कतिपय महिलालाई हिंसा भएको नै थाहा हुँदैन भने हिंसा भोग्नेलाई पनि न्यायिक उपचार पाउन धेरै चुनौती छ

मधु शाही,

काठमाडौँ — वन विभाग अन्तर्गतको एक कार्यालयकी कर्मचारी गौरी (नाम परिवर्तन) मातहत एक पुरूष गेमस्काउट थिए, जसले महिला भएकै कारण हेप्ने प्रवृत्ति बढ्दै गयो, दुई वर्षअघि एक दिन ती कर्मचारीले यौन दुर्व्यवहार गर्न पुगे ।

२०७७ फागुन १६ गते राति ११ बजे आफूमाथि यौनजन्य दुर्व्यवहार भएको उनी बताउँछिन् । ती कार्यालय सहयोगी दिउँसै रक्सी खाएर लट्ठिएर बसेका थिए । एक ठेकेदारले कतै लैजान्छु भन्दै बोलाउन आए । मदिराले लट्ठ कर्मचारी राति ११ बजे दुई/चार जना केटाहरू लिएर गौरीको क्वाटरमा ढोका ढकढकाउन आइपुगे । ‘अपशब्द बोल्दै ढोका खोल्न धम्क्याइरहे । ढोका नखोलोस् भनेर ढाडले च्यापेर बसिरहें,’ उनी भन्छिन् । भोलिपल्टै उनले आफूमाथि भएको घटना वार्डेनलाई सुनाइन् । तर, उनले वास्तै गरेनन् ।

न्यायकै खोजीमा पीडकलाई विभागीय कारबाही हुनुपर्ने माग राख्दै उनी जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म उजुरी दिन पुगिन् । हाल एक निकुञ्ज कार्यालयमा रेन्जर पदमा कार्यरत उनी अझै न्यायबाट वञ्चित छिन् । ‘त्यो घटनाले अझै पनि मन खिन्न हुन्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘मैले सजिलै न्याय पाउन सकिनँ, तर अरूलाई यस्तो नहोस् भनेर हिंसाविरुद्ध जुट्न सहकर्मीहरूलाई आह्वान गरिरहेकी छु ।’

घटनापछि गौरीलाई त्यहाँ काम गर्न असुरक्षित महसुस हुन थाल्यो । उनले वार्डेन लक्ष्मणप्रसाद पौडेललाई घटनाको छानबिन गरी न्याय पाऊँ भन्दै निवेदन दिइन् । ‘तर, वार्डेनले नै घटना सामान्य भएको बताउँदै त्यही दुर्व्यवहार गर्ने कर्मचारीसँगै बस्न भने,’ उनले सुनाइन्, ‘घटना सार्वजनिक भए कार्यालयको इज्जतमा दाग लाग्छ भनेर कार्यालय प्रमुखलगायतले सुझाव दिन थाले ।’ १५ दिनपछि उनले विभागका महानिर्देशक दीपक खरालसमक्ष निवेदन दिइन् तर कारबाही अघि बढेन । वार्डेन पौडेलले घटनाको प्रक्रियागत छानबिन गर्न केही समय लागेको स्वीकार गरे । उनका अनुसार अहिले आरोपितको सरुवा भएको छ भने निजामती ऐनअन्तर्गत दुई ग्रेड तलब कट्टा गर्न निवेदन विभागमा पठाइएको छ । ‘मेरो काम निवेदन पठाउने मात्रै हो, कार्यान्वयन भयो या भएन जानकारी छैन,’ पौडेलले भने ।

गौरीले २०७८ वैशाख १३ गते पीडितलाई कारबाहीको माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा समेत निवेदन दिइन् । त्यतिबेला प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुली थिए । त्यहाँ पनि उनको सुनुवाइ भएन । केही महिनापछि सरुवा भई आएका प्रजिअ गोविन्दप्रसाद रिजालले भने पीडितमाथि दुर्व्यवहार भएको ठहरसहित मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २२४ अन्तर्गत अनुसन्धानका लागि प्रहरीमा जाहेरी दिन सक्ने निर्णय गरे ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले २०७८ वैशाख २ मा आरोपितको नाम उल्लेख गर्दै २ ग्रेड तलब वृद्धि रोक्का गर्न लोकसेवा आयोगलाई वन मन्त्रालयमार्फत पत्राचार गरे पनि थप कारबाही केही नभएको गौरीको भनाइ छ । विभागका सूचना अधिकारी गणेश पन्तले आरोपित कारबाहीमा परे/नपरेको बुझ्न प्रशासनमा सोधपुछ भइरहेको बताए ।

