भगवती पाण्डे,

कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिकाले जनप्रतिनिधि, शिक्षक, कर्मचारी र सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिका छोराछोरीलाई अनिवार्य रूपमा सरकारी विद्यालयमा पढाउनुपर्ने नियम लागू गरेको छ।

सामुदायिक विद्यालयको स्तरलाई सुधार गर्न जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, शिक्षक तथा सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भएकोले यस्तो निर्णय गरिएको मेयर अजय थापाले जानकारी दिए।

मेयर थापाले सूचना नै सार्वजनिक गर्दै शिवराज नगरपालिकाको अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयनको लागि यस्तो निर्णय गरिएको बताएका छन्।

‘नगरपालिकाको अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयनको लागि बनेको ऐन, २०७९ को दफा ६ को उपदफा १ मा शिवराज नगरपालिकामा बसोबास गरी नेपालको संविधान, अन्य प्रचलित कानून, वा अधिकार प्राप्त अधिकारीको निर्णय वा आदेश बमोजिम नियुक्त, निर्वाचित वा मनोनयन हुने र सार्वजनिक अख्तियारी प्रयोग गर्न पाउने वा कुनै कर्तव्यको पालना वा जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने व्यक्तिले आफ्ना सन्तानलाई अनिवार्य रूपमा सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्नुपर्ने छ,’ मेयर थापाले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ।

नगर प्रमुख थापाले नगरपालिकाभित्र अनिवार्य तथा निःशुल्क आधारभूत शिक्षा र निःशुल्क माध्यमिक शिक्षा आगामी शैक्षिक सत्र २०८० देखि लागू हुने भएकोले आगामी शैक्षिक शत्र २०८० देखि गाउँपालिका भित्रका जनप्रतिनिधि, शिक्षक र कर्मचारीका छोराछोरीहरूलाई अनिवार्य रूपमा सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गराउनुपर्ने बताए।

संघीय सरकारको अनिवार्य तथा नि:शुल्क आधारभूत शिक्षा र नि:शुल्क माध्यमिक शिक्षा ऐन २०७५ र शिवराज नगरपालिकाको अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा कार्यान्वयनको लागि बनेको ऐन २०७९ को कार्यान्वयनमा नगरपालिका अघि बढेको थापाले बताए।

नगरपालिकाको अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा ऐन २०७९ को दफा ६ को उपदफा १ मा नगरपालिकामा बसोबास गरी नेपालको संविधान, अन्य प्रचलित कानुन वा अधिकार प्राप्त अधिकारीको निर्णय वा आदेशबमोजिम नियुक्त निर्वाचन वा मनोनयन हुने र सार्वजनिक अख्तियारी प्रयोग गर्न पाइने वा कुनै कर्तव्यको पालना वा जिम्मेवारी बहन गर्ने व्यक्तिले आफ्ना सन्तान सामुदायिक विद्यायलमा भर्ना गर्नु कर्तव्य हुनेछ,’ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ।

मेयर थापाले ९ महिनासम्म कार्यपालिका बैठकमा बृहत् छलफल गरेर यस्तो निर्णय गरिएको बताए।

संस्थागत विद्यालयहरूमात्रै गुणस्तरीय हुन्छन् सामुदायिक विद्यालय राम्रा हुँदैनन् भन्ने अब भ्रमलाई त्याग्नुपर्ने थापाको भनाइ छ।

‘सामुदायिक विद्यालय राम्रा हुँदैनन् भन्ने भ्रमलाई अब त्याग्नुपर्छ, सामुदायिक विद्यालयहरू पनि राम्रा र गुणस्तरीय हुन्छन् भन्ने विश्वास गर्दै अगाडि बढाउनुपर्छ,’ उनले भने।

नेपाल सरकारले जारी गरेको अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन २०७५ मा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तहसम्मको शिक्षा प्रदान गर्ने दायित्व र तत् सम्बन्धी आवश्यक व्यवस्था मिलाउने जिम्मेवारी नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको हुने छ भनिएको छ।

सोही ऐनमा ‘प्रत्येक नागरिकलाई प्रचलित कानूनबमोजिमको शर्त तथा मापदण्ड पूरा गरी आफ्नो योग्यता, क्षमता तथा रूची अनुसारको शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार हुन्छ र विद्यार्थी वा अभिभावकले चाहेको विद्यालयमा आफ्ना बालबालिका भर्ना गराउन वा सम्बन्धित बालबालिकाले रोजेको विद्यालयमा भर्ना भई शिक्षा प्राप्त गर्न रोक लगाउने छैन’ भनिएको छ।

मेयर थापाले भने सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिलाई बाध्यात्मक व्यवस्था नगर्दासम्म सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार गर्न नसकिने भएकोले यस्तो निर्णय गर्नुपरेको बताउँछन्।

गत वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनबाट निर्वाचित भएका थापाले जेठ ९ गते पदभार ग्रहण गर्दै नगरका सबै सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र नि:शुल्क गर्ने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका थिए। अहिले त्यही निर्णयको कार्यान्वयन गर्ने क्रममा रहेको उनी बताउँछन्।

