काठमाडौं । आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकार राष्ट्रिय सञ्जालले नेपाल सरकारको आ.व. २०८०÷८१ को बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमाका सम्बन्धमा नागरिक समाजका तर्फबाट सुझाव प्रतिवेदन पेश गरेको छ ।

सञ्जालले नेपाल सरकारको आ.व. २०८०÷८१ को बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमाका सम्बन्धमा नागरिक समाजका तर्फबाट तयार गरिएको सुझावहरु प्रतिवेदन, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. जयकान्त राउतलाई उहाँको कार्यकक्षमा बुधबार हस्तान्तरण गरेको हो ।

सञ्जालको तर्फबाट जुरी नेपाल र जागरण मिडिया सेन्टरको अगुवाईमा सुझाव पेश गरिएको हो । सुझाव सहितको प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै आयोगका सदस्य डा.राउतले बौद्धिक तहतप्काले छलफल गरी निर्माण सुझाव प्रतिवेदन निकै महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो । यो प्रतिवेदनले नीति निर्माणकर्तालाई् दलित तथा सिमान्तकृत समुदाय लक्षित बजेट निर्माण गर्न सहयोग पुग्ने, राउतले बताउनुभयो ।

उक्त सुझाव प्रतिवेदनमा नीजि र सरकारी शिक्षाको खाडलको सम्बोधन, नागरिक समाजको भूमिकालाई सहजीकरण गर्ने, आवश्यक कानूनको तर्जुमा गरिनुपर्ने, संक्रमणकालिन न्यायको प्रक्रियालाई बिलम्ब गर्न नहुने, आर्थिक शोषणको अन्त्य, सुशासन प्रवद्र्धन र महंगी नियन्त्रण, लक्षित बजेटको तर्जुमामा नागरिक सहभागिता, तथ्याङ्क संकलनको कार्य स्थानीय तहबाटै गरिनु पर्ने्, र लैंङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण बजेट सम्वोधन गरिनुपर्ने जोड दिएको छ ।

आयोगका सदस्य डा. कान्तलाई सुझाव प्रतिवेदन पेश गर्दै जुरी नेपालका कार्यकारी उपनिर्देशक विष्णु पोखरेलले लैंङ्गिक उत्तरदायी बजेटको कार्यान्वयन, अपाङ्गता अधिकारको सम्बोधनका लागि विद्यमान नियमावलीमा सशोधन, जलवायु प्रदूषण र विपद् व्यवस्थापन, मानव विकास सूचकांकमा पछि परेका स्थानीय तहलाई विशेष बजेटको व्यवस्था, कानून निर्माणको प्रक्रियालाई छिटो गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

उहाँले सुझाव प्रतिवेदन पढेर सुनाउदै आ.व.२०८०÷८१ को कार्यक्रम तथा बजेटमा दिगो विकास (सन् २०३० सम्मको) को लक्ष्य, मर्म र सिद्धान्तलाई कार्यक्रम र बजेट तय गर्ने, आर्थिक विपन्नता, विभेद तथा असमानताको अन्त्य तथा चरम गरिबीको सम्बोधनमा बजेट तथा कार्यक्रम केन्द्रित गर्ने, भौतिक पुर्वाधार तथा सामाजिक विकासमा सन्तुलन हुने आयोजनाको तर्जुमा गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ भन्नुभयो ।

सुशासनको प्रत्याभूति र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा जोड दिने, सामाजिक उद्यमशीलता र नीजि क्षेत्रमा सामाजिक जवाफदेहीतालाई प्रोत्साहित, आर्थिक क्षति कम गर्ने उपायहरुको अवलम्बन गर्नुपर्ने, व्यक्तिको आर्थिक उन्नति र सामाजिक सवालहरुको सम्बोधनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने जोड दिनुभएको थियो ।