काठमाडौँ । बागमती प्रदेशको पूर्व मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले सामाजिक न्यायमा आधारित समतामूलक समाज निर्माणका लागि कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका संसदलगायत राज्यका हरेक संरचनामा दलित, महिला तथा सीमान्तकृत समुदायको समान सहभागिता हुनुपर्नेमा बताउनुभएको छ ।

जागरण मिडिया सेन्टरले बागमती प्रदेशसभा सदस्यहरुसँग गरिएको संसदीय अभ्यासमा महिला साँसदसँगको अनुभव आदनप्रदान कार्यक्रममा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशीलगायत सबै उत्पीडित जाति भाषा क्षेत्रका जनताको आवाजलाई महिला सांसदले सक्रियताका साथ उठाउनुपर्ने बताउनुभएको हो ।

उहाँले भन्नुभयो, “समतामुलक समाज निर्माण लागौं, महिला साँसदको भूमिका प्रभावकारी हुनुुपर्छ । त्यसका लागि ऐन कानुन बनाउन साँसदहरु चनाखोपूर्ण व्यवहार गर्नुपर्छ ।”
बागमती प्रदेशसभा अन्तरगत उद्योग, बन तथा वातावरण समितिको सभापति रमा आले मगरले भन्नुभयो, “सदनमा हामी दुई प्रकारबाट प्रतिनिधित्व गर्ने गर्छौ । एउटा समानुपातिक र अर्को पहिलो हुने निर्वाचन प्रणालीबाट सदनमा प्रतिनिधित्व गर्छौ ।”

उहाँले भन्नुभयो,“त्यहाँ समानुपातिकबाट प्रतिनिधित्व साँसदहरुलाई भेदभाव गर्ने गरेको पाइयो । समानुपातिक माननीयहरु जागीर खाने आएका हुन, टिका लगाएर आएका हुन भन्ने गर्दछन् ।”

बागमती प्रदेशसभाकी पूव साँसद मैना अछामीले भन्नुभयो, “जनजातितर्फ प्रतिनिधित्व गर्ने जनजातिको मात्र साँसद होइन, दलितकोटा साँसद बन्नुभएकाहरु दलितको मात्र साँसद होइन, गैरदलित समुदायतर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने साँसद गैरदलितको मात्र होइन” हामी बागमती प्रदेशका जनताको हितमा कुरा उठाउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

बागमती प्रदेश सांसद बालकुमारी विश्वकर्माले भन्नुभयो, “जातीय भेदभाव र महिला हिंसाजस्ता विषयमा दलगत रुपमा मात्र नभई सामुहिक रुपमा हामी लाग्नु पर्नेछ, त्यसका लागि म प्रतिवद्ध छु ।”
सांसद सुना परियारले सामाजिक न्यायका लागि सामुहिक पहल नै आवश्यक रहेको चर्चा गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “संसदमा दलित सहभागिता न्यून छ । मुद्दा उठाउने काम गरिरहेका छौं, तर समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चितताको लागि नै हामी लड्नु पर्छ ।”

पूर्व सासंद विनोद पहाडीले भन्नुभयो, “जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतका मुद्दा दलका प्राथमिकतामा पर्दैनन्, तर हामी दलित समुदायका सांसदहरुले निकै मेहनतका साथ संघर्ष गरेरै भए पनि मुद्दा छोड्नु हुँदैन ।”

संविधानसभा सदस्य तथा सेन्टरका अध्यक्ष कमला विश्वकर्माले महिला साँसदहरुको संसदीय अभ्यासलाई थप प्रभावकारी बनाउन अनुभव आदनप्रदान कार्यक्रमहरु गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
संसदीय अभ्यासप्रति महिला साँसद चनाखो हुन सके सीमान्तकृत समुदायका मुद्दा स्थापित हुनेछ ।”

बागमती प्रदेश सभाका सांसदले जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतविरुद्ध तथा सामाजिक न्यायका लागि सामुहिक आवाज उठाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो । महिला, दलित सीमान्तकृत समुदायमाथि अहिले पनि भेदभाव कायमै रहेको भन्दै कुसंस्कारका विरुद्ध कानुन निर्माण गर्ने सवालमा महिला साँसदहरुको भूमिका प्रभावकारीता हुने प्रतिवद्धता जनाएका थिए ।
कुल ६६ सदस्यीय बागमती प्रदेश सभामा जम्मा दुई जना (३.०३ प्रतिशत) प्रतिनिधित्व भएको छ । बागमती प्रदेशमा दलित समुदायको सबैभन्दा कम प्रतिनिधित्व छ ।

सो कार्यक्रम सेन्टरका अध्यक्ष कमला विश्वकर्माको अध्यक्षता र सचिव दिनेश परियारको सञ्चालनमा सम्पन्न भएको थियो । स्वागत मन्तव्य सेन्टरका महासचिव भीम बहादुर घिमिरेले गर्नुभएको थियो ।