पार्वता चौधरी

थारूहरूलाई नेपालको भूमिपुत्रका रूपमा व्याख्या गरिन्छ । नेपालको कुल जनसंख्यामा समुदायगत हिसाबले हेर्दा थारूहरूको संख्या चौथो नम्बरमा पर्छ । तैपनि जुनसुकै क्षेत्रमा पनि यस समुदायका व्यक्तिहरूको सहभागिता अति नै न्यून छ । राजनीतिक दलहरूमा पनि थारू समुदायको अत्यन्त न्यून सहभागिता छ । उनीहरूलाई भोट बैंकका रूपमा मात्र लिइएको पाइन्छ ।

तराईका जिल्लाहरूमा पूर्वदेखि पश्चिमसम्मै थारू समुदायको बसोबास रहे पनि उनीहरूको यथोचित प्रगति हुन सकेको छैन । एकतामा कमी, आर्थिक रूपमा सबल नहुनु, नेतृत्व लिने आँट नगर्नु आदि विविध पक्षलाई यसको कारका रूपमा लिन सकिन्छ । तर मुख्य मामिला, राजनीतिदेखि संवैधानिक अंग, निजामती, प्रहरी, सेना सबैतिर यस समुदायका व्यक्तिहरूको न्यून सहभागिता नै प्रगतिको अवरोधक हो ।

संविधानको भाग ३ अन्तर्गत धारा ४२ मा उल्लेख भए अनुसारको व्यवस्था हुन नसक्दा थारू समुदायका व्यक्तिहरूले निकै घाटा बेहोरिरहेका छन् । २०७२ असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी भए पनि त्यसमा भएको व्यवस्था अद्यापि कार्यान्वयन नहुँदा थारू समुदायका व्यक्तिहरूको हक कागजमा मात्र सीमित बनेको छ । धारा ४२ को सामाजिक न्यायको हकमा भनिएको छ, ‘सामाजिक रूपले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तीकृत, अपांगता भएका व्यक्ति, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपले विपन्न खस–आर्यलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ ।’

तर उल्लिखित व्यवस्था अनुसार थारूको कतै पनि कुनै तह–तप्कामा उपस्थिति, सहभागिता हुन सकेको छैन । निजामती सेवामा त अझ संविधान जारी भएको झन्डै ६ वर्ष बित्न लाग्दा पनि यो समुदायका हकमा उक्त व्यवस्था लागू हुनै सकेको छैन । सर्वोच्च अदालतले गत माघ २४ गते थारूसहित नयाँ आरक्षित वर्गका लागि जेजस्तो अनुपातमा आरक्षणको व्यवस्था छ, सोही अनुसार लोकसेवाले लिने परीक्षामा क्षतिपूर्तिसहित आरक्षणको व्यवस्था गर्न परमादेश जारी गरेको छ । उक्त आदेशको पूर्णपाठको प्रतीक्षामा रहेका थारूहरू आफूहरूमाथि राज्यले गरेको विभेद हट्ला कि भन्ने आसमा छन् ।

कानुनका जानकार अधिवक्ता महेश्वरप्रसाद चौधरी निजामती सेवामा सर्वोच्च अदालतले क्षतिपूर्तिसहित व्यवस्था गर्न परमादेश जारी गरिसकेको छ तर अब कार्यान्वयनको पाटो कस्तो रहन्छ भनेर आशंका व्यक्त गर्नुहुन्छ । यसका लागि थारू समुदायसँग सरोकार राख्ने सबै संघ, संस्था, अभियन्ता सतर्क हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । सर्वोच्चले जारी गरेको आदेशमा ‘कानुन निर्माणको अभावमा प्रत्याभूत अधिकारको प्रचलन हुन नसकेबाट आरक्षणका लागि योग्य वर्गमा हुन गएको क्षतिको पूर्ति पनि हुनुपर्ने’ देखिएको भनिएको छ । सर्वोच्चले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा आरक्षण नगरिएबाट वास्तविक रूपमा गुम्न गएका पदहरूसमेत समेटी आरक्षण दिन आदेश गरेको हो ।

सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ‘आरक्षणको व्यवस्था लागू भएपश्चात् कायम हुन आउने कुल पदहरूमध्ये समावेशी समूहमा पर्ने पदको अनुपातको हिसाबबाट यो आर्थिक वर्ष (अर्थात् आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा) आरक्षण नगरिएबाट वास्तविक रूपमा गुम्न गएका पदहरूसमेत समेटी हुन गएको क्षतिको समेत पूर्ति हुने प्रबन्ध मिलाउनू भनी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सम्बन्धित मन्त्रालय एवं लोकसेवा आयोग, प्रदेश लोकसेवा आयोग, शिक्षा सेवा आयोग, विभिन्न बैंकहरू, कानुन बमोजिम स्थापित प्राधिकरण, बोर्ड, कम्पनी, विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बलसमेतका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ ।’ तर आदेश विपरीत माघ २४ यता निजामती सेवाका लागि कैयौं विज्ञापन लोकसेवा आयोगले खुलाएको छ । शिक्षक सेवा आयोग, विभिन्न बैंक तथा संस्थानले पनि त्यसै गरी विज्ञापन गरेका छन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मनत्रालयले निजामती सेवा ऐन ल्याउने तयारी गरेको छ । निजामती सेवा ऐन आए सबैको सहभागिता सुनिश्चित हुने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले दाबी गर्दैर् आउनुभएको छ । राजनीतिक उतारचढावले तीव्रता पाएका बेला तत्काल उक्त ऐन आइहाल्ने विषयमा पनि विभिन्न पक्षले आशंका व्यक्त गरेका छन् । थारूहरूले आफ्नो पहिचान र अधिकारका लागि कहिलेसम्म लड्ने ? राज्यको चौथो धेरै जनसंख्या रहेको समुदायले राज्यबाट कहिलेसम्म विभेद खेपिराख्ने ? यो सबै थारूको साझा प्रश्न बन्नुपर्छ । साभार कान्तिपुर दैनिकबाट