RaraNews

जागरण मिडिया प्रकाशित : २०८०/१/४ गते
६०६ पटक

रामबुढा मगर

सामान्यतया बीमा जोखिम व्यवस्थापनको एक महत्वपूर्ण औजार हो । कुनै पनि वेला, कुनै पनि ठाउँमा, कुनै पनि क्षेत्रमा हुन सक्ने अनिश्चित किसिमको जोखिम कम गर्न वा सम्भावित क्षतिको खतरा कम गर्ने माध्यम नै बीमा हो । यस्ता मानवीय विपत्ति वा प्राकृतिक विपत्तिबाट हुन सक्ने क्षति कम गर्न नेपाल सरकारले विमा कार्यक्रम निर्माण गरेको छ । कृषि क्षेत्रमा पनि आर्थिक उत्पादन वृद्धि गर्न गर्ने र अनावश्यक क्षतिबाट किसानको संरक्षण गर्ने उद्देश्यका साथ आ.व. २०६९/७० को बजेट भाषण (सरकारको नीति तथा कार्यक्रम) मार्फत उल्लेख गरिएको पाईन्छ । जसलाई आधिकारीक रूपमा बाली तथा पशु बीमा कार्यक्रमको रुपमा पनि चिनिन्छ ।

शुरूवातमा बीमाको प्रिमियममा ५०% अनुदान दिईएको थियो । आ.व. २०७०/७१ देखि भने ७५% अनुदान दिने व्यवस्था गरियो । र यो कार्यक्रम कृषि बाली तथा पशुपंक्षीको बीमा गर्दा ७५% अनुदानको व्यवस्था दिने व्यवस्था लामो समयसम्म कायम रही रह्यो । तर आ.व. २०७७/७८ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले बीमा अनुदान कार्यक्रमलाई ७५% बाट घटाएर ५०% मा झारे । लगत्तै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बिमामा घटाएको अनुदानलाई बढाएर ८०% पु¥याए । यसले किसानहरूलाई थप उत्साहित त बनायो तर कार्यान्वयन पक्ष भने पहिलेको भन्दा थप आशलाग्दो भने हुन सकेन । जस्ले बीमा कार्यक्रम वास्तविक कृषकलाई भने हर्ष न बिस्मात झै भईनैरह्यो । अहिले कृषि बिमा कार्यक्रम अनुदान संघिय सरकार देखि प्रदेश र स्थानीय सरकारले समेत अनुदान दिदैं आएका छन् । यद्यपी यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा भने अहिलेसम्मका सबै सरकार मौन रहेका छन् ।
बाली तथा पशुपंक्षी बीमा (कृषि बीमा ) कार्यक्रममा देखिएका समस्याहरूः
कार्यान्वयन पक्ष कमजोर ः
त्यसो त सरकारी कार्यक्रमहरूको लक्ष्य, उद्देश्य र प्रतिबद्धता निकै राम्रा हुन्छन् । तर यसको कार्यान्वयन पक्षमा सधै प्रश्न उठीरहन्छ । बाली तथा पशुपंक्षी बीमा (कृषि बीमा ) कार्यक्रमको अवस्था पनि यस्तै छ । राज्यले बाली तथा पशुपंक्षी बिमा बापत अनुदान दिएको रकमको हिसाब निरन्तर उकालो लागिरहेको देखिन्छ । नेपाल बिमा प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार आ.व. २०७७÷७८ मा रू. १ अर्ब ४२ करोड ६६ लाख बयासी हजार र आ.व. २०७८/0७९ को अपुष्ट तथ्यांकअनुसार रू. ३ अर्ब १२ करोड ४७ लाख बराबरको क्षतिपूर्ति दाबी भएकोमा र रू. २ अर्ब १३ करोड ३५ लाख भुक्तानी भईसकेको देखिन्छ । तर फिल्ड तहमा अधिकांश किसानहरूले बीमा गर्न नै पाएका छैनन् जसको कारण वास्तबिक किसानले बर्षेनी अरबौंको क्षति बेहोरीरहेका छन् ।
