राजेश विद्रोही ,

समाजमा मात्र होइन, हरेक राजनीतिक पार्टीभित्र पनि वर्गीय एवं जातीय विभेद र उत्पीडनले स्थान पाइरहेको छ ।

जात ईश्वरको होइन, सत्ताले निर्माण गरेको शोषणको दुश्चक्र हो । जात कर्मको फल होइन, शक्तिशालीले निर्धालाई दलनमा राख्न निर्माण गरेको शृंखला हो । तर, मानव समाज लोकतान्त्रिक वैज्ञानिक युगमा समेत अझै यति कुरा बुझ्न सकिरहेको छैन । समाजलाई शोषण, दमन र अमानवीयताको आदतै बसिसकेको छ । त्यसैले उसलाई यो शाश्वत सत्य लाग्छ ।

मान्छेको अन्तश्चेतमा गढेर जमेको यो अज्ञान नै यतिखेर समाज परिवर्तनको ठूलो बाधक बनेर गजधम्म खडा छ । हाम्रो दिग्भ्रमित चेतबाट सिंगो मानवजाति अपमानित भइरहेको छ । युगसापेक्ष चेतनामा पनि परिवर्तन जरुरी हुन्छ । केही दिनअघिका सिरहा भगवानपुरको भोज र पर्साको अलौँ गाउँको यज्ञ प्रकरणलगायत घटनाक्रमलाई नियाल्दा यही पुष्टि हुन्छ । अहिलेको कथित लोकतान्त्रिक युगमा आइपुग्दासमेत जातव्यवस्थाको कुचरित्र कति घातक रूपमा विद्यमान छ, यहाँ देख्न सकिन्छ । हामी परिवर्तन चाहन्छौँ कि मनुवादले सिर्जना गरेको मानवमाथिको अमानवीयकरणको निरन्तरता चाहन्छौँ ? प्रश्न युगीन छ ।

छुवाछुत व्यवस्थाको उत्पत्ति र विकास : नेपाल बहुवर्गीय, बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक देश हो । तर, लामो समयदेखि यो देशको शासनसत्ता मुठीभरका अभिजात वर्गीय कट्टर जातिवादीहरूको कब्जामा छ । अहिले पनि यो देशको हरेक संरचनामा उनीहरूकै एकाधिकार छ । अरू वर्ग, जाति , धर्म, लिंग, क्षेत्र र सम्प्रदायका मानिस अझै पनि किनाराकृत नै छन् । निगाहमा बाँच्नुपर्ने स्थितिमा छन् ।

परिवर्तनले माग गरेको समानता र समावेशिताअनुरूप उनीहरूको पहुँच राज्य व्यवस्थामा छैन । मुलुकमा शाहवंशीय राजतन्त्रात्मक एकात्मक शासन व्यवस्था होस् वा जहानियाँ शासन, पञ्चायती व्यवस्था होस् वा बहुदलीय काल वा वर्तमान समाजवादउन्मुख लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ।

शोषित, दमित, अपहेलित, उत्पीडित समुदायको रूपमा यो देशका सीमान्तकृत दलित र विपन्न समुदाय रहँदै आएको छ । उसका लागि हरेक व्यवस्था अभिशाप छ, वरदान होइन । दशवर्षे जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन, आदिवासी जनजाति आन्दोलनको ओज र तेजमा स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाले समेत यो वर्ग र समुदायका मानिसलाई मानिसको दर्जा दिन सकेको छैन । उत्पीडन, विभेद र छुवाछुत चलिरहेकै छ । यो नै सबैभन्दा ठूलो विडम्बना हो ।

जात र मनुवादी व्यवस्थाको चरित्रले समाजमा निरन्तरता पाइरहँदा ठूलो बलिदानबाट स्थापित लोकतान्त्रिक जनअधिकारहरू गुम्ने र मुलुक अनन्त पश्चगमनतर्फ धकेलिने खतरा बढ्दै गएको छ । २०७२ असोज ३ मा जारी समाजवादउन्मुख भनिएको संविधानमा दलित अधिकारका विषयमा केही व्यवस्था गरिएका छन्, तर ती व्यवहारमा लागू छैनन् ।

