दाङ । शान्तिनगर गाउँपालिका–३, भलानेटी दाङका पूणर्बहादुर परियारलाई २०६० सालमा गाउँको भेलाबाट बनको जग्गामा बस्न दिने सहमति गरे । परियारको नाममा कुनै जग्गा नभएपछि गाउँको भेलाले स्थानीय सृजना सामुदायिक बनमा बस्न दिने सहमति पछि त्यहाँ घर बनाएर बस्नु भयो । तर, वन समूहले बनेको घरमा नबस्न उर्दी जारी गरेसँगैै चिन्तामा रोम्लिएका छन् ।

ऋणधन गरी बनाएको घरमा बनले नबस्न दबाब दिएको छ । वनमा बनाएको घर बाहेक अहिलेसम्म पनि उहाँको नाममा अन्य कतै जग्गा छैन । अहिले बस्दै आएको सामुदायिक बनको जग्गालाई पनि खाली गर्न भनि बन समूहले ताकेता गर्दै गरेपछि समस्या सिर्जना भएको परियारको भनाई छ । बन समूहको ताकेता पछि परिवारलाई कहाँ व्यवस्थापन गर्ने भन्ने चिन्ताले सताइरहेको छ ।

आफ्नो नाममा जग्गा नहुँदा ऋण निकाल्न पनि नपाईने तथा अन्य कार्यमा पनि त्यतिकै अवरोध हुने गरेको छ । केही गरेर खाउ भनेपनि आफ्नो जग्गा नहुँदा निकै समस्या हुन्छ । लामो समय जमिनदारकै जग्गामा बस्दै आएपछि त्यो जग्गाबाट हटाए के गर्ने भन्ने चिन्ताले सताउछ । त्यसैले यो समस्या तत्काल समाधान हुनुपर्ने पूर्व कम्लरी घोराही उपमहामनगरपालिका ४ गोग्लीकी आकृति चौधरीले बताउनुभयो ।

सरकारले भूमिहिन दलित, सुकुम्वासी र अव्यबस्थित बसोवासीको फाराम बुझेको २ बर्ष भयो । स्थानीय सरकार मार्फत फाराम बुझेपनि त्यसको प्रक्रिया भने अघि बढेको छैन । फाराम भरेपनि केही काम पनि अघि नबढ्दा निराश बनेको पूर्व कम्लरी तथा सुकुम्वासी तुलसीपुर उपमहानगरपालिका ६ निवासी रुपनी चौधरीले गुनासो गर्नुभयो ।

दाङका १० पालिकाबाट १६ हजार दलित तथा भूमिहिन सुकुम्वासीले र अब्यबस्थित बसोबासीहरुदे ५५ हजार बढिले फाराम भरेका छन् । राष्ट्रिय भूमि आयोग,दाङले सबै पालिकामा आएका ति फारामहरुलाई छानविन गरिरहेको छ । कहिल्यै कर्मचारी नहुँनु, कहिल्य अन्य प्राबिधिक कारणले गर्दा ढिलाई भएको भएपनि काम भने अगाडी बढिरहेको आयोगका जिल्ला अध्यक्ष लेखराज रेग्मीले बताउनुभयो ।

गाउँ–गाउँबाट दलित, भूमिहिन सुकुम्वासीहरुको फाराम लिएपछि उत्साहित थिए । तर, काम उल्लेख्य रुपमा अघि नबढ्दा त्यो उत्साहले लामो समय टिक्न पाएन । अहिले पनि भूमिहिनहरु विभिन्न समस्याबाट पिल्सिएका छन्, त्यसैले यो कार्यलाई तत्काल अगाडी बढाउन हेलचक्राई गर्नुहुँदैन ।