बझाङ — खप्तड छान्ना गाउँपालिका ६, पाटादेवलकी जानकी नेपाली फागुन दोस्रो सातातिर गाउँनजिकै गैरा भन्ने ठाउँको पाखोबारीमा घाँस काट्दै थिइन् । आफ्नो बारी नजिकैको बाटोमा किन घाँस काटेको भनेर स्थानीय थापा थरकी एक महिलाले उनलाई तुच्छ शब्दसहित होच्याउँदै गाली गरिन् ।

‘कुखुरा पालेर खाने जातले किन बस्तुभाउ पाल्नुपर्‍यो भन्दै तथानाम गाली गरिन्,’ जानकी भन्छिन्, ‘सबैले घाँस काट्न मिल्ने सार्वजनिक ठाउँमा मैले काटेकी थिएँ । उनको व्यक्तिगत जग्गामा टेकेकी पनि थिइनँ । दलित भएकै कारण मैले बित्थामा गाली खाएँ ।’ एक गैरसरकारी संस्थाकी सामाजिक परिचालकसमेत रहेकी जानकीलाई यो घटनाले निकै बिझायो । उनी र उनका पतिले गाली गर्ने महिलालाई मुद्दा हाल्ने सोच बनाए । तर साँझ घरमा सल्लाह हुँदा बाबु–आमाले ‘सामान्य घटना’ भन्दै रिसइबी नसाध्न सुझाव दिए । घटना त्यत्तिकै सेलायो ।

(गैरदलितको खेतमा खेताला गएका बझाङको जयपृथ्वी नगरपालिकाका ५५ वर्षीय ज्ञानबहादुर ओडलाई अलग्गै पानी खुवाउँदै गैरदलित बालक । तस्बिर : वसन्तप्रताप / कान्तिपुर)

गत वर्ष भदौ अन्तिम सातातिर रिलु गाविसका ५५ वर्षीय लालसिंह आग्रीलाई स्थानीय रुद्र कठायत, मान कठायत, गोर्खे कठायत, लोकबहादुर ग्वाल, धनजित ग्वाल र गगे बोहराले मन्दिर परिसरमा गएकोभन्दै दुव्र्यवहार गरे । हरेलो मेला हेर्न
गएका आग्री मन्दिर नजिक प्रसाद पकाउने ठाउँमा गएका थिए । उनलाई देउता बिगारेको भन्दै २ हजार नगद र ४ आना सुन जरिवानासमेत तिराइयो । यो घटना विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट बाहिर आयो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले समेत यसमा आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको भन्दै दोषीलाई कारबाही गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिए । पीडितले भने घटना मिलिसकेको भन्दै उजुरी गर्नै मानेनन् । प्रहरीले उजुरी नगरे उल्टै आग्रीलाई कारबाही गर्ने भनेर तर्साएपछि उनले उजुरी दर्ता गरे । यो मुद्दा अहिले अदालतमा छ । सबै अभियुक्त फरार छन् ।

नेपालको संविधानको प्रस्तावनामै छुवाछूत अन्त्यको प्रावधान राखिएको छ । धारा १७ को स्वतन्त्रताको हकमा पनि छुवाछूतलाई दुरुत्साहन गर्ने भनिएको छ । धारा २४ ले छुवाछूत तथा भेदभावलाई दण्डनीय अपराध भनेको छ ।

जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतको कसुर र सजाय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०६८ ले जातीय छुवाछूतलाई मानवताविरोधी कार्य भन्दै सजायको व्यवस्था गरेको छ । उसो त २०२० मा बनेको मुलुकी ऐनले नै जातीय छुवाछूत गर्ने कार्यलाई दण्डनीय भनेर रोक लगाइसकेको थियो ।

नेपाली समाजमा भने दलितमाथि भेदभाव मात्र होइन, छुवाछूत प्रथा ‘क्रोनिक रोग’ बनेर बसिरहेकै छ । सुदूरका जिल्लामा यो झन् व्यापक छ । बझाङमा निजी मात्र होइन, विभिन्न सार्वजनिक स्थलमा पनि दलितहरूले छुवाछूत र भेदभाव भोग्दै आएका छन् । तैपनि कानुनी उपचारको खोजी गर्ने आँट यहाँका दलित समुदायले गर्न सकिरहेका छैनन् ।

‘दलितलाई हेर्ने नजरमा कुनै परिवर्तन भएको छैन । विद्यालयमा समेत विभेद हुन्छ,’ जालपा उच्च माविका शिक्षक गगन आग्री भन्छन्, ‘शिक्षकहरूले दलित र गैरदलित विद्यार्थीसँग गर्ने व्यवहार फरक हुन्छ ।’ सदरमुकामनजिकै रहेको यस विद्यालयमा सरस्वती पूजाका दिन प्रसाद बाँड्ने क्रममा गैरदलित विद्यार्थीको हातैमा प्रसाद दिने र दलितलाई टाढैबाट फाल्ने काम शिक्षकबाटै भएको उनले सुनाए ।