अहिले बढ्दै गएको संघीयता र पहिचानविरोधी तत्वहरूका कारण प्राप्त ती थोरै कागजी उपलब्धि र अधिकार पनि कागजी खोस्टामा समेत अस्तित्वमा रहन्छन् कि रहँदैनन्, बडो दुःखद स्थितिको सिर्जना हुँदै छ । २१औँ शताब्दीमा पनि दलित समुदायमाथि असामाजिक, क्रूर अमानवीय व्यवहारले प्रश्रय पाइरहेकै छ । दलित समुदायले कानुनी राज्यको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् ।

इतिहासका तथ्य र प्रमाणबाट छुवाछुत प्रथाको सिर्जना र विकास भारतका हिन्दू आर्य जातिले गरेको प्रस्ट हुन्छ । इ.पू. ५००० ताका एउटा बृहत् जमात र समभाषीका रूपमा रहेका इन्डो–युरोपियन, इन्डो–जर्मन, एङ्लो–सेक्सन, ट्युटोन, रोमन, इरानियन, स्पेनिस र पोर्चुगिजहरू कालान्तरमा विस्तारित हुँदै संसारका विभिन्न ठाउँमा फैलिए । फैलिने क्रममा आर्यहरूको एक शाखा इ.पू. २५०० को आसपास भारत प्रवेश ग¥यो (घुरिए, सन् १९६१) । यहाँ उनीहरू गंगानदीको मैदानी भागमा फैलिए र वैदिक सभ्यताको विकास गरे । आर्यहरूले बिस्तारै वर्णमा आधारित व्यवस्था लागू गरे ।

वर्णव्यवस्था मानिसलाई कार्यक्षमताका आधारमा वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था थियो, जसअन्तर्गत ब्राह्मण, क्षत्रीय, वैश्य र शूद्र वर्ण थिए । कालान्तरमा शूद्रहरूलाई समाजको सबैभन्दा तल्लो तहमा राखियो (बराल, वि.सं. २०५०) । भारतमा आर्यहरूले युद्धमा पराजित गैरआर्यलाई पनि दास बनाउने र शूद्र वर्णमा राख्ने गर्न थाले (घुरिए, सन् १९६१) । दास बनाइका गैरआर्यहरूले विद्रोह गरेपछि उनीहरूलाई अझ तल्लो स्तरमा झारेर अछुत करार गरियो । महाभारतकालसम्म आइपुग्दा त शूद्रले ब्राह्मणलाई छोएमा ब्राह्मणले स्नान, प्राणायाम, आचमन तथा तप गरे मात्र शुद्ध हुन्छ भन्ने उल्लेख गरिएको पाइन्छ (प्रश्रित, २०६३) । यस आधारमा छुवाछुत प्रथा सुविचारित रूपमा नै विकसित गरिएको देखिन्छ ।

अछुत बनाइएका मानिससँग कसैले पनि बसेर सँगै खाना नखाने, तिनलाई नछुने, तिनको पुरोहित नबन्ने र तिनीहरूसँग वैवाहिक सम्बन्ध पनि गाँस्न नपाउने नियमहरू बनाउँदै लगियो । आफूसँग धर्म नमिल्ने, अनीश्वरवादी मानिसलाई पनि अछुत करार गरियो । हिन्दूू आर्यहरूले पछि समुद्रपारिबाट आएका, मछुवार, व्याधा, कसाई, चराचुरुंगी छोपेर बेच्ने, धोबीलगायत व्यवसाय अपनाउनेहरूलाई पनि अछुत तथा अस्पृश्यको श्रेणीमा झार्ने र उनीहरूसँग नछोइने नियम बनाए ।

प्राचीन भारतीय समाजमा विकसित जातीय विभेद चरम बिन्दुमा पुगेर छुवाछुत प्रथामा विकसित भएको देखिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा जात, जन्म र पेसामा आधारित अमानवीय विभेदका रूपमा इसा युगको प्रारम्भदेखि नै कायम रहँदै आएको छ । खासगरी भारतबाट आर्य मूलका हिन्दूू धर्मावलम्बी लिच्छविहरू नेपाल भित्रिँदा उनीहरूले नै जातीय विभेद र छुवाछुत प्रथा पनि नेपालमा भित्र्याएका थिए ।

