ध्रुवसत्य परियार-हिन्दु समाजमा विद्यमान जात व्यवस्थाका तीनवटा विशेषता छन्– भोजन, विवाह र पेसा । यी तीनवटा कर्मका केही नियम थिए र छन्, त्यसकै आधारमा जात वा वर्ण व्यवस्था स्थापना गरिएको थियो । अर्थात् आफ्नो वर्ण वा जातमा रहन मानिसले भोजनको नियम (के खाने के नखाने), विवाहको नियम (आफ्नो जात वा वर्णभन्दा बाहिर विवाह नगर्ने) र पेसाको नियम (तोकिएको पेसा गर्ने) लाई मान्नैपथ्र्यो ।
खासगरी आर्य समुदाय भित्रका टाठाबाठाले धर्म र सत्ता चलाउन वर्ण व्यवस्था र यसको नियम (कानुन) बनाएका थिए । धर्म चलाउने (ब्राह्मण) र सत्ता चलाउने (क्षत्री) बाहेकका समुदायलाई वैश्य र शूद्रमा राखियो । वैश्यहरू विशेष गरी कृषि गर्ने थिए भने, युद्धमा पराजितहरूलाई दस्यु, दास हुँदै शूद्र बनाइयो । जात व्यवस्थालाई व्यवस्थित बनाउने प्राचीन कानुन हो– मनुस्मृति, जसमा भोजन, विवाह र पेसाको नियम तोकिएका छन् । कुन कुन वर्णका बाबुआमाबाट जन्मेको सन्तान कुन वर्ण (वर्णसङ्कर) हुन्छ भन्ने पनि यसमा उल्लेख छ । जस्तो ः ब्राह्मण, क्षत्रीय र वैश्य कन्याबाट शूद्रले जन्माएका वर्णसङ्कर सन्तानहरू क्रमशः आयोगव, क्षत्ता र अधम जातका हुन्छन् । निषादको काम माछा मार्ने, आयोगवको काम दाउरा चिर्ने, मेद, आन्ध्र, चुन्चु र मद्गहरूको काम वनका पशुपक्षीको सिकार गर्ने, (मनुस्मृति) ।
जातबाट उत्कर्ष (माथि चढ्ने) र अपकर्ष (तल झर्ने)को नियम पुरानै हो । महाभारतको अनुशासन पर्वमा वीतहव्य राजा क्षत्रीबाट ब्राह्मण भएको देखिन्छ । नेपाली समाजमा राजपुत, मल्ल, ठकुरी र खसको उत्कर्ष भएको पाइन्छ भने सुदूरपश्चिमतिर मतवाली क्षत्रीको अपकर्ष भएको देखिन्छ, (जनकलाल शर्माको पुस्तक ‘हाम्रो समाज ः एक अध्ययन’) । यसले देखाउँछ– जातमा माथि चढ्न शासक वा शासक वर्गकै व्यक्ति हुनुपर्छ । मतवाली (मदिरा पिउने) क्षत्री खस्नुमा भोजनको नियमको भूमिका देखिन्छ । मनुस्मृतिमा एउटा श्लोक छ, ‘एकपटक मात्रै ब्राह्मणका शरीरमा मदिरा पसेर आत्मालाई भिजाएको छ भने त्यसको ब्राह्मणत्व नष्ट हुन्छ र ऊ शूद्रसमान बन्छ ।’
इतिहास नबुझी हामीले वर्तमान सच्याउन सक्दैनौँ । हामीकहाँ कानुन बनाएर जातीय विभेद तथा छुवाछुत लादिएको थियो, यसमा प्राचीन कानुन मनस्मृति त हुँदै भयो ।
खासगरी आजको पाकिस्तान र भारत रहेको भूगोलमा जात जन्म्यो र हुक्र्यो । आजको हाम्रो देश रहेको दक्षिणी भूगोलमा जात झाँगिनु स्वाभाविक थियो । लिच्छविहरू काठमाडौं खाल्डोमा छिरेपछि खस–आर्य इतरका अन्य समुदायलाई समेत जातको साँचोमा हाल्ने अभ्यास हुन थाल्यो ।
हामीकहाँ जातले समग्रमा पेसालाई र थरले स्थल (पुरानो थलो), राज्यको कर्मचारी हुँदा वा कुनै धार्मिक कर्म गरेर पाएको पद वा उपाधि आदिलाई जनाउँछ । यसकारण विभिन्न जातको एउटै थर पनि हुन सक्छ । जात व्यवस्थाको बारेमा बुझ्न यति कुरा बुझ्नैपर्छ (त्यसैले जातको बारेमा लेख्दा यी कुरा दोहोरिने पनि गर्छ) ।