सन् २०१८ मा कपिलवस्तु जिल्लाको बिजयनगर गाउँपालिका र शिवराज नगरपालिका वडा नं. ९ का ११६ जना बाख्रा पालक कृषकहरूका बीच गरिएको सर्वेक्षणमा एकै सिजनमा १३ लाख साठी हजार बराबरको क्षति भएको देखाएको थियो । यसरी हेर्दा बाली तथा पशुपालन क्षेत्रमा बीमा सम्बन्धि निकै कम जानकारी रहेको देखिएको छ । तत्पश्चात स्थानीय सरकारहरूले पनि बाली तथा पशुपंक्षी बिमाको लागि अनुदानको व्यवस्था गरे पनि समस्या ज्युँकात्युँ रहेको छ ।
नीजि क्षेत्रका बीमा कम्पनीहरूलाई जिल्ला तोकिदिएर बिमा गराउने जिम्मेवारी दिए तापनि ती कम्पनीहरूका विविध कारणले जिल्लाभर बिमा गराउन सकिरहेका छैनन् । अर्कोतिर बिमा गराई सेवा प्रवाह गर्न तदारुकता पनि देखाई रहेका छैनन् ।
खासगरी बाख्राको बीमा गर्न बिमा कम्पनीहरूले विभिन्न बहानामा आलटाल गर्दै आईरहेको देखिन्छ । बाख्राको बीमामा प्रयोग हुने ट्यागको अभाव भन्दै सेवा बन्द गरिरहेको देखिन्छ । यसरी हेर्दा बाली तथा पशुपंक्षी बीमा कार्यक्रम गाउँ लक्षित हुनुपर्ने र कार्यान्वयन पक्षमा सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । भेंडाबाख्रामा अन्य पशु चौपायाको तुलनामा मृत्युदर धेरै छ यसैको कारण ट्याग अभावको नाममा बीमा रोकिनु उचित होईन । यसतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान दिन जरुरी छ ।
बाख्रा पालक किसानलाई गरिएको भेदभावः
केही समय अघि सम्म बीमा गर्दा किसानको लागि दुर्घटना बिमा बापतको थप रू. १००/– लिने गरेको थियो तर हाल भेंडाबाख्रा पालक किसानहरूको लागि मात्र लागुहुने गरी दुर्घटना बीमा बापत रू. ५००/-  लिने गरेको पाईएको छ । यसरी हेर्दा भेंडा र बाख्राहरूको मृत्युदर धेरै हुने र दाबी भुक्तानी पनि धेरै आएको कारणले हुनसक्छ, किसानको बीमाको रकम वृद्धि गरिएको तर समग्रमा यस वृद्धिले गर्दा हाल एक जना बाख्रा पालक किसानले एउटा बाख्राको मूल्य रू. १०,०००/– राखेर बिमा गर्दा लाग्ने जम्मा रकम र अर्को किसानले एउटा भैंसी वा गाईको मूल्य रू. ५०,०००/-  राखेर बीमा गर्दा लाग्ने रकम रू. ६२०/– समान देखिन आउँछ । यसरी हेर्दा बाख्रा पालक किसान मारमा परेको देखिन्छ जुन वैज्ञानिक देखिदैन जबकी पहिले बाख्रा पालक किसानले बीमा बापत रू. १००/-  किसानको दुर्घटना बीमा बापत रू. १००/– र टिकटको रू. २०/– गरि जम्मा रू. २२०/– तिरे पुग्दथ्यो ।