तथापि लिच्छविकालीन नेपाली समाजमा छुवाछुतजन्य भेदभाव मन्द अवस्थामै थियो (मैनाली, वि.सं. २०६३)। मध्यकालका शासकहरूमध्ये जयस्थिति मल्लले केही मैथिली र भारतीय ब्राह्मणहरूलाई काठमाडौँं उपत्यका झिकाएर मनुस्मृतिका आधारमा नेपाली समाजलाई पुनः वर्गीकरण गर्ने क्रममा जातपात र छुवाछुत प्रथालाई थप सशक्त तुल्याए । जुन प्रथा काठमाडौं उपत्यकाको नेवारी समाजमा केही अंशका रूपमा अद्यावधि कायम छ (आहुति, २०६३) ।

राजा जयस्थिति मल्लले दण्ड सजायको व्यवस्थामा पनि जातीयताका आधारमा फरक–फरक नियम बनाए । यस्ता जातिका लागि खानपिन, वास र पोसाकमा समेत बन्देज लगाउने खालका कानुन बनाइयो । यसबाट नेपाली समाजमा छुवाछुत प्रथाले जरा गाड्दै गएको देखिन्छ । शासकले बनाएको नियम जनताले पूर्ण रूपले पालना गर्ने त्यो युगको प्रभाव नेपाली समाजमा गहिरो रूपमा पर्न गयो ।

मध्यकालको उत्तरार्धसम्ममा जात र छुवाछुत प्रथाको प्रभाव नेपालका अन्य ठाउँमा पनि फैलिइसकेको थियो । गोरखाका राजा रामशाहले जयस्थिति मल्लद्वारा स्थापित जातीय विभेद र छुवाछुत प्रथालाई थप व्यवस्थित गर्ने काम गरे । उनले गोरखा राज्यमा जातअनुसारको दण्डप्रणाली लागू गरी ‘मैले बाँध्याको स्थितिमा चार वर्ण छत्तीसै जातले चल्नू । नचल्न्यालाई मेरा सन्तानको राजाले ढुंगा छुवाई जातअनुसार सजाय गर्नू’ भन्ने उर्दी नै जारी गरे । शाहवंशीय राजाहरूले छुवाछुत प्रथालाई थप सशक्त तुल्याउँदै लगेको देखिन्छ ।

साम, दाम, दण्ड र भेदको उपयोग गर्दे नेपाल एकीकरण गरेका पृथ्वीनारायण शाहको शासनकालमा पनि जात उकास्ने र खसाल्ने, जातीय आधारमा विभेद गर्ने तथा छुवाछुत प्रथालाई निरन्तरता दिने कार्य हुँदै गए । पृथ्वीनारायण शााहले मकवानपुरका सेनवंशी राजपरिवारका केटाकेटी सार्कीलाई सुम्पेर जातिच्युत गरेका थिए (शर्मा, २०५८) । वि.सं. १८९९ मा पहाडी दलितअन्तर्गत सार्की जातिको भात, पानी आदिसम्बन्धी परम्परागत नियमहरू पालना गराउन धोबीखोलादेखि पूर्व र मेचीनदीदेखि पश्चिममा जसेसार्कीसहित १५ जना सार्कीहरूलाई नै नियुक्त गरिएको थियो ।

वि.सं. १९०७ आश्विन १० गते दमाईं जातिमा भात, पानी आदिसम्बन्धी परम्परागत नियमको पालना गराउन भोजे दमाईंलाई अधिकार दिइएको थियो (रेग्मी, सन् १९८६ )। छुवाछुत प्रथालाई बलियो बनाउन स्वयं विभेदमा पारिएका वर्गलाई समेत परिचालन गरेको देखिन्छ ।