जातको कानुन
पृथ्वीनारायण शाहले देशलाई चार जात ३६ वर्णको फूलबारी भने । वास्तवमा हामीकहाँ चार वर्ण ३६ जात भन्ने चलन मध्यकालतिर सुरु भएको देखिन्छ । यहाँ शुद्ध वर्ग चार र मिश्रित वर्ग ३६ हुन् भन्ने देखिन्छ । यसबाट ३६ जातका आर्य हिन्दु र आर्यहिन्दूभन्दा इतरका अनेक जातसँग मिश्रित भएका जातहरूको अर्थ लिन सकिन्छ, (प्रा.डा. जनदीशचन्द्र रेग्मीको पुस्तक ‘नेपालको वैधानिक परम्परा’) ।
इतिहास नबुझी हामीले वर्तमान सच्याउन सक्दैनौँ । हामीकहाँ कानुन बनाएर जातीय विभेद तथा छुवाछुत लादिएको थियो, यसमा प्राचीन कानुन मनस्मृति त हुँदै भयो । खासगरी जयस्थिति मल्लको विधान र जंगबहादुरको मुलुकी ऐनले तहगत जात व्यवस्थालाई बलियो पार्यो । यसले ‘नमासिन्या मतवाली जात’, ‘मासिन्या मतवाली जात’, पानी चल्ने र पानी नचल्ने गरी जातको तह छुट्ट्याएको थियो ।
मुलुकी ऐनमा व्यवस्था थियो– ‘च्याम्हा षलक वादि गाइन्या दमाइ कडारा कामि सार्कि चुडारा हुक्र्या एति जातलाई पानि चलन्या चोषा जातले छोयामा छिटो हालनु छिटो हाल्यानभन्या रुपैया दंड गरि चार पैसा लि पतिया गराइ दिनु ।’
‘ज्यू मासन्या बेचन्या’ १९ दफामा नेवारहरूमा पनि दाससम्बन्धी व्यवस्था थियो– ‘षतवातमा अघि देषि मासि आयाका नेवार जात गैह्रमा पानि चलन्या सम्मका नेवार जातले मासिन्या षत गर्यामा इन्हेहरूलाई नमासिन्या नेवार जातका सहर सजाय गर्नु… ।’
हामीकहाँ जात वा समुदाय अनुरूपका विभिन्न संस्कृति पनि हुर्कंदै आए । हाम्रा अधिकांश संस्कृति भोजनमा आधारित छन्, तर अहिले भोजनमा उति साह्रो प्रतिबन्ध (कानुन नै बनाएर) छैन ।
वर्ण व्यवस्था इतरका समुदायमा जात व्यवस्था कानुन बनाएर लादियो भने कति समुदाय खसआर्यबाट प्रभावित जस्तो पनि देखिन्छ । ‘गुरुङ समुदायमा आफ्नै प्रकारका असमान पक्ष छन्, उच्च जात (चार जात) र निम्न जात (१६ जात) । चार जात र स्रोह जातबीचको विवाहमा प्रतिबन्ध छ र यो विवाहको नियम कडा रूपमा पालना गरिन्छ, (‘ग्रामीण गुरुङ सङ्गीतको इथ्नोग्राफिक अध्ययन ः निरन्तरता र परिवर्तन’, लेखक ः पिर्को मोइजाला, अनुवादक टंक प्रसाद गुरुङ) ।
हामीकहाँ जात वा समुदाय अनुरूपका विभिन्न संस्कृति पनि हुर्कंदै आए । हाम्रा अधिकांश संस्कृति भोजनमा आधारित छन्, तर अहिले भोजनमा उति साह्रो प्रतिबन्ध (कानुन नै बनाएर) छैन । पेसा र विवाहमा पनि कानुनी प्रतिबन्ध छैन । नागरिकले खानपान र पेसा आफ्नो ढंगले गरेकै छन् ।
विवाहको नियम
वर्णसङ्कर (विभिन्न जात)को वृद्धि हुनुमा दुई फरक वर्णबाट सन्तान जन्मनुपथ्र्यो । यसो हुन महिलाहरूको विद्रोह वा महिलाहरूमाथिको बलात्कारको समेत भूमिका रहन्थ्यो ।