यति मात्र होइन, दिवा खाजाको व्यवस्था भएका विद्यालयमा दलित र गैरदलितका विद्यार्थीलाई छुट्टाछुट्टै राखेर दिने गरेको गौरीशंकर प्रावि माझीगाउँका शिक्षक रामबहादुर स्नेही बताउँछन् । भन्छन्, ‘दलितसँग छोइए छिटो हाल्ने चलन अझै यथावत् छ ।’ कक्षा १२ सम्म अध्ययन गरेका जयपृथ्वी नगरपालिका–१ का कृष्ण विकलाई जातीय छुवाछूत गर्नेलाई कारबाही हुन्छ भन्ने राम्ररी थाहा छ । ‘गाउँतिरका होटलमा चियाखाजा खाएको भाँडा पनि हामी आफैं धुन्छौं,’ उनले भने, ‘त्यसै छाडेर गयो भने डुम ठूलो पल्टेको भनेर प्याच्च गाली गरिदिन्छन्’, उनले आफैंले यस्ता घटना धेरै पटक भोगे पनि उजुरी भने नगरेको बताए । भन्छन्, ‘त्यही गाउँ ठाउँमा बस्नुपर्छ । यस्ता घटनालाई प्रहरी प्रशासनसम्म पुर्‍याइयो भने पुस्तौंसम्म बदलाको भाव लिएर बस्छन् । त्यसैले सुनेको नसुन्यै गर्छाैं ।’

जिल्लाका सबैजसो मन्दिरमा दलितलाई प्रवेश निषेध छ । अधिकांश मन्दिरमा दलितका लागि बस्न छुट्टै ठाउँ बनाइएको हुन्छ । तल्कोट गाउँपालिकाका जनक सार्की भन्छन्, ‘अशिक्षित दलितहरू मन्दिर गयो भने देउता रिसाउँछन्, अनिष्ट हुन्छ भन्ने डरले जाँदैनन् । शिक्षितहरू गैरदलितको आँखाको तारो बन्नुपर्ने डरले मन्दिर जान डराउँछन् ।’

होटल, पसल, घर, मन्दिर र विद्यालयमा मात्र नभई हरेक ठाउँमा दलितहरूले छुवाछूत र भेदभाव व्यहोर्नुपरेको पूर्वसांसद अफिलाल ओखेडा बताउँछन् । ‘दलितलाई सार्वजनिक धारासम्म छुन दिइन्न,’ उनले भने, ‘छिमेकी गैरदलितको घरमा धारामा पानी खेर गइरहेको हुन्छ । दलितले पानी भरिदिने मान्छे नभए घण्टौं हिँडेर खोलाकै खानुपर्ने अवस्था छ ।’ कानुनले छुवाछूतलाई अपराध भने पनि जिल्लामा दलितको संख्या कम भएको र अधिकांश गैरदलितसँग आश्रित भएर जीविका चलाइरहेका कारण कानुनी उपचारबाट डराउने गरेको उनले बताए ।

जिल्लाका सबैजसो ठाउँमा दलितका लागि भनेर खानेपानीका धारा र कुवा पनि छुट्टाछुट्टै छन् । गैरदलितको धारा वा कुवामादलितले छोए उनीहरूलाई सामाजिक रूपले दण्डित गरिन्छ । जिल्लामा दिनहुँ जातीय भेदभाव र छुवाछूतका घटनाहरू भइरहे पनि प्रहरीमा कुनै उजुरी पर्दैनन् । ‘घटनै नभएको भन्ने त होइन होला,’ प्रहरी नायब उपरीक्षक ऋषिराम कँडेल भन्छन्, ‘कारबाही हुन्छ भन्ने जानकारी नभएर हो वा अन्य कारणले, हामीकहाँ उजुरीहरू आउँदैनन् ।’ गत वर्षको रिलु घटनाबाहेक कुनै उजुरी नआएको उनले सुनाए ।

जिल्लामा ६ हजार ३ सय १५ परिवार दलितको बसोबास छ । २२ हजार १ सय ९४ जनसंख्या रहेको यो समुदायका १२ हजार ४ सय १६ जना निरक्षर रहेको तत्कालीन जिल्ला विकास समिति बझाङले २०७२ मा तयार गरेको ‘दलित प्रोफाइल’ मा उल्लेख छ । १६ सय ८३ परिवार दलित पूर्ण रूपमा भूमिहीन छन् भने १ हजार ६३ परिवारसँग आफ्नो घर छैन । यीमध्ये १३ सय २२ परिवार दलित भिरालो र पहिरोको जोखिम रहेको क्षेत्रमा बसोबास गर्छन् ।

दलितको कुल जनसंख्यामध्ये आफ्नै उत्पादनले १२ महिना खान पुग्ने संख्या २ दशमलव ४३ प्रतिशत मात्रै छ । सामाजिक अर्थ राजनीतिमा कमजोर पहुँच भएको यो समुदाय अझै पनि गैरदलित समुदायमा विभिन्न तरिकाले आश्रित रहेको सांसद आशा विकको विश्लेषण छ । ‘सबैजसो दलितहरू गरिब छन् । उनीहरूमा गैरदलितहरू आफ्ना शासक हुन भन्ने पुरानो सोच कायमै छ । आफ्ना मालिकलाई असर पर्ने गरी काम गर्ने हिम्मतै गर्न सक्दैनन् ।’ साभार- कान्तीपुर