बाली र पंक्षीजन्य उत्पादनको बीमा नै नहुनेः
बाली तथा पशुपंक्षी बीमा कार्यक्रम संचालन भएको करिब एक दशक पुगिसकेको छ तर कृषि बाली र पंक्षी जन्य उत्पादनको बीमा भने अझै हुन सकेको छैन । तरकारी खेती गर्ने किसानहरूले न त तरकारीको बिमा गराउन सकेका छन्, न त कुखुरा पालनमा संलग्न किसानहरूले कुखुराको बीमा गर्न पाएका छन् । अर्थात अझै पनि बीमा सहज हुन सकेको छैन । कृषि बाली, तरकारी खेति, नगदे बाली र कुखुरा तथा हाँसजन्य व्यवसायमा सहज बीमा नै भएको पाईदैन । त्यसकारण पनि किसानहरुले वर्षेनी बाली र पंक्षीजन्यबाट नोक्सानी बेहोर्दै आएका छन ।
स्थानीय र प्रदेश सरकारले ल्याएका बीमा कार्यक्रम कार्यान्वयनका कमजोरी पक्षः
मुलुक सघीयतामै गईसकेपछि तीनै तहका सरकारले कृर्षीलाई प्राथमिकतामा राखेर बाली तथा पशुपंक्षी बीमा कार्यक्रममा अनुदानको व्यवस्था गरेका छन् । स्थानीय सरकारले पनि यस सम्बन्धमा बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ । तर कार्यान्वयन पक्ष भने कमजोर रहेको छ । स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरूले पनि बीमा कम्पनीहरूलाई कडाईका साथ बीमा गर्न जोड दिन सक्ने थिए तर त्यसो गर्न सकेनन् ।
यस वर्ष लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पनि बाली तथा पशुपंक्षी बीमा (कृषि बीमा) कार्यक्रममा २०% अनुदान दिई बीमा गर्ने किसानहरूलाई निशुल्क बीमा गरिदिने भएको छ तर प्रदेश सरकारको जिल्लामा रहेको आधिकारीक निकाय कृषि ज्ञान केन्द्र र भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशुविज्ञ केन्द्र मार्फत बीमा गर्दा लागेको रकम पेश गरे पश्चात् रकम दिने व्यवस्थाका कारणले लुम्बिनी प्रदेश भित्रका जिल्ला सदरमुकाम क्षेत्र वरपरका किसानहरूले मात्र यसको फाईदा उठाएका छन् । बिमाको अनुदान वापत रू. ६२०÷– लिन १,०००÷– रुपैया गाडीभाडा तिरी दिनभरको महत्वपूर्ण समय खर्चेर सदरमुकाम आउन सक्ने हैसियत, दुरदराजका साना किसानहरूको छैन । तथापि यसको सहजीकरण र समन्वयका लागि कृषक तथा सचेत नागरिकले खवरदारी गर्न जरुरी देखिन्छ ।

जिल्लामा कृषि बिमा गर्ने बीमा कम्पनीहरूलाई नियमन गर्ने निकायको कमिः
बाली तथा पशु बीमा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि नीजि क्षेत्रका बिमा कम्पनीहरूलाई जिम्मेवारी दिईएको छ । यद्यपी नियमन गर्ने निकाय तत्कालीन बिमा समिति (हाल नेपाल बीमा प्राधिकरण) रहेको तर काठमाडौं केन्द्रित रहँदा जिल्लामा नियमन प्रभावकारी हुन सकेन । हुन त हाल प्रदेश स्तरमा पनि नेपाल बीमा प्राधिकरणको कार्यालय खुलेको अवस्था छ तर यसले पनि जिल्ला स्तरमा प्रभावकारीता ल्याउला भनेर भन्न सकिने अवस्था देखिदैन । त्यसैले कृषि बिमा कार्यक्रम गाउँगाउँ सम्म पुग्न नसक्नुमा नियमन गर्ने निकायको अभावले पनि हो ।
कार्यक्रम सफल गर्न र समस्या समाधानका लागि सुझावहरूः
कार्यान्वयन पक्ष चुस्त बनाउनु पर्नेः
कार्यक्रम सुन्दा जति आकर्षक छ त्यति नै त्यसको कार्यान्वयन पक्ष सुन्दर र चुस्त–दुरुस्त गराउन सके, नेपाल कृषि र पशुपालनबाटै आत्मनिर्भर बन्न सक्छ । तर बीमा गर्ने किसानसम्म यसको पहुँच बढाईनुपर्छ । ग्रामीण क्षेत्रलाई यस कार्यक्रमले समेट्न सकेको खण्डमा मात्र साना किसानहरूलाई प्रोत्साहन हुन सक्छन् र उनीहरुको व्यवसायिक उत्पादन बढ्ने निश्चित हुन्छ । किसानलाई क्षति भएको खण्डमा क्षतिपूर्ति दिए व्यवसाय बढ्ने हुनाले कृषि र पशुपालनमा व्यवसायीकरण गर्न सहयोग पुग्ने निश्चित देखिन्छ । तर आजसम्म त केवल शहर, पहुँच र त्यस वरपरका क्षेत्रमा मात्र यस कार्यक्रम लागु भएको देखिन्छ ।

