काठमाडौँ — वर्षौंसम्म सामन्त, राजा र राणाको हुकुमै कानुन, मर्जी नै कानुन, आदेशै कानुन मानेर दमित जीवन बिताउन बाध्य तत्कालीन राणाका रैती, राजाका प्रजा हुँदै स्वतन्त्र जनता भएका हामी नेपाली मर्यादित सार्वभौम नागरिक जीवन बिताउन लालायित छौं ।

हिजो राणा, राजा हँुदा पनि कानुन थिए, तर ती कानुनहरू रैती कज्याउन थिए, आफ्नो शासन टिकाउन थिए, साम्राज्य फैलाउन थिए । त्यसैले हामीले राणा फालेऊँ, पञ्चायत हुत्याइदियौं, राजा मिल्कायाैं र संविधान कानुनमा बाँधिएर आफ्नो शासन आफै गर्ने लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आइपुग्यौं । कानुन त आज पनि छ, अझै धेरै बनाउँदैछौं, तर न्यायचाहिँ छ कि छैन ? बहस चलिनै रहेको छ, अनुभूति संँगालिनै रहेका छौं । धेरै सवालमा बहुसंख्यक नेपालीले न्यायको महसुस नै गर्न नपाइरहेको तथ्यमा लेखिएको यो आलेख कागजी न्यायमा होइन, सामाजिक न्यायमा केन्द्रित भएर अघि बढ्नेछ ।

कागजी न्याय 
लोकतन्त्रमा हामीले लामो समयदेखि कानुनको नजरमा कसैलाई भेदभाव गरिने छैन, कानुनको दृष्टिमा सबै समान हुन्, कानुनभन्दा माथि कोही छैन भनेर पढ्दै–पढाउँदै आयौं । सँंगसँंगै समाजमा विविधता छ भन्यौं, तर लामो विभेदको पृष्ठभूमिबाट गुज्रिँदै आएका हौं भन्ने कुरालाई खुलरे स्वीकार गरेनौं । जात, धर्म, वर्ण, लिङ्ग, भाषा, संस्कृति, रीतिथितिका आधारमा हेपिएका, थिचिएका, मिचिएका, बहिष्करण र पाखा पारिएका लिंग र समुदायको पृष्ठभूमिलाई हल्का रूपमा लिँदै आयौं ।

मानवीय मूल्य गुमाएका, आत्मसम्मान लुटिएका, पहिचान खोसिएका, भाषिक–सांस्कृतिक हेलोहोचो खेपेका ठूलो जनसंख्याको हालत लेखाजोखा नगरी कानुनको नजरमा समान भन्दै ‘झलमल्ल समान’ भएको एकोहोरो ढोल बजाइरह्यौं । आजसम्म पनि ढोल पिटाउन छाडिएको छैन । तर कानुनमा मात्रै समान भएर भएन, व्यवहारमा पनि समान हुनुपर्‍यो । पहँुचमा पनि समान हुनुपर्‍यो । अनुभूति हुनेगरी समान हुनुपर्‍यो । हार्दिक स्वीकारोक्ति झल्किनुपर्‍यो । आत्मसम्मान र मानव मर्यादाको ख्याल हुनुपर्‍यो । विशेष कानुन बनाएर विभेदमा पारिएका समुदाय, क्षेत्र र लिंगलाई माथि उठाउने प्रयास र अभ्यास गरियोस् भन्ने आवाजलाई अग्रता दिँदै त्यसको बाटो खोल्ने, पहिल्याउने र सँंगै हिँड्ने मान्यता नै सामाजिक न्याय हो ।

समृद्धि–समृद्धि भनेर जपिरहँदा सदा एकल वर्चस्व केन्द्रित समृद्धि कि सामाजिक न्याय सहितको समृद्धि ? सरसर्ती न्याय कि संरक्षित न्याय ? कसका लागि न्याय विकास र समृद्धि भनेर बहस नगर्दा, महसुस नगर्दा र अभ्यासमा नजुट्दा साझा हितैषीे सोचको सामाजिक न्याय, मुलुकको रंगीन मुहारजस्तै फक्रन पाइरहेको छैन । किनभने विगतको विभेदकारी शासकीय शैलीको कारण राज्यको नेतृत्वदायी निकायमा, समाजको अन्तरघुलनमा सहभागिता न्यून भएका आदिवासी, मधेसी, जनजाति, मुस्लिम, महिला तथा दलितहरू अहिले पनि सहअस्तित्व, मानव मर्यादा, आत्मसम्मान, स्वीकार्यता, पहुँच, समावेशिता र समानुपातिक प्रतिनिधित्व जस्ता नारालाई शिरोपर गर्दै संघर्षमा उत्रनु परिरहेको छ । यस कुरालाई मनन गर्नसके नै न्याय, विकास र समृद्धिको यात्रासहित समतापूर्ण समाज निर्माण गर्न सकिनेछ ।