मेयर थापाका अनुसार नगरमा ६८ वटा सामुदायिक विद्यालय छन्।

‘हामी नगरपालिकामा आएपछि कतिपय विद्यालय मर्ज गरिएका छन् भने १२ वटा विद्यालयको स्तर घटाएर भए पनि विद्यालयहरूको गुणस्तर वृद्धि गर्ने अभियानमा लागेका छौं,’ उनले भने।

‘नगरमा रहेका सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूले अब माध्यमिक तहसम्म कुनै पनि शुल्क तिर्नुपर्ने छैन।’

सरकारले माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क भने पनि विद्यालयहरूले विभिन्न बहानामा शुल्क लिइरहेका थिए, अब विद्यालयहरूलाई नगरपालिकाले सहयोग गरेर भए पनि विद्यार्थीहरूलाई नि:शुल्क पढाउनुपर्ने छ,’ उनले भने।

थापाले नगरपालिकाले सबभन्दा धेरै बजेट शिक्षाकै लागि खर्च हुने गरेको पनि बताए।

‘अघिल्लो आर्थिक वर्षको दुई महिनाका लागि साढे दुई करोड बजेट शिक्षामा छुट्याएका थियौं, चालु आर्थिक वर्षका लागि पनि शिक्षामा ६ करोड बजेट छुट्याएका छौं अपुग भए अरू क्षेत्रबाट कटौती गरेर भए पनि शिक्षामा लगानी गर्नुपर्छ,’ उनले भने।

नगरपालिकामा निर्वाचित भएर आएदेखि नै सामुदायिक विद्यालयहरूको निरीक्षण र अनुगमन गर्दै जाँदा दुइटा कक्षामा पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई एउटै कक्षामा राखेर पढाउनुपर्ने बाध्यतालाई भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरेर हटाएको उनले बताए।

नगरपालिकाको यो निर्णय सबैले पालना गर्ने र सामुदायिक विद्यालयको स्तर माथि उकासिने उनले दाबी गरे।

‘जनप्रतिनिधि, शिक्षक, कर्मचारी, विद्यालय व्यवस्थापन समिति सबैका छोराछोरीले सामुदायिक विद्यालयमा पढ्न थाले भने सबैको ध्यान सामुदायिक विद्यालयमै हुन्छ, कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो सन्तानले पढ्ने विद्यालय राम्रो नहोस् भन्ने चाहँदैन त्यसैले पनि यस्तो निर्णय गरेका हौं,’ उनले भने।

विद्यालयको शैक्षिक स्तर सुधार नगर्ने कतिपय विद्यालयका प्रधानाध्यापक र शिक्षकहरूलाई अन्य विद्यालयमा सरूवा गर्ने गरिएको भन्दै थापाले यो निर्णय कार्यान्वयन हुने बताए।

‘नगरपालिकाले गरेको निर्णय नगरपालिकाका कर्मचारी, सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने शिक्षक, त्यहाँका कर्मचारी, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी, सदस्य, जनप्रतिनिधि र नगरपालिका मातहतका कुनै पनि कर्मचारीले मान्दिनँ भन्न मिल्दैन, आफूलाई समाजका अगुवा मान्ने तर आफ्ना सन्तानलाई सामुदायिक विद्यालयमा पठाउँदिनँ भन्न पाइँदैन, पठाउनै पर्ने हुन्छ,’ उनले भने।

मेयर थापाले पहिलो चरणमा माध्यमिक शिक्षा नि:शुल्क गर्ने र त्यसपछि सामुदायिक विद्यालयहरूमा पनि अंग्रेजी माध्यमबाट पठनपाठनको व्यवस्था गरिने बताउँछन्।

उनले आफ्नो कार्यकालमा शिवराजलाई नमूना नगरपालिका बनाउने बताए।

शिक्षा पत्रकार समूहका अध्यक्ष कृष्ण मल्ल सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारको लागि नगरपालिकाले गरेको सुरूआत प्रशंसनीय रहेको र कार्यान्वयनको लागि बजेट र कार्यक्रममा ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन्।

‘शिवराजले शिक्षामा गर्न खोजेको कामलाई राम्रै भन्नुपर्छ तर पनि, लुम्बिनी प्रदेशमा धेरै सामुदायिक विद्यालय हुने पालिकामध्ये पर्ने भएकोले बजेट र कार्यक्रमलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ,’ मल्लले भने।

व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी र शिक्षक कर्मचारीका सन्तानले पढ्ने सामुदायिक विद्यालयहरूको शैक्षिकस्तर राम्रो देखिएकोले शिवराज नगरपालिकाले गरेको निर्णयले त्यहाँका विद्यालयहरूको स्तर सुधार गर्न सकिने मल्लले बताए।

सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षाको गुणस्तर खस्किँदै जाँदा विद्यार्थीको संख्यासमेत कम हुँदै गएपछि सरकारी तलब खानेहरूका छोराछोरीलाई अनिवार्य रूपमा सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने आवाज पहिलेदेखि नै उठ्दै आएको थियो।

साभार : setopati.com