कृषि बीमा गर्ने कम्पनीहरूको कार्य सम्पादनको नियमन गरिनु पर्नेः
बीमा कम्पनीहरूलाई समग्र जिल्लालाई दामासाही हिसावले भाग लगाई बाली तथा पशुपंक्षीको बीमा गर्ने जिम्मा दिने तर जिम्मेवारी पाएका कम्पनीहरूले कसरी काम गरेका छन् भन्ने कुराको नियमन नहुँदा, आफन्त, पहुँचवाला र शक्तिमा भएका र शहर तथा त्यस वरपरका किसानहरू मात्र लाभान्वित भएका हुनाले बीमा कम्पनीहरूलाई जिम्मेवार बनाउँन नियमन गर्न जरुरी छ र गाउँ पुग्ने बाध्यकारी व्यवस्था हुन जरुरी छ ।

साना किसानका लागि निशुल्क र अनिवार्य कृषि बीमा कार्यक्रम ल्याईनु पर्नेः
दूरदराजको ग्रामीण क्षेत्रका किसानहरूलाई बीमा कार्यक्रमले छुन सक्दैन भने साना र सीमान्तकृत किसानको घरदैलो सम्म पुगि निशुल्क रूपमा कृषि बाली तथा पशुपंक्षीहरूको अनिवार्य बीमा गरिदिने नयाँ कार्यक्रम ल्याईनु जरुरी छ । आजसम्म राज्यको सेवासुविधा खाली टाँठाबाठाहरूले मात्र पाएका छन् दूरदराज र विकटका किसानहरूलाई बाली तथा पशुपंक्षी बीमा कार्यक्रमको बारेमा जानकारी नै छैन । यससम्बन्धी सचेतनामूलक कार्यक्रम गरिएको देखिन्छ तर केवल गाउँपालिकामा आउजाउ गर्ने व्यक्तिहरूबीच कार्यक्रम गर्ने परिपाटी बढ्दो छ । त्यसैले गरिब किसानलाई अनिवार्य रूपमा कृषि बीमा गराउनको लागि वर्गीकरण गरि साना किसानमैत्री कार्यक्रम थप गरिनु आवश्यक देखिन्छ । समानतामुलक ढर्राको नभई समतामूलक सिद्धान्तको कार्यक्रम ल्याईनुपर्छ । यसतर्फ सम्बन्धित नीति निर्माताहरूको ध्यान जानु जरूरी छ ।

बाली र पंक्षीमा उत्पादनमा आधारित बीमाको व्यवस्थाः
बीमा कार्यक्रमले तिव्रता र निरन्तरता पाईरहेकै छ । यसबाट अनुदान प्राप्त गरेको धनराशी पनि हरेक आ.व.मा वृद्धि भएको देखिएकै छ । तर बाली तथा पशुपंक्षीजन्य व्यवसायमा बीमा भए पनि लागतमा आधारित बिमा हुँदा किसानहरूले उचित क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न नसकेको गुनासो सुनिएको छ । त्यसैले पशुपालनको बीमा जस्तो नभई कृषि र पंक्षीजन्य व्यवसायको बीमालाई उत्पादनमा आधारित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था पनि गरिनुपर्दछ जसका कारण किसानलाई घाटा पनि पर्ने छैन र उनीहरु निर्धक्कसँग व्यवसायमा रमाउन पाउने छन् ।