हिजो जुन प्रकारको विवाह समाजमा प्रचलित थियो, आज त्यसमा बन्देज छ । खासगरी हाडनातामाथिको यौन सम्बन्ध र विवाहलाई बन्देज गरेरै मानव सभ्यता यहाँसम्म आइपुगेको हो । हामीकहाँ पछिल्लो समय मामाकी छोरी बिहे गर्ने चलन (केही जात तथा समुदायमा रहेको) हट्दै गएको देखिन्छ ।
यो चलन आजभन्दा दुई सय वर्षअघि (वि.सं. १८८७ तिर) पश्चिमी नेपालमा जैसी बाहुनहरूमा समेत थियो । यसलाई रोक्न उनीहरूले नै राजासमक्ष बिन्ती गरेका थिए । यससम्बन्धी राजाबाट जारी रुक्का भन्छ, ‘हाम्रो मात्री आफ्ना साष्यात् मामाकी छोरीसित व्यहा हुँछ उठाई पनि ल्याउँछौँ हाम्रो थिति भया बढिया हुँदो हो भनी तिमीहरूले कप्तान नरसिंह थापाले हाम्रा हजुर विन्ति गरि पठाउँदा जाहेर भयो तसर्थ अब उप्रान्त जैसी बाहुनले मामाकी छोरी व्याहा नगर्नु उठाई पनि नल्याउनु भनी वंधेज बाँधी वक्स्यौँ जो यो वंधेज नाघी मामाकी छोरी व्याहा गर्ला उठाइ ल्याउला तसलाई जात माफिकको सासना होला तेस्तासित जाना जान्मा भात षान्यालाई पनि नीति स्मृति होला’, (प्रा.डा. जनदीशचन्द्र रेग्मीको पुस्तक ‘नेपालको वैधानिक परम्परा’) ।’
२०६३ जेठ २१ गते नेपाल सरकारले मुलुकलाई ‘जातीय छुवाछुत मुक्त राष्ट्र’ घोषणा गरेको थियो ।
यस्तै, लिम्बु समुदायमा १८९६ सालसम्म आमाकी बहिनी अर्थात् सानीआमासित विवाह गर्ने चलन थियो, (जनकलाल शर्माको उपरोक्त पुस्तक) ।
यस्तै, दोलखा भेकका नेवारहरूमा हाडनातामा पनि बिहे गर्ने चलन रहेकामा केन्द्रीय सरकारबाट सन् १८३१ मा (१९२ वर्षअघि) सोधपुछ गरिएको थियो । उनीहरूले लेखी पठाएका थिए– ‘लिषितं दोलखा सात सय प्रभीती नेवार थर घर प्रधान गैर्ह, आगे. हाम्रा सहरमा चोलीपट्टी चार पुस्तामाउली हाडपट्टी दुई तीन पुस्तामा वेहावार हाम्रा हिजो नेपाले राजादेषि गोर्षाका पाला अजासंंम यस्ता तरहका हाड चेलीको विवाह गर्याकै होगनैछ हाम्रा वेहावर थीती यीतै हो… ।’
यस्ता विवाहका चलन अचेल हाम्रो समाजमा छैन, बरु अन्तर्जातीय, अन्तर्धामिक र अन्तर्राष्ट्रिय विवाहतर्फ मानिस उन्मुख हुँदै छन् । जातीय विभेद र छुवाछुतमा आधारित पुराना कानुन विस्थापित गर्दै आज सामाजिक न्यायमा आधारित कानुनको हामी अभ्यास गर्दैछौँ ।
२०६३ जेठ २१ गते नेपाल सरकारले मुलुकलाई ‘जातीय छुवाछुत मुक्त राष्ट्र’ घोषणा गरेको थियो । यसै दिनलाई हामीले जातीय विभेद तथा छुवाछुत उन्मूलन दिवसका रूपमा मनाउँदै आएका छौँ । यद्यपि समाजमा जातीय विभेद तथा छुवाछुतको भावना विभिन्न रूपमा जीवित छ, जब कि जातको जरो अर्थात् जात बन्ने नियम मरिसक्यो ।
जेहोस्, हामीले हाडनाता विवाहका नियमलाई जसरी हटाउँदै आयौँ, त्यसरी नै जातीय विभेद तथा छुवाछुतलाई पनि हटाउन सक्छौँ, जातीय ऊँच–नीचको भावनालाई त्याग्न सक्छौँ, यसका लागि हामी पुस्ता जाग्नुपरेको छ । यो लेख रातोपाटी अनलाईनबाट साभार गरिएको हो ।