बुटवल । २०६२/६३ सालको जनआन्दोलन पछि पुनस्थापित संसद्ले जातीय छुवाछुत उन्मूलन घोषणा गरेको १७ वर्ष पुगेको छ । फलस्वरुप नेपाललाई छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको सम्झनामा हरेक वर्ष जेठ २१ गते छुवाछुत उन्मूलन दिवस समेत मनाउने गरिन्छ । त्यसो त मुलुकी ऐन, २०२० मा नै जातीय विभेद र छुवाछूत गर्न नपाउने कानुनी ब्यवस्था गरिएको थियो । नेपालको संविधान २०७२ ले कुनै प्रकारको भेदभाव गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । अझ जातका आधारमा गरिने विभेदलाई दण्डित मात्रै होईन फौजदारी अभियोग नै लगाएर कानुनी कारवाही गर्ने व्यवस्था गरेको भएता पनि ति सबै कानुन कागजमा मात्र सीमित भएको एक कार्यक्रममा सहभागीहरूले गुनासो गरेका छन्

। जागरण मिडिया सेन्टरको आयोजनामा शनिबार दाङको घोराहीमा भएको जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव र कानुनी प्रक्रियाका सवाल विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमका सहभागीहरूले समाजमा अझै पनि जातका आधारमा विभेद कायम रहेको तर जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव न्यूनिकरणका लागि सरकारका तिनै तह, पुलिस प्रशासन र राजनीतिक दलहरुले ठोस योजना तथा पहल नगरेको आरोप समेत लगाउनुभयो ।

लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य सुशिला वादीले दलित समुदाय सदियौँ वर्ष देखि विभेदको शिकार बन्नुपरेको भन्दै छुवाछुत अन्त्यका लागि आफुले सदनबाट पहल गर्ने र सरोकारवालाई सडकबाट सरकारलाई झक्झकाउन आग्रह गरिनुभयो ।

उहाँले दलित समुदायको सशक्तीकरण तथा आर्थिक रुपमा सक्षम बनाउनका लागि प्रदेश सरकारबाट बजेट छुट्याइ उपलब्धिमूलक कार्यक्रममा लगानी गर्ने भन्दै सहभागीहरूलाई सूचनाको हक प्रयोग गरी तल्लो तहबाट नै आवश्यकता अनुसार विकासका योजनाहरू समेत माग गरिनुभयो । समाजमा हुने विभेदका विरुद्ध दलित समुदाय संगठितरूप एकताबद्ध हुनुपर्ने भन्दै आफ्नो ५ बर्षे कार्यकालमा दलित समुदायको पक्षमा सकारात्कमक सन्देश दिने गरि काम प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरिनुभयो ।

लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालयका सह प्रवक्ता एव एसपी नवरत्न पौडेलले जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव कानुनीरूपमै जघन्य अपराध भएको भन्दै पुलिस प्रशासनले पीडितलाई न्याय दिन र पीडकलाई कानुनी दायरामा ल्याउन कुनै कसुर बाँकी नराखे बताउनुभयो ।

विभेद र हिशामा परेका नागरिकलाई सहज होस भनेर हरे जिल्लाहरूमा दलित हेल्प डेक्सको स्थापना गरेको भन्दै समाजमा शान्ति सुरक्षा स्थापना गर्न प्रहरी लागि परेको भन्दै पीडितलाई प्रहरीले सहयोग गर्दैन भन्ने भ्रम त्याग्न र कहिकतै विभेदमा परेका घटनाहरु छ भने प्रहरीलाई सुचना दिन समेत आग्रह गर्नुभयो ।

दाङको घोराही उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता राममणि पाण्डेले दलित समुदायको चौतर्फी विकासका लागि विगतका वर्षहरुमा बजेट विनियोजन गरि काम गरेको भन्दै यो आर्थिक बर्षमा पनि दलित तथा सीमान्तकृत समुदायको क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गरि आर्थिक तथा समाजिक रुपमा सशक्त बनाउने खालका शिर्षकहरुमा काम गर्ने बताउनुभयो ।

पालिकाभित्र पहिला जस्तो जातीय विभेद नभएको भन्दै कँही कतै विभेदका घटनाहरू घटेका छन् भने आगामी दिनमा पीडितलाई न्याय दिने र पीडकलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउने तथा सामाजिक रुपमा बहिष्कार गर्ने गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आगामी बर्षको बजेटको योजना तर्जुमा कार्य पालीकामा चुहिरेहको हुँदा दलित समुदायलाई कस्तो खालको कार्यक्रम आवश्यकता छ त्यहि अनुसार नगरमा अनुमानित बजेट सहित प्रस्तावना राख्न दलितका सङ्घसंस्थाका नेतृत्वहरूलाई सुझाव दिनुभयो ।

कार्यक्रममा जनप्रतिनिधिहरू सुनिता सुनार, मिना सुनार, डल्ली देवी सुनार,माया नेपालीले आफूहरू दलित भएकै कारण यो वा त्यो बहानामा विभेदमा परेको गुनासो गर्नुभयो ।

समाजले अझै पनि दलित समुदायको नेतृत्वलाई स्विकार्न नसकेको भन्दै समाजमा रहेको जातीय विभेद न्यूनिकरणका लागि दलित तथा गैर दलित समुदाय विच हातेमालो गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो । कार्यक्रममा अधिवक्ता गोपाल नेपाली,दलित अगुवा पुनम नेपाली , छवी परियार, चुर्ण नेपाली, दिनेश नेपाली, गिरीराज नेपाली, अस्मिता परियार, बलजित दमाई लगायतले कानुन कार्यान्वयनमा सरकारका तिनै तह र प्रहरी प्रशासनले जिम्मेवारीपूर्ण काम नगरेको आरोप लगाउदै वार्षिक बजेट र योजनामा समेत विभेद गरेको बताउनुभयो ।

सरकाले समुदायको लागि छुट्टयाउने गरेको बजेट कहां कसरी खर्च हुन्छ त्यो पनि थाहा नहुने भन्दै समाजमा अप्रत्यक्षरूपमा विभेदका घटनाहरू बढ्दै गएकाले त्यसको न्यूनिकरणका लागि सरकारका तिनै तहले कानुन कार्यान्वयनमा विशेष पहल गर्नुपर्ने माग गर्दै जातीय छुवाछुत तथा विभेद गर्नेलाई कडा कावार्ही र पीडितलाई न्याय दिनका लागि पुलिस प्रशासनले ध्यान दिन समेत आग्रह गरेका थिए ।