प्रदेश र स्थानीय सरकारले दिने कृषि बीमा अनुदान संघीय सरकारको जस्तै बीमा कम्पनीबाट नै दिनु पर्नेः
अहिले संघीय सरकारको ८०% अनुदान दिने व्यवस्था गरेपछि स्थानिय तथा प्रदेश सरकारले पनि यस्तो अनुदानको व्यवस्था गरेका छन् तर बीमा कम्पनी मार्फत नै बीमाको अनुदान दिने व्यवस्था गरे किसानलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्न जान्छ । अर्थात एकद्धार प्रणालीले व्यवस्थित बनाउन्छ । तर सबै सरकारले आ–आफ्नो ढँगले अनुदान दिने गर्दा, बीमा कृषकहरुले फाईदा लिन सकेका छैनन् । त्यसैले उपयुक्त व्यवस्थापन भनेकै बीमा कम्पनीहरूलाई नै जिम्मेवारी दिने र बीमा कम्पनीहरूले बिमा गरेका किसानहरूको विवरणअनुसार आफ्नो पालिकाबाट बिमा कम्पनीलाई भुक्तानीको व्यवस्था गरेको खण्डमा कम खर्चिलो र झन्झट कम हुनेछ । लुम्बिनी प्रदेशले ल्याएको संघिय सरकारले दिएको ८०% अनुदानमा २०% थप गरिदिंदा बीमा गर्ने किसानहरूले निशुल्क बीमा गर्न पाउने व्यवस्था छ तर प्रदेश सरकारले जिल्लास्थित आफ्नै निकायबाट बीमा अनुदान दिने व्यवस्था गरेको हुँदा टाढाबाट किसानहरू बीमा दाबि गर्न नगएको देखिन्छ । त्यसैले यसलाई सरलीकरण गरिनु आवश्यक छ ।
भर्खरै गठित मन्त्री मण्डलका कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री डा. वेदुराम भुसालका अनुसार कृषि तथा पशुपंक्षी विकासको क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरू पहिचान गरि कार्यन्वयमा जानेकुरा बिभिन्न संचारमाध्यममा आएको थियो । जुन सकारात्मक कुरा हो । हुन त यसअघिका मन्त्रीहरुले वेला वेला यस्ता कुरा नगरेका होईनन तर व्यवहारमा यस्ता कुरा कार्यन्वयनमै आउन सक्दैनन् । त्यो दुखद पक्ष हो । वास्तविक किसानको समस्याको पहिचान गरि बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा सबैको पहँचमा सहजरुपमा पु¥याउन सके, वर्षेनी खाद्यान्न आयातको वृद्धिदर घटाउनमा यस कार्यक्रमले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । अझै पनि ६५% भन्दा बढि जनसंख्या कृषिमा निर्भर छन् । त्यसैले यस्ता कार्यक्रमको कार्यन्वया पक्षलाई प्रभावकारी बनाउन, नेपाल सरकार, स्थानीय तथा प्रदेश सरकार र सम्बन्धित सरोकारवाला पक्ष सहित स्वयं किसानहरु लाग्नुपर्ने निश्चित छ । तह, किसान एको खण्डमा सबैले मन्त्री ज्युको नाम कालान्तर सम्म सम्झने छन् ।

रामबुढा मगर-

लेखक ईन्द्रेणी ग्रामिण विकास केन्द्र, कपिलवस्तुमा कार्यरत हुनुहुन्छ ।

 

प्रतिकृया दिनुहोस्