यता, कार्यस्थलमा यौनजन्य हिंसा खेपेकी गौरीको घटना छानबिन गर्न वन मन्त्रालयमार्फत बनेको समिति पनि थप कारबाहीप्रति बेखबर छ । समितिकी संयोजक वन मन्त्रालयकी सहसचिव राधा वाग्लेले प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाए पनि प्रक्रिया अगाडि बढेकोबारे जानकारी नआएको बताइन् । ‘हामीले प्रतिवेदनमा कारबाही हुनुपर्ने प्रस्ट माग राखेर फाइल मन्त्रालयमा बुझाएका हौं,’ उनले भनिन्, ‘त्यो फाइल अहिलेसम्म गुपचुप छ, यो भनेकै कार्यस्थलमा माथिल्लोस्तरबाटै लैंगिक संवेदनशीलताको अभाव देखिनु हो ।’ मन्त्रालयका प्रवक्ता मेघनाथ काफ्ले भने यस्ता विषयमा आफूले जानकारी नराख्ने भन्दै उम्किए । मन्त्रालय र कार्यालयका प्रमुखबाटै आरोपितलाई संरक्षण गर्न खोजिएको पीडित र मन्त्रालयका महिला कर्मचारीको गुनासो छ ।

वनकै महिला कर्मचारीले भोग्नुपरेको अर्को कहालीलाग्दो घटना छ । फरेस्टर पदमा कार्यरत रीता (नाम परिवर्तन) लाई तीन वर्षअघि काम गर्दा सहायक वन अधिकृत तुलाराम घिमिरेले यौनजन्य दुर्व्यवहार गरे । २०७७ साउन १३ गते दिउँसो २ बजे कार्यालयमा रहेकी रीताको फेसबुक म्यासेन्जरमा भिडियो कल आयो । सुरुमा हालखबर सोधेका उनले अचानक अश्लील दृश्य प्रदर्शन गरी यौनजन्य भाव प्रकट गरे । त्यसपछि हत्तपत्त कल काटिदिएको रीता बताउँछिन् । वन मन्त्रालयमा निवेदन दिन पुग्दासमेत कारबाही नभएपछि उनी जिल्ला प्रशासनमा न्यायका लागि पुगिन् । २०७७ भदौ १९ गते कार्यालयमा उनले उजुरी दिइन् । कात्तिक २० गते प्रजिअले निवेदक रीताको पक्षमा फैसला गरे । आरोपित घिमिरेले अश्लील क्रियाकलाप गरेको ठहर गर्दै कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहार (निवारण) ऐन २०७१ को दफा ४ को उपदफा १ को खण्ड ख बमोजिम सजाय तोकियो । पीडकले ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना बुझाए भने पीडित रीतालाई ५० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइयो ।

आफूले न्याय र क्षतिपूर्ति पाए पनि खराब आचरण भएको कर्मचारीले अन्यत्र पनि उस्तै दुर्व्यवहार गर्न सक्ने खतरा रहेको रीता बताउँछिन् । ‘मैले न्याय पाए पनि त्यो व्यक्तिले अरू ठाउँमा पनि उस्तै दुर्व्यवहार गरिरहेको सुनियो,’ उनी भन्छिन्, ‘अपराधीलाई सरुवा गरेर चोखिने प्रवृत्ति छ ।’

वाग्मती प्रदेशअन्तर्गत सहायक वन अधिकृत सरु अर्यालका अनुसार कार्यालयस्थलमा भइरहने यौनजन्य दुर्व्यवहारको संरक्षण कार्यालयभित्रैका कर्मचारीले गर्छन् । कतिपय महिलालाई हिंसा भएको नै थाहा हुँदैन भने हिंसा सहनेले न्यायिक उपचार पाउन धेरै चुनौती सामना गर्नुपरेको उनी बताउँछिन् । ‘एक त कार्यालस्थलमा हुने यौनजन्य हिंसा के हो भन्ने धेरै पुरुष र महिलालाई थाहा छैन,’ उनी भन्छिन्, ‘विरोध गर्न खोज्दा पितृसत्तात्मक धारणाले प्रभाव पार्दो रहेछ ।’

कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहार (निवारण) ऐन, २०७१ मा कसैले आफ्नो पद, शक्ति वा अधिकारको दुरुपयोग गरी, कुनै किसिमको दबाब, प्रभाव वा प्रलोभनमा पारी वा हतोत्साहित गरी कुनै कर्मचारी वा सेवाग्राहीलाई कार्यस्थलमा कुनै कार्य गरे वा गराएमा यौनजन्य दुर्व्यवहार गरेको मानिनेछ । तर, ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा न्याय पाउन पीडित अनेक सास्ती झेल्न बाध्य छन् । यौनजन्य आशयले शरीरको कुनै अंगमा छोएमा वा छुने प्रयास गरेमा, अश्लील तथा यौनजन्य क्रियाकलापसँग सम्बन्धित शब्द, चित्र, पत्रपत्रिका, श्रव्य, दृश्य, अन्य सूचना प्रविधि, साधन, वस्तु वा सामग्री प्रयोग वा प्रदर्शन गरेमा, लेखेर, बोलेर वा इशाराले अश्लील तथा यौनजन्य आशय प्रदर्शन वा प्रकट गरेमा, यौनजन्य क्रियाकलापका लागि प्रस्ताव गरेमा, यौनजन्य आशयले जिस्काएमा वा हैरानी दिएमा यौनजन्य दुर्व्यवहार मानिएको छ ।

