिज्ञता दलितहरुसंग मात्रै छ भन्ने सोचाई गलत हो ।’ सांसद बिश्वकर्माले उतm मत बदर यदि अलि नाम चलेका दलित सांसदको भएको भए ठुलो समाचार बन्थ्यो तर, त्यो बेला खासै भएन ।

सांसद बिश्वकर्माले सांसदमा दलित सांसदले ७५ प्रतिशत राष्ट्रिय बिषय र २५ प्रतिशत दलित बिषयको उठान गर्नुपर्ने र गैरदलित सांसदले ७५ प्रतिशत दलित बिषय र २५ प्रतिशत राष्ट्रिय बिषयको उठान गरे त्यो ज्यादै प्रभावकारी भुमिका र जिम्मेवारी हुने सुझाव समेत दिनुभयो ।
निर्धारित समयमा कानून निर्माण गरिसक्नु पर्ने प्रसंग जोड्दै सांसद बिश्वकर्माले समय थोरै रहेकाले सरकारले मात्रै नभएर सम्बन्धित संघसस्थाबाट समेत कानूनको ड्राफ्ट गर्नुपर्ने बताउनुभयो । केहि दिन अघि यहि बिषयमा कानून मन्त्रि र सभामुखलाई भेटेर आफुले यस्तो आग्रह गरेको उहाँको भनाई थियो ।

प्रतिकृया दिनुहोस्