सिरहा। भुन्टी सदाय उमेरले ६८ वर्ष पुगिन्। दलित भएकाले उनी नियमअनुसार ६० वर्षकै उमेरदेखि ज्येष्ठ नागरिकले पाउने सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउँथिन्। तर, ८ वर्षदेखि पाउन सकेकी छैनन्। कारण हो, जन्मदर्ता र नागरिकता। उनकी आमा मुगिया सदाय र बुबा मधुवा सदायको उनी सानै हुँदा निधन भयो। उनीहरूले पनि नागरिकता बनाएका थिएनन्। त्यही भएर भुन्टीको कुनै सरकारी कागजपत्र बनेन।

भुन्टीको पति पल्ट सदाय र उनका ४ छोराको वंशजकै आधारमा नागरिकता छ। तर, उनकी छोरी बिना सदायको नागरिकता बनिरहेको छैन। आमाको नागरिकता ल्याउ भनेर प्रशासन कार्यालयले फर्काउने गरेको छ। उनको छोराछोरीका जन्मदर्ता पनि बनेको छैन। विद्यालय पढ्न पाएको छैनन्। बालपोषण भत्ताबाट उनीहरू बन्चित छन्।

‘छोरी बिहे भएर लहान–२० हरिनगरामा छ। उनको पतिको नागरिकता छ। छोरीको बनाउन जाँदा आमाको नागरिकता खोजिरहेको छ,’ भुन्टीले भनिन्, ‘बुबाआमा सानैमा बित्यो। भाइबहिनीमा पनि एक्लै छु। आफन्त पनि कोही छैन। जन्मदर्ता र नागरिकता नभएर सुविधाहरूबाट बन्चित भएको छु।’ नागरिकता नहँुदा भोटका लागि भने ०५९ सालमा गाउँका तत्कालिन प्रधानपञ्च प्रकाश गिरिले मतदाता परिचयपत्र बनाइदिएको उनले देखाइन्। जसमा परिचयपत्र नम्बर ४५७१७३६ उल्लेख छ। त्यो परिचयपत्र वितरण अधिकारी भोलाप्रसाद सिवाकोटीको हस्ताक्षर छ।

‘आफूसँग भएको प्रमाणहरू जुटाउँदा पनि बुबाको नागरिकता खोज्छ। कहाँबाट ल्याउनु ? नेताहरू भोट लिन आउँछन्। तर, हाम्रो समस्याहरू बुझिदिँदैन,’ उनले भनिन्, ‘सरकारले झन्झटिलो बनाएको छ। हामीहरू कहिले नागरिक बन्ने ?’ ममता सदाय र दिपिन सदायका चार छोराछोरी ओम सदाय (११), प्रकाश सदाय (९), सीता सदाय (६) र गीता सदाय (४) छन्। बुबाआमाको नागरिकता नहुँदा उनीहरूले जन्मदर्ता बनाउन सकेका छैनन्।

सरकारी सेवा सुविधाबाट बन्चित छन्। ‘बुबाको नागरिकताको फोटो धमिलो भएको छ। त्यसलाई परिवर्तन गराउन इलाका प्रशासन कार्यालय लहान पुगेँ। त्यहाँ हुँदैन भनेर सिरहा सदरमुकाम जाउँ भन्यो,’ दिपिनले भने, ‘आउजाउ गर्ने पैसा छैन। कहाँबाट दिन कै दिन अफिस जानु ? प्रहरी रिर्पोट भनेको छ। वडा सर्जमिन भनेको छ। कहाँबाट यति प्रमाण ल्याउनु ?’ उनले प्रश्न गरे। बुबा अपांग भएकोले हिँड्डुल गर्न नसकिरहेको उनले सुनाए।