लिंगीय समस्या
हामीले महिलाका सवाललाई सामाजिक समस्याको रूपमा व्याख्या गर्दै पारिवारिक, सामाजिक रूपमा मात्रै सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्दै आयौं । यो महिलाको समस्या हो भनेर उनीहरूको मात्रै जिम्मेवारीको रूपमा पन्छिँदै आयौं । कुल जनसंख्याको आधा हिस्सा ओगटेका महिलालाई चुलोचौका, स्याहार–सम्भारमै सीमित गरेर मुलुकले फड्को मार्न सक्दैन भनेर घोत्लिएनांै, सामाजिक समस्या हो, आफै हट्दै जान्छ मात्रै भन्यौं, तर भोटको राजनीतिमा माहिर हामीले यो राजनीतिक समस्या हो भनेर कहिल्यै बाहिर ल्याएनौं ।

उनीहरू अघि आए भने हाम्रो हालीमुहाली चल्दैन भन्ने हाम्रो पितृसत्तात्मक सोचका कारण यसो भएको हो । दलितका सवालमा धर्म, वर्ण, संस्कार, रीतिरिवाज र चालढाललाई भाग्यवादी लेपन लगाएर रमिते बनिरह्यौं । छुवाछूत जातिभेद कहाँ चटक्कै हट्छ नि भन्दै मलजल गरिरह्याैं । जतिसुकै निकृष्ट प्रकारको विभेद भए पनि धर्म र वर्णको पाखण्डलाई जरो उखेल्ने राष्ट्रिय अठोट गरेनौं । हामीलाई जातीय अहंकारवादी सोच फेर्न गाह्रो भइरहेको छ । भाषिक समस्या होस् या अपांगता भएकाहरूको समस्या, अल्पसंख्यक हुन् या भूगोलको आधारमा विभेदमा परेकाहरू जसले जहाँ जसरी भोगिरहेका छन्, मानवताको लडाइँस्वरूप तिनको सम्बोधन हुन जरुरी छ । संविधानको भाग ३ ले सबै नागरिकलाई समान रूपमा व्यवहार गरिने कुरा उल्लेख गरेको छ । समानताको हक (धारा १८), छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्धको हक (धारा २४), महिलाको हक (धारा ३८), दलितको हक (धारा ४०), सामाजिक न्यायको हक (धारा ४२), सामाजिक सुरक्षाको हक (धारा ४३) लगायत अधिकारमा आधारित हकको व्यवस्था सकारात्मक कदम मानिन्छ ।

अनुसन्धान सूचांक भन्छ– तन्नम गरिबी, अशिक्षा, रोग र भोकको सिकार सबैभन्दा बढी विभेदको जगमा गुज्रिएका सिमान्तकृत समुदाय नै छन् । त्यसलाई चिर्न संवैधानिक व्यवस्था त गरियो, तर त्यसको जगमा बनाउनुपर्ने ‘सिमान्तकृत संवेदनशील कानुन’ समानुभूतिको मर्ममा आउन सक्छ भन्ने विश्वासको आधार छैन । विगतमा आन्दोलनको जगमा स्थापित सामाजिक न्याय सम्बोधन गर्ने ऐन, नियम बनाउँदा जनप्रतिनिधिदेखि कर्मचारीतन्त्रसम्मले झारो टार्ने कर्मकाण्डी कागजी दस्तावेज बनाएर जग हँसाएकै हुन् । सामाजिक न्याय र समावेशिताका सवालमा भएका व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन नयाँ कानुन, नीति र कार्यक्रमलाई सम्भावित दुरूपयोगबाट रोक्नुपर्छ । राजनीतिक र सामाजिक रूपमा उपलब्ध अधिकारहरूको सदुपयोग गर्नुपर्छ ।

लामो समयसम्म विभेद र वञ्चितीकरणको मार खेपेका लिंग र समुदायको उत्थानका लागि विश्वमै सशक्तीकरणका विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्न राष्ट्रिय सामाजिक न्याय आयोगदेखि सामाजिक न्याय मन्त्रालयसम्म सञ्चालन गरिएका उदाहरण छन् । चाहे पाठ्यक्रममा समानुभूति, सामाजिक न्याय, आत्मसम्मान र मानव मर्यादाका सकारात्मक विषयहरू उठान गरेर होस् या राष्ट्रिय सामाजिक जागरण अभियान सञ्चालन गरेर सामाजिक न्यायको महत्त्वलाई उजागर गर्न योजनाबद्ध कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । समाजमा ओझेल पर्दै गएको सहअस्तित्व, आत्मसम्मान, अन्तरघुलन, मानव मर्यादा र हार्दिक स्वीकारोक्ति, पीडितहरूसँंग माफी, याचना वा क्षमाशीलता जस्ता सहभागितामूलक लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई व्युँताउँदै समानता सहितको समृद्धि यात्रामा हातेमालो गर्नुमै भलो छ । (साभार- कान्तीपुर)

(परियार विवेकशील साझा पार्टीका नेता हुन्।)