काठमाडौं । नेपाललाई छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको अहिले १७ वर्ष भएपनि अन्तरजातीय विवाह गर्ने जोडीहरु अपमानित जीवन बिताउन बाध्य भएका छन् । संसद्ले २०६३ जेठ २१ गते नेपाल छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको थियो । प्रत्येक व्यक्तिको अधिकार मानवीय मर्यादा समान हुने प्रत्याभूति देशको कानुनले गरेको छ । तर, अझै पनि दलित समुदायले अन्तरजातीय प्रेम बिवाह गरेकै कारण मृत्युवरण गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुन सकेको छैन ।

६ महिनाअघि कैलालीका सुरेश विश्वकर्मा र सरस्वती खड्काले भागी विवाह गर्नुभयो । विवाहपछि पहिलो पटक बाबुले काठमाडौंमा भेटेर बाबुछोरा मिलेर सुरेशमाथि कुटपिट गरे । कुटपिटपछि माईती पक्षले बारम्बार धम्की दिने र कोठामा गएरै तालाचावी फोड्ने सम्मको हर्कत गरेपछि अहिले दुबै जना गाउँकै भाई पर्नेको कोठामा शरण लिएर बस्दै आएका छन् । गौशाला प्रहरी, मालीगाउँ र जगाती प्रहरी कार्यालयले आफूहरुलाई उजुरी लिएर जाँदा पनि उल्टै हिनताबोध हुने कुरा गरेर पठाएकोे आरोप सरस्वती खड्काको छ ।

दलित समुदायको महिलाले गैरदलित समुदायको पुरुषसँग विवाह गरेको वर्षौसम्म पनि घर प्रवेश पाएका छैनन् । त्यसको एक मात्रै उदाहरण लिदाँ कलाकार लक्ष्मी वर्देवा र जिवन भट्टराईको जोडीलाई लिन सकिन्छ । उनीहरुले विवाह गरेको वर्षौ वितिसक्दा पनि अहिलेसम्म केटा पक्षका आफन्तले घर प्रवेश गर्न अवरोध गरेको लक्ष्मी बर्देवाको भनाई छ ।

अन्तरजातीय विवाह गरेको दलित समुदायको व्यक्तिलाई विभिन्न खलाका झुट्टा मुद्धा लगाउन थालिएकोप्रति संयुक्त दलित राजनीतिक संघर्ष समितिले पनि आपत्ति जनाएको छ । समितिले यस विषयमा उपप्रधान एवम गृहमन्त्री नारायाणजी श्रेष्ठमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण बुझाइसकेको नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेता एवम दलित अधिकारकर्मी पर्शुराम रम्तेलले भन्नुभयो,

उपप्रधान एवम गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले संयुक्त दलित राजनीतिक संघर्ष समितिले दलित समुदायका युवाले गैर दलित समुदायका युवतीसँग प्रेम तथा विवाह गरेका कारण विभिन्न झुट्टा मुद्धामा फसाउन लागिएको ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै कानूनमा केहि समस्या देखिएकाले त्यसलाई सुधार गर्नका लागि पहल गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको छ । तर, मन्त्री ध्यानाकर्षणपत्र बुझदै कानूनी समस्या देखाइरहेपनि अन्तरजातीय विवाह गर्ने जोडीहरु अपमान र तिरस्कार झेलिरहन परेको गुनासा प्रशस्त छन् ।

अन्तरजातीय विवाह सम्बन्धी अध्ययन गर्नुभएका तिलक विश्वकर्मा अन्तरजातीय विवाहले जातीय छुवाछुत अन्त्य गर्नमा मद्दत पुगेको बताउनुहुन्छ ।

‘नेपालमा दलित मानवअधिकार, २०७९’ का अनुसार, जातीय छुवातुत कसूर र सजाय ऐन, २०६८ आएपछि मात्रै दलित भएकै कारण ७३ जनाले ज्यान गुमाएका छन् ।

जसमा ५० जनाको हत्या भएको छ । तीमध्ये १३ दलित बालिका बलात्कारपछि मारिएका छन् भने १० जनाले आत्महत्या गरेका छन् । दलित समुदायका १० जनाको राज्यकै न्यायिक हिरासतभित्र मृत्यु भएको छ । अन्य तीन जनाको अभावको कारण मृत्यु भएको छ ।