ऐनले प्रत्येक कार्यालय लैंगिकमैत्री हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ । जसअन्तर्गत महिला कर्मचारीले आफूमाथि कार्यस्थलमा यौनजन्य दुर्व्यवहार भए गोप्य सूचना दिन पाउने अधिकार छ । त्यसका लागि कार्यालयमा गुनासो पेटिका राखिने र लैंगिक फोकल पर्सनलाई गोप्य उजुरी दिने प्रावधान छ । सहायक वन अधिकृत अर्याल यी सबै सुविधा प्रयोगमा नआएको बताउँछिन् । वन मन्त्रालयका ‘जेन्डर फोकल पर्सन’ शिव वाग्लेले महिला कर्मचारीको कुनै गुनासो नआएको दाबी गरे । ‘उजुरी आए प्रशासनले कारबाही गर्छ,’ उनले भने ।

महिलामाथि कार्यस्थलमा हुने कुनै किसिमको यौन हिंसा निवारणका लागि ऐन बनाउन आवश्यक रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले २०६१ सालमा सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । १० वर्षपछि ऐन पनि बन्यो तर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको यस क्षेत्रका जानकार बताउँछन् । ऐनमा सरकारी कार्यालय तथा निजी संघसंस्थामा महिला, पुरुष वा अन्यमाथि हुने कुनै पनि किसिमका यौन हिंसाबारे उजुरी गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता मीरा ढुंगाना भने कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहार निवारण ऐनले उल्टै पीडितलाई पीडा र पीडकलाई उन्मुक्ति दिने खालको रहेको बताउँछिन् । त्यस्तो उजुरी प्रमाणित भए दोषीलाई ६ महिना कैद र ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै हुन सक्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । व्यवस्थापकले आफ्नो दायित्व पूरा नगरेमा २५ हजारसम्म जरिवाना गराउन सकिने व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा छैन । ‘पीडकलाई सरुवा गरिदिने र कारबाही सिफारिस गर्ने औपचारिकता मात्रै छ,’ ढुंगानाले भनिन्, ‘यो त अरू ठाउँ जाऊ फेरि त्यस्तै दुर्व्यवहार गर भनेर पठाएजस्तै हो नि ।’ उनले ऐन संशोधनको आवश्यकता देखेकी छन् ।

महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयकी लैंगिक हिंसा निवारण सम्पर्क व्यक्ति ममता विष्टले कानुनमै अस्पष्टता देखिएकाले संशोधन गर्नुपर्ने माग राख्दै आएको बताइन् । ‘संशोधन गर्न कानुन मन्त्रालयमा सिफारिस पठाएका छौं,’ उनी भन्छिन्, ‘हेरेरसमेत हुने दुर्व्यवहारको प्रमाण छैन, यस्ता प्रमाण जुटाउन नसक्दा पीडितले न्याय पाउन कठिन छ ।’ राष्ट्रिय महिला आयोगकी प्रवक्ता चमिला भट्टराईका अनुसार कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य हिंसाको मुद्दा हेर्ने अधिकार आयोगलाई छैन । ‘सीडीओ कार्यालयको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भएकाले हामीले मुद्दा दर्ता गर्न मिल्दैन,’ उनी भन्छिन्, ‘तर, महिनामा एक/दुई मौखिक गुनासो बोकेर पीडित कर्मचारी आउनुहुन्छ, यस्तो बेला काउन्सिलिङ गरेर पठाएका छौं ।’ हिंसाबारे मुख खोले जागिर खोसिने, कार्यालयमा थप चुनौती भोग्नुपर्ने डरले उजुरी दिन नमान्ने गरेको उनको अनुभव छ ।

सहायक वन अधिकृत दीपा ओलीका अनुसार वनका कुल कर्मचारीमध्ये झन्डै ८ प्रतिशत मात्रै महिला छन् । ‘पुरुष कर्मचारीले हिंसा गरिरहेको भन्ने पनि उनीहरू थाहा पाउँदैनन्,’ उनले भनिन्, ‘महिला कर्मचारी त्रासमा काम गर्न बाध्य छन् । हामी सञ्जालमार्फत हिंसा नसहन र हुन नदिने अभियानमा लागेका छौं ।’

साभार : ekantipur.com