आफूसँग भएका प्रमाणहरू जुटाउँदा पनि बुबाको नागरिकता खोज्छ, कहाँबाट ल्याउनु ?
सरकारले झन्झटिलो बनाएको छ, हामीहरू कहिले नागरिक बन्ने ?
वडामा जन्मदर्ता बनाउन जाँदा मुचुल्का गर्नुपर्छ भन्छ, ५/७ जनालाई बोलाउँदा ३/४ हजार खर्च मागिरहेको छ।
मुचुल्का बस्नेहरूलाई कहाँबाट पैसा खर्च गर्नु ? झन्झट भएर छोडी नै दिएको छु।
‘हामीहरूको नागरिकता नहुँदा छोराछोरीको भविष्य अन्धकार हुँदैछ। वडामा जन्मदर्ता बनाउन जाँदा मुचुल्का गर्नुपर्छ भन्छ। पाँच/सात जनालाई बोलाउँदा ३/४ हजार खर्च मागिरहेको छ,’ ममताले भनिन्, ‘दिनभरी मजदुरी गरेको पैसा। छाक टार्नमै पुग्छ। मुचुल्का बस्नेहरूलाई कहाँबाट पैसा खर्च गर्नु ? झन्झट भएर छोडी नै दिएको छु।’

यसैगरी आशाराम सदायकी श्रीमती अमृता सदायको जन्मदर्ता नहुँदा उनीहरूको पनि छोराछोरी किरण सदाय (५), राजा सदाय (२) र रिकुं सदाय (१ महिना)को जन्मदर्ता बनेन। अमृताको माइती पक्षमा जन्मदर्ता बनेको छैन। वडा सचिवले त्यही खोजेर हैरान लगाएको छ। ‘जन्मदर्ता बनाउन झन्झटिलो लाग्छ। समय र पैसा खर्च हुन्छ,’ आशारामले भने, ‘जग्गा जमिन छैन। बचत छैन। पैसा छैन। कहाँबाट कार्यालयहरूमा दौडधुप गर्नु ?’ परेशानी बढी हुनुपरेकोले त्यतिकै छोडेको उनले सुनाए।

‘हाम्रा छोराछोरीलाई पनि सरकारी स्कुलमै भए पनि पठाएर पढाउन इच्छा छ। आफूले अक्षर चिन्न पाइन्, घरमा थुप्रेर बस्नु परेको छ। दुःख कष्ट गरेर मजदुरी गर्नुपरेको छ। मलाई छोराछोरी पढाउने रहर छ,’ अमृताले भनिन्, ‘स्कुलले जन्मदर्ता माग्छ। वडाले दिँदैन। अनेकथरी प्रमाण कागज ल्याउ
भन्छ। के गर्नु ?’

यिनीहरूको मात्रै, होइन लहान नगरपालिका–१४ मुसहर बस्तीमा घरैपिच्छे नागरिकता र जन्मदर्ताको समस्या छ। उनीहरू झन्झटिलो प्रक्रिया र पैसा खर्च हुने सोचेर जन्मदर्तासमेत बनाउन जाँदैनन्। मुसहर वस्तीका अधिकांश बालबालिकाको दिनचर्या नै घरमै बस्ने खेल्ने भएको छ। उनीहरू स्कुल जाँदैनन्, घरमा पनि पढ्दैनन्। दिनभर खेल्छन्। बुबाआमा मजदुरी गर्न गएपछि अलिक ठूलाले साना भाइबहिनीको हेरचाह गर्छन्। वडाअध्यक्ष र सचिवले अनेकथरी कागजात खोजेर हैरान लगाएपछि दलित बस्तीहरूमा यस्तो समस्याहरू देखा परिरहेको दलित अधिकारकर्मी राजकुमार पासमान बताउँछन्।

‘सहज प्रक्रियालाई झन्झटिलो बनाएपछि हजारौँ दलित बालबालिका जन्मदर्ताबाट बन्चित हुनुपरेको छ,’ उनले भने, ‘बुबाआमाको नागरिकता नहुँदा पनि जन्मदर्ता दिनुपर्ने हो। सूचकको नागरिकता हुँदा पनि वडा सचिवहरूले बहानाबाजी गरिरहेका छन्। कोही नभए पनि वडाअध्यक्ष नै सूचक बनेर जन्मदर्ता बनाइदिनुपर्ने हो तर, त्यस्तो भइरहेको छैन।’