राणाकालमा त छुवाछुत प्रथाले कानुनी मान्यता नै पायो । राणा प्रधानमन्त्री जंगबहादुरले वि.सं. १९१० मा बनाएको मुलुकी ऐनमा क्रिस्चियन, मुसलमान, कामी, सार्की, दमाईं गरी पानी नचल्ने जात र छोइछिटोसमेत हाल्नुपर्ने जातले छोएको, पकाएको अनाज खान नहुने उल्लेख गरी मानिसले मानिसलाई छुन नहुने मात्र होइन, अछुत मानिएका जातले छोएको समेत खान नहुने कानुन बनाए । यसरी परम्परागत रूपमा चल्दै आएको छुवाछुत प्रथा राणाकालको प्रारम्भसँगै लिखित र वैधानिक कानुनी व्यवस्थामा दरिन आइपुग्यो ।

२००७ सालमा देशमा प्रजातन्त्र आयो । प्रजातन्त्रको स्थापनापछि देशमा धेरै कुरा परिवर्तन भए, तर छुवाछुतसम्बन्धी व्यवस्थामा चासो देखाइएन । कानुनी रूपले २०२० सालभन्दा अगाडि बनेका कानुनमा छुवाछूतको अन्त्य गर्ने कुरा उल्लेख गरिएनन् । २०२० सालमा बनेको मुलुकी ऐनमा नेपालमा जातीय आधारमा कसैलाई पनि भेदभाव गर्न पाइनेछैन भन्नेसम्म त उल्लेख गरियो, तर विभेद गरेमा कस्तो दण्ड दिने भनी उल्लेख नगरिँदा त्यो कार्यान्वयन हुन सकेन । पञ्चायतकालमा छुवाछुत उन्मूलनका लागि उल्लेखनीय कार्य कुनै भएको पाइँदैन ।

०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनापछि ०४७ सालमा नयाँ संविधान बन्यो । त्यो संविधानमा कुनै पनि नेपालीलाई जातपातका आधारमा कुनै भेदभाव नगरिने उल्लेख त गरियो, तर कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदा समाजमा छुवाछुत प्रथा कायमै रह्यो । ०५२ देखि ०६२ सम्म नेकपा माओवादीको नेतृत्वमा जनयुद्ध भयो । ०६२/६३ सालमा अर्काे जनआन्दोलन भयो । आफ्नो हकअधिकार र मुक्तिका लागि दलित, महिला, थारू, मुस्लिम, मधेसी आदि सबै उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिंग र समुदाय आन्दोलित भए र प्राणको आहुतिसमेत दिए । त्यही युद्ध र आन्दोलनको जगमा नेपालको अन्तरिम संविधान ०६३ बन्यो ।

जुन विधानमा छुवाछुत प्रथालाई पूर्ण रूपले कानुनी बन्देज लगाउने उल्लेख गरिए पनि व्यवहारमा त्यसो हुन सकेन । ०७२ मा जारी संविधानमा पनि यस सम्बन्धमा केही व्यवस्था गरिएको छ । तर, व्यवहारमा कार्यान्वयन भएको छैन । प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा दलितहरूलाई बन्दी बनाइएको छ । राज्यको चरम उदासीनता, राजनीतिक दलभित्र हाबी पुरातनवादी चिन्तन र प्रवृत्ति तथा गैरदलितको मौनता र दलित समुदायको बेवास्ताले पनि यसमा काम गरेको छ ।

नेपालमा वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय र लैंगिक शोषण, विभेद र उत्पीडन छ । दलित समुदायमाथिको शोषण र उत्पीडन सापेक्षिक रूपले जातीय हो । जबर्जस्त रूपमा लादिएको साझा जातीय समस्या हो । यसको समाधान पनि साझा र सामूहिक रूपबाटै हुनुपर्छ । राष्ट्रिय राजनीतिमा आएका हरेक राजनीतिक पार्टीले विभिन्न जातीय मोर्चा तथा जनवर्गीय संगठनहरू निर्माण गरेका छन् । तर, तिनीहरू निश्चित विचार, दृष्टिकोण र मान्यताका दास भएका छन् । कसैलाई सत्तामा पु¥याउने खुड्किलो बनेका छन् ।

दलितलाई अधिकार दिँदा पार्टी नेतृत्वमा रहेका कथित उपल्लो जातका व्यक्तिहरू आफ्नो भाग खोसिने डरले त्रस्त देखिन्छन् । उनीहरूमा मनुवादमा आधारित सामन्ती एकाधिकारवादी सोच र चिन