भगवती न्यौपाने
कपिलबस्तु । कृषिबालीमा भएको क्षतिका बेला किसानलाई राहत दिलाउन कृषि बीमा गरिएको हुन्छ । जलवायु परिवर्तनका कारण कृषि बाली उत्पादनमा ह्रास आइरहेको छ । यसबाट साना किसानहरु बढी मात्रामा प्रभावित हुँदै आएका छन् ।

कृषि उत्पादनमा नोक्सानी हुँदा किसानलाई जोखिम व्यवस्थापन गर्नका लागि सञ्चालित कृषि बीमाको सुविधा लिने प्रक्रिया नै झन्झटिलो भएको किसानको गुनासो छ । किसानहरु खेती लगाउन व्यस्त हुने समय हो बिडम्बना समयमा प्रयाप्त पानी नपर्दा किसान चिन्तित छन । हरेक सिजना किसानले मर्का परेको उनीहरुको भनाई छ ।

कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब एकतिहाइ भाग ओगटेको कृषि क्षेत्रमा समय–समयमा हुने अप्रत्याशित दुर्घटनासँग जुध्न किसान बाध्य छन् । जलवायु परिवर्तनका कारण विभिन्न परिस्थितिसँग जुध्न परेको हो ।

कृषि बीमा कृषकका लागि एउटा भरपर्दो सारथि बन्न सक्छ  । कृषि व्यवसायअन्तर्गत बाली तथा पशुधनको सम्भावित हानि नोक्सानीबाट उत्पन्न हुने आर्थिक क्षतिपूर्तिका लागि गरिने बीमा कृषि बीमा हो । के समयमा विमा गरे वाफतको रकम पाएका छन् त यस बारे बताउदै विमा गरेका बीमितहरु बताउँछन् ।

कृषि बीमालाई प्रभावकारी बनाउन ७७ वटै जिल्लामा कृषि बीमाको पहुँच बढाउन हाल नेपालमा कार्यरत निर्जिवन बीमा कम्पनी (बीमक) हरुलाई बीमा समितिले हरेक जिल्लामा बीमा कम्पनीको उपस्थिति अनिबार्य गर्ने व्यवस्था छ । बीमा कम्पनीहरुले खास गरेर बाली तथा पशु बिमामा रुचि नदेखाउने गरेको किसानहरुको गुनासो छ ।

कृषि व्यवसायमा हुने जोखिमको भार कम गरी कृषकको आर्थिक उन्नति गराउदै निर्वाहमुखी कृषि पेसालाई व्यावसायिकरणतर्फ उन्मुख गराउने महत्वपुर्ण पक्ष नै बीमा हो । यता नेको इन्सुरेन्स लिमिटेट चौन्डौटाले पनि कृषि विमा गर्दै आएको नेको इन्सुरेन्स लिमिटेट चौन्डौटाका जनक प्रसाद बेल्बासेले बताउनुभयो ।

कृषिमा बीमा गर्न खोज्दा जिम्मा पाएको बीमा इन्सुरेन्सले आनाकानी गरेको नेपाल मौरी पालन केन्द्रीय सहकारी संघको निर्वमान अध्यक्ष अजुन पोख्रेलले बताउनुभयो ।

मुलुकको अधिकांश जनसङ्ख्याले आफ्नो जीविकाको साधनका साथसाथै आय र रोजगारीको मुख्य स्रोतका रूपमा कृषि क्षेत्रलाई अँगालेका छन । स्थानीय निकायले कृषिलाई प्रोसान गर्न यस्तो गरेको विजय गाउपालिका उपाध्यक्ष लक्ष्मी कुमारी चौधरीले बताउनुभयो ।

नेपाल सरकार, कृषि विकासले २०७७ आश्विनबाटै लागुहुने गरि बीमाशुल्कमा दिने अनुदान ८० प्रतिशत पुर्याइएको छ । के छ त प्रदेश सरकारमा यसको निति तथा व्यवस्था कृषि तथा भुमि व्यवस्था मन्त्रालयका प्रदेश सचिव यम नारायण देवकोटाले बताउनुभयो ।

बीमा जोखिम व्यवस्थापनको औजार हो । यसले सम्भावित जोखिमबाट हुन सक्ने क्षति विरूद्ध वित्तीय सुरक्षा उपलब्ध गराउँछ । बीमितले निश्चित बीमाशुल्क बीमकलाई भुक्तानी गरे बापत बीमा गरिएको वस्तुमा भएको नोक्सानी क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने गर्दछ । सरकारले ८० प्रतिशत अनुदान दिदा पनि किसानहरु त्यस पहुचसम्म पुग्न सकेका छैनन् ।