शिक्षा, स्वास्थ्य, बालपोषण भत्ताहरूबाट दलित बालबालिकाहरू बञ्चित रहेको उनले सुनाए। सहजीकरण गर्दा पनि वडासचिवले सुनुवाइ नगरेको उनले बताए। मुसहर बस्तीहरूमा सरकारले जन्मदर्ता र नागरिकता बनाउन शिविर नै सञ्चालन गरेर समस्याको समाधान गर्नुपर्ने उनको तर्क छ।

‘अनलाइन प्रणालीबाट जन्मदर्ता बन्छ। सिस्टमले मागेको विवरण भर्नुपर्छ। बुबाको आमाको उमेर पनि छोराछोरीको जन्मदर्तामा उल्लेख गर्नुपर्ने हुँदा कागजातहरू खोज्छौँ। जसको कागजात छैन। तिनीहरूलाई पनि वडा मुचुल्का गरेर जन्मदर्ता दिने तयारी गरिरहेका छौँ,’ लहान–१४ का वडा सचिव रामलखन साहले भने, ‘उमेर बढी पुगिसेकका हकमा अप्ठ्यारो भइरहेको छ। त्यही भएर कागजातहरू खोज्छौँ।’ वडामा अहिले पनि स्थानीयहरूको सहजीकरणमा जन्मदर्ता दिइरहेको उनले सुनाए।

‘जन्मदर्ता गर्ने अधिकार वडा सचिवको हो। कोही पनि जन्मदर्ताबाट बञ्चित नहोस् सोचेका छौँ,’ लहान–१४ का वडाअध्यक्ष धनिकलाल यादवले भने, ‘कानुन विषयमा आफू त्यति जानकार छैन। सचिवलाई कानुनअनुसार सहजीकरण गरेर दलितका बालबालिकालाई प्राथमिकतामा राखेर कार्य गर्न निर्देशन गरेका र्छौ।’ आवश्यक परेको खण्डमा आफू मुचुल्कामा बसेर जन्मदर्ता बनाउने सोच बनाएको उनले सुनाए। फर्जी गरेर कोही जन्मदर्ता अरूलाई नबनादियोस भनेर कागजातहरू खोजेको उनको भनाइ छ।

के छ कानुनी व्यवस्था ?

राज्यमा व्यक्तिको अस्तित्वको पहिलो प्रमाण जन्मदर्ता हो। यसपछि नागरिकता प्रमाणपत्रलगायत अन्य। राज्यमा व्यक्तिको कानुनी पहिचान सिर्जना गर्न जन्म दर्ता आधारभूत र ठोस प्रमाण हो। नेपालको संविधानमा मौलिक हक अन्तर्गत धारा ३९ को उपधारा १ मा ‘प्रत्येक बालबालिकालाई आफ्नो पहिचानसहित नामाकरण र जन्म दर्ताको हक हुनेछ’ भनिएको छ। तर, मुसहर बस्तीका बालबालिकाहरूले पाएका छैनन्।

बालअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९९० ले पनि बच्चा जन्मनेबित्तिकै दर्ता हुने र जन्मदेखि नै नामको अधिकार, राष्ट्रियताको अधिकार र सम्भव भएसम्म आमाबाबु जान्ने/चिन्ने र हेरचाह पाउने अधिकार हुने व्यवस्था गरेको छ। जन्मदर्ताको अधिकारबाट वञ्चित गर्नु मानव अधिकारविरुद्ध मानिन्छ। मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ को धारा ६ मा ‘प्रत्येक व्यक्तिलाई कानुनको अगाडि जुनसुकै ठाउँमा व्यक्तिका रूपमा पहिचानको अधिकार हुन्छ’ भनिएको छ।अन्नपूर्ण दैनिकबाट साभार