RaraNews

जागरण मिडिया प्रकाशित : २०८०/१/२० गते
३६८ पटक

काठमाडौं । कैलाली जिल्ला गोदावरी नगरपालिका वडा नं. ३ चौकीडाँडास्थित सडक छेउका बादी समुदायका घरटहरा हटाउने घटनाप्रति सरोकारवाला पक्षले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । प्रहरी र वन डिभिजन कार्यालय धनगढीले वादी समुदायका करिव ३५ घरधुरीहरु सहित महेन्द्र राजमार्गको दुबैतर्फ रहेका करिब पाँचसय घरटहराहरु हटाएको हो ।

बस्तीभित्रका पीडित नागरिकहरुले आफ्नो बासस्थानभित्र भएका बिरामीहरुका औषधी, विद्यार्थीहरुका कापी किताबहरु, लत्ताकपडा, घरभित्र भएका अत्यावश्यक सरसामान समेत निकाल्न नपाई अमानवीय तरिकाले डोजर लगाईएको थियो । यो घटनाले बादी समुदायको जीवीकोपार्जनमा देखिएको स्थानीयबासिन्दाको भनाई छ । डोजर चलाएर बादी समुदायको घर टहरा भत्काईएको भन्दै आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक अधिकार राष्ट्रिय सञ्जालले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

पूर्व सूचनाविनै घरभित्र रहेका कुनै पनि सामानहरु निकाल्न समेत नदिई डोजर लगाई बासस्थान भत्काई दिएकाले सयौंको संख्यामा बिस्थापित हुनुपरेको छ । जसको कारण रोगीहरुले औषधी खान पाएका छैनन्, बालबालिकाहरु विद्यालय जान पाएका छैनन्, सुत्केरीहरुले आराम गर्ने स्थान पाएका छैनन् भने अर्को विकल्प नहुँदा सबै पीडितहरु सोही स्थान वरपर त्रिपाल टाँगेर बस्नुपर्दा लगातारको बर्षाले झन् जनजीवन कष्टकर बनाएको सञ्जालले जनाएको छ ।

१८ वैशाख २०८० मा प्रहरी र वन डिभिजन कार्यालय धनगढीले डोजर लगाएर विना कुनै विकल्प जर्वजस्ती विस्थापन गरेको विषय सार्वजनिक भएको छ । बर्षाको समयमा बसोबास गर्दै आएको बासस्थानबाट पूर्वसूचना विकल्प प्रस्तुत नगरी जबरजस्ती उठीबास लगाउने कार्य संबिधान र विद्यमान ऐनको मर्म र भावना विपरीत भई स्वेच्छाचारी देखिन्छ ।

भूमिहीन दलितका लागि एकपटकका लागि भूमी उपलव्ध गराउने र भूमिहीन सुकुम्बासीका समस्यालाई सम्बोधन गर्ने कार्य राष्ट्रिय भूमि आयोगद्वारा अघि बढिरहेको सन्दर्भमा उक्त कार्यलाई यथासिघ्र पूरा गरी नागरिकप्रति सरकार जिम्मेवार हुनुपर्नेमा भूमिहीन नागरिकहरुलाई विना विकल्प जबरजस्ती विस्थापन गर्नु संविधान, कानून तथा मानव अधिकारको पनि गम्भीर उल्लंघन हो ।

उक्त कार्यप्रति आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार राष्ट्रिय सञ्जालको गम्भीर चासो र सरोकार रहेको छ । त्यसैले बिना विकल्प उठीबास लगाउने कार्य तत्काल बन्द गर्न, उक्त घटनाका पीडितहरुलाई तत्काल पूर्नस्थापित गरी उनीहरुको सम्मानपूर्वक आवासमा बस्न पाउने हकको सम्मान गर्न गराउन सम्बन्धित सबैको ध्यानाकर्षण सञ्जालको संयोजक श्यामलाल विश्वकर्माले बताउनुभयो ।

प्रतिकृया दिनुहोस्