RaraNews

जागरण मिडिया प्रकाशित : २०७९/१२/२७ गते
३१७ पटक

रीना चौधरी

यातायातको सुविधाले व्यक्ति र संस्थाको प्रगतिमा प्रत्यक्ष भूमिका खेल्छ । यातायात व्यक्तिको आधारभूत आवश्यकता पनि हो । तसर्थ यो सबैको पहुँचमा हुनुपर्छ ।

अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघको महासन्धिमा अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई हिँडडुल गर्न समान अधिकार हुनेछ र त्यसका लागि यातायात तथा सडक पहुँचयुक्त हुनुपर्ने उल्लेख छ । पक्षराष्ट्रको हैसियतले यस प्रावधानको कार्यान्वयन नेपालले पनि गर्नुपर्छ ।

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन–२०४९ लाई समयानुकूल परिमार्जन गर्न नसकिएकाले यसले अपांगता भएका व्यक्तिहरूको समावेशिताको मर्मलाई समेटेको छैन । यो ऐन बन्दा कार, जिपजस्ता आधुनिक र निजी सवारीसाधनमा केही सीमित व्यक्तिहरूको मात्र पहुँच थियो । त्यस बेला महिलाहरूले बस, ट्रक, ट्र्याक्टर, दमकल, डोजर, कार, मोटरसाइकल, स्कुटरजस्ता सवारी चलाउन सक्छन् भन्ने सोच सायदै थियो । त्यसमाथि अपांगता भएका व्यक्ति वा महिलाहरूले निजी तथा आधुनिक सवारी चलाउन सक्नु र त्यसै अनुसार सडक निर्माण हुनुपर्ने त कल्पनाबाहिरको कुरा भयो ।

पछिल्लो समय जनसमुदाय समावेशिताको सबालमा सचेत भइरहेको छ । केही वर्षअघिसम्म सार्वजनिक यातायातमा गर्भवती महिला, बच्चा बोकेका आमा, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपांगता भएका व्यक्तिले प्राथमिकता पाउँदैन थिए । अहिले सार्वजनिक यातायातमा यस्ता व्यक्तिहरूका लागि छुट्याइएका सिटमा अरू व्यक्ति प्रायः बस्दैनन् । सहचालक पनि यसमा सचेत देखिन्छन् । तर, शारीरिक अपांगता भएका व्यक्तिहरूले चारपांग्रे सवारीचालक अनुमतिपत्र पाउन भने अझै सकसपूर्ण छ । अपांगता भएका व्यक्तिहरूको निजामती सेवा लगायत निजी क्षेत्र तथा गैरसरकारी संस्थाहरूमा पहुँच बढ्दै गएकाले उनीहरूको आर्थिक अवस्था तुलनात्मक रूपमा सुध्रिरहेको छ । कतिपयले निजी सवारीसाधन किन्ने क्षमता पनि राख्छन् । शारीरिक अपांगता भएका व्यक्तिहरू स्वयंले पनि सवारीसाधन चलाउन सक्छन् । तर यो कुरालाई कानुनले मानिरहेको छैन ।

नेपाल सरकारले अपांगतालाई दस प्रकारमा विभाजन गरेको छ । एक वा दुई प्रकारले मात्र सबै किसिमका अपांगतालाई समेट्न सक्दैन । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन–२०४९ मा चालकका लागि अयोग्यताको सूचीमा छारेरोग वा बौलाएको, कमजोर दृष्टि भएको, साधारण ध्वनि सुन्न नसक्ने गरी बहिरा भएका व्यक्ति र हातखुट्टा शक्तिहीन भई काम दिन नसक्नेजस्ता केही अपांगताको प्रकारलाई उल्लेख गरेको छ । के ऐनमा उल्लेख भएको अपांगताको प्रकारले सबै प्रकारलाई समेट्छ त ? ऐनमा उल्लेख अपांगताका प्रकारले बाँकी प्रकारहरूलाई नछोए पनि व्यवहारतः अपांगता भएका सबै व्यक्तिहरूका लागि सवारीचालक अनुमतिपत्रका लागि योग्य ठानिँदैन । यो ऐन सहजतापूर्वक सवारीसाधन चलाउन सक्ने शारीरिक अपांगता भएका व्यक्तिहरू सवारीचालक अनुमतिपत्रका लागि योग्य भए–नभएको विषयमा अन्योलमा छ । अस्पष्ट ऐनलाई देखाएर क्षमता भएका शारीरिक अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई उक्त अवसरबाट वञ्चित गर्नु न्यायसंगत हुँदैन ।

