RaraNews

जागरण मिडिया प्रकाशित : २०७९/१२/२१ गते
२६८ पटक

काठमाडौं । आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार राष्ट्रिय सञ्जालले मिटरब्याज पीडितका माग सम्बोधनका लागि नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । नेपाल सरकारले विशेष अदालतका पूर्वं अध्यक्षको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय उच्च स्तरिय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको सन्दर्भमा पुनः मिटरव्याज पीडितहरु आन्दोलनमा रहेको विषयप्रति यस सञ्जालको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

मिटर व्याज पीडितले उठाउँदै आएका विगतका सहमति समयमै सम्बोधन नभएको कारण पुन ः आन्दोलनमा आउनुपरेको विषय सार्वजनिक भएको सन्र्दभमा यस विषयलाई सरकारको तर्फबाट गम्भिररुपमा लिन र उनिहरुका कानूनसम्मत, न्यायपूर्ण र जायज मागहरुको यथोचित सम्बोधनका लागि सञ्जालले अपिल गरेको हो । आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार राष्ट्रिय सञ्जालसँग आवद्ध ३७ संघसंस्थाहरुले मिटरब्याज पीडितको न्यायका लागि सरकारसँग पाँच बुँदै माग राखेको छ ।

मिटर व्याज तथा चर्को व्याजदरका कारण विशेष गरी आर्थिकरुपमा विपन्न तथा शिक्षा र श्रोतबाट बञ्चित नागरिकहरु नै बढी प्रभावित र पीडित बन्ने गरेका विभिन्न अध्ययन तथा घट्नाबाट पाइएकोले सरकार, सरकार अधिनस्थ निकाय, नीजि क्षेत्र, संगठित संस्था (बंैक तथा बित्तिय संस्था) तथा व्यक्तिले लिनपाउने अधिकतम् व्याजको सीमा तोक्ने विषयलाई स्पष्ट पार्न विद्यमान कानूनमा नै परिमार्जनको आवश्यकता देखिएकोले उक्त विषयलाई कानूनी तवरबाटै सम्बोधन गरिनुपर्ने सञ्जालका संयोजक अधिवक्ता श्यामकुमार विश्वकर्माले बताउनुभयो ।

नेपालमा विभिन्न सवाल तथा विवादको समाधानका नाउँमा उच्च स्तरिय समिति वा विशेष आयोग गठन गर्ने विषयलाई सहजैरुपमा लिने गरिएको भएतापनि उक्त समिति वा आयोगले दिएका सुझाव कार्यान्वयन गर्ने विषय सदैव चुनौतिको रुपमा रहंदै आएको छ ।

त्यसैले यस प्रकारका आयोग वा विशेष कार्यदल गठन गर्नुको सट्टा नेपाल सरकारको सम्वन्धित मन्त्रालय वा मन्त्रालय र निकायहरु बीचको कार्यादेश र समन्वयकारी भूमिकालाई थप जिम्मेवार र प्रभावकारी बनाइनुपर्ने । साथै आवश्यक भएमा अल्प अवधिका लागि विषयगत बिज्ञ सल्लाहकार नियुक्त गरी सम्वन्धित विषयमा सुझाव लिई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सञ्जालको माग छ ।

मिटर व्याज पीडितहरुका माग सम्बोधनका लागि गृह मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा गत बर्ष गठन गरिएको समितिको सिफारिस तथा सहमतिका बुँदाहरु कार्यान्वयन नभएको कारण पुनः मिटरव्याज पीडितहरु आन्दोलनमा आउन बाध्य भएका विषयहरु सार्वजनिक भएको सन्दर्भमा उनिहरुका जायज मागलाई सम्बोधन गर्ने सवालमा संसद तथा सरकार दुबै सम्बेदनशील हुनुपर्ने सञ्जालले बताएको छ ।

पहिलो चरणको आन्दोलनका मिटर व्याज पीडितहरु आफ्नो माग पुरा भएको भनी फिर्ता गएको र पुनः अन्य जिल्लाबाट ठूलो संख्याका नागरिकहरु उक्त मागको सम्बोधन नभएको कारण पुनः आन्दोलन गर्नुपरेको विषय सार्वजनिक भएको सन्दर्भमा उक्त विषयलाई गम्भिरतापूर्वक लिई उनिहरुको जायज मागको सम्बोधनका लागि यथासिघ्र वार्ता गरी उनिहरुका जायज तथा न्यायोचित मागको सम्बोधन गरिनुपर्ने ध्यानाकर्षणपत्रमा भनिएको छ ।

मिटर व्याज पीडितहरु खुल्ला चौरमा अनसन बसेको देखिएकोले उनीहरुको न्यूनतम अल्पकालिन आवास, खाद्य तथा खानेपानी र आधारभूत स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्थाका साथै शौचालयको प्रयोगका लािग सरकारले आवश्यक प्रवन्ध र समन्वय गर्नुपर्ने सञ्जालको माग रहेको जागरण मिडिया सेन्टरका वीर बहादुर नेपालीले बताउनुभयो ।

प्रतिकृया दिनुहोस्