RaraNews

जागरण मिडिया प्रकाशित : २०८०/४/१० गते
५२७ पटक

दिप्तीशिखा चौधरी
तुल्सीपुर । दश वर्ष अघि कमलहरी मुक्त घोषणा भयो । तर उनीहरुले झेलिरहेको समस्याबाट मुक्त हुन सकेका छैनन् । तर, सरोकारवाला निकायका वेवास्ताका कारण उनीहरुको पुर्नस्थापना गर्ने सवाल जटिल बनेको छ । मुक्त कमलहरीका स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास तथा रोजगारी प्राप्तिका अवसरबाट बञ्चित हुनुपरेको समस्या पेचिलो बनेका छन् ।

हरेक वर्ष जस्तै मुक्त कम्लहरीको छात्रवृति, रोजगारी, परिचयपत्र, तथ्याङ्ग संकल लगायतका सवालहरु उठिरहन्छ । तर कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदा उनीहरुका समस्या बल्झिएका छन्, तुलसीपुर उपमहानगरपालका–६, दाङकी मुक्त कमलहरी रुपनी चौधरी स्नाकोत्तर अध्ययन गरिसकेकी छिन । रोजगारीका लागि विभिन्न ठाउँमा धाएपनि कहिकतै काम पाउन सकिरहेको अवस्था छैन । मुक्त कमलहरी भएकै कारण जागीर पाउँन समस्या भएको उनी बताउँछिन् ।

चौधरीले भन्छिन्, “मुक्त कमलहरीहरुका लागि रोजगारको ब्यवस्था सरकारले नै गर्नुपर्ने थियो । सरकारले आफुहरुका लागि रोजगारीका क्षेत्रमा ब्यवस्था गरीदिनुपर्ने हो ।” चौधरी मात्र होइन सुन्दर भविष्य निर्माणका लागि उच्च शिक्षा हासिल गर्ने प्रशस्त छन् । तर, रोजगारीका अवसर पाउन नसकेर मोलिन अनुहार बनाउन बाध्य छन् । उच्च शिक्षाको योग्यता हासिल गरेपनि बेरोजगारीको समस्या झेलिरहने ठूलो संख्या छ । त्यसमध्यकी एक हुन घोराही १० की मुक्त कमलहरी सिमा चौधरी ।

सीता चौधरीको स्नाकोत्तर उर्तीण छिन् । शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र हात रहेपनि रोजगारीको अवसरबाट बञ्चित छन् । उनीले भन्छिन्, “जहा फम भरेपनि सोर्स हुनेहरु नै जागीर खाने गरेको छन्, हाम्रो कोही पनि छैनन्, त्यसैले जगिर पाउन मुस्किल भयो ।” पढाईमा होईन मुक्त कमलहरीहरुका लागि रोजगार पनि सरकारले नै दिनुपर्ने उनको भनाई छ ।

दाङ, बाकेँ, वर्दिया, कैलाली, कंचनपुर गरि पाँच जिल्लामा १२ हजार ७ सय ६९ मुक्त कमलहरी छन् । चार हजार ९ सय ३४ जनाले सरकारी परिचय पत्र पाएको मुक्त कमलहरी विकास मञ्चकी केन्द्रिय अध्यक्ष हिरा चौधरी बताउँछिन । कमलहरी मुक्त घोषणा भएको १० वर्ष वित्यो तर कुनै पनी समस्याको सुनुवाई नभएको हिरा चौधरीको गुनासो छ ।

मुक्त कमलहरीहरुको शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारका व्यवस्था गर्ने दायित्व सरकारको हो । उनीहरुको आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्ने सरकारको दायित्वबाट पन्छिन हुँदैन । मुक्त कमलहरी विकास मञ्चकी पुर्व केन्द्रिय अध्यक्ष सुनीता चौधरीले भन्छिन्, “सरकारले मुक्त कमलहरीहरुका लागि रोकिएको छात्रबृत्ति, परिचय पत्र र रोजगारको ब्यवस्था गर्नुपर्र्ने छ ।”

मुक्त कमलहरीको समस्या समाधानका सवालमा स्थानीय सरकार ध्यान पुग्न सकेको छैन । घोराही उपमहानगरपालिका मेयर नरुलाल चौधरीले कमलहरीहरुको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै स्थानीय तहमा कार्यक्रमहरु संचालन भईरहेको बताउनुभयो ।

मुक्त कमलहरी विकास मञ्चका कानुनी सल्लाहकार फकला चौधरीले मुक्त कमलहरीहरु आफनो अधिकार पाउँनका लागि अझै पनि आन्दोलनका कार्यक्रम अगाडि बढाउँनुपर्ने सुझाव थियो ।

प्रतिकृया दिनुहोस्