ऐनले अपांगताका सबै प्रकारलाई एउटै डालामा राखेकाले सवारीचालक बन्न सक्ने अपांगता भएका व्यक्तिहरू पनि प्रभावित भएका छन् । त्यति मात्र होइन, यो ऐनमा अपांगतालाई जनाउने शब्दहरू अत्यन्त परम्परागत, ठाडो र संवेदनाविहीन खालका छन् । यस्ता शब्दहरू हटाउँदै मर्यादित भाषा प्रयोग गर्न दशकौंदेखि अभियन्ताहरूले खबरदारी पनि गरेका हुन् । तर, ऐन अझै जस्ताको तस्तै छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा दुई हात नभएका महिलाले हेलिकप्टर उडाउनसमेत अनुमतिपत्र पाउने गर्छन् । हातै नभएका व्यक्तिले गोडाको सहाराले चारपांग्रे सवारी चलाउँदा हामी त्यसबाट प्रेरित हुन्छौं । तर आफ्नो देशमा अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई कानुनमै विभेदपूर्ण व्यवहार भइरहेको भेउ पाउँदैनौं । नीतिनिर्माताले यस्तो प्रावधानलाई सच्याउन पहल गर्दैनन् । यस्तो मानसिकता रहुन्जेल सामर्थ्य भएका शारीरिक अपांगता भएका व्यक्तिहरू चारपांग्रे सवारी चलाउनबाट वञ्चित भइरहनेछन् । चालक अनुमतिपत्र नदिएर अपहेलित महसुस गराइन्छ ।

अर्कातिर, सबै किसिमका व्यक्तिहरूले सवारीसाधन चलाउन सडक पनि सबैका लागि पहुँचयुक्त हुनु अत्यन्तै जरुरी हुन्छ । काठमाडौंका अधिकांश सडक कमजोर छन्, अपांगता भएका व्यक्तिहरूले यात्रा गर्दा जोखिम मोल्नुपर्छ । कलंकीदेखि कोटेश्वरसम्मको सडकखण्ड सबैका लागि पहुँचयुक्त छैन । सहरको बीच भागमा अवस्थित रिङरोडलाई सबैले निर्धक्कसँग प्रयोग गर्न सक्ने कसरी बनाउने भन्नेमा ध्यान दिइएको छैन । यो सडकखण्डमा साइकल तथा अपांगतामैत्री साधनहरूको छुट्टै लेन बनाउन सकिन्थ्यो । त्यस्तै, सडकपेटी ह्वीलचेयर प्रयोगकर्ता र दृष्टिविहीनहरूका लागि उपयुक्त छैन । दृष्टिविहीनहरू सडकपेटीभन्दा सडकमा हिँड्न सहज मान्छन् । खाल्डा खन्दा नघेर्ने, साइन बोर्ड नराख्ने, बीचमा पोल राख्नेजस्ता लापरबाहीले सडक दुर्घटना बढाएको छ; अपांगता भएका व्यक्तिहरू पनि दुर्घटनामा पर्ने गरेका छन् ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण अनुसार सन् २०२० मा सडक दुर्घटनाका कारण २ हजार ८५ जनाको मृत्यु भएको थियो । सडक दुर्घटनाका कारण हुने मृत्यु अन्य विपद्को तुलनामा बढी भएको पाइन्छ । सडकको संरचना अपांगमैत्री नभएकाले, यस्ता दुर्घटनामा अपांगता भएका व्यक्तिहरू पर्ने जोखिम ज्यादा हुन्छ । अपांगता भएका व्यक्तिहरूको सुरक्षालाई ध्यानमा नराखी सडक पूर्वाधार बनाउनु जानाजान उनीहरूमाथि विभेद गर्नु हो ।

नेपालमा चारपांग्रे सवारी यातायातलाई साधनका रूपमा लिने चलन अझै छैन । यसलाई विलासिताको वस्तुका रूपमा लिने गरिन्छ । यही कारण चारपांग्रे सवारीसाधन हुनेखानेहरूले मात्र उपभोग गर्ने, र तिनैले मात्र उपभोग गर्नुपर्ने मानसिकताको विकास भएको पाइन्छ । म अधिकृत भएको साढे सात वर्ष भइसक्यो; पछिल्लो समय कैयौं ऐन, नियम, निर्देशिका संशोधन र परिमार्जन भएको मैले देखेकी छु; कतिपयमा प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न पनि भएकी छु, तर सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन–२०४९ जारी भएको तीन दशक भइसक्दा पनि यसले सबैलाई समेट्न सकेको छैन । यो भेदभावरहित हुन सकेको छैन । ऐनलाई हरेक तरहले अपांगतामैत्री बनाउने र अपांगता भएका व्यक्तिहरूको पहुँच सुनिश्चित गर्ने पहल नहुनु दुःखद छ ।कान्तिपुर दैनिकबाट

चौधरी राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा कार्यरत छिन् ।

प्रतिकृया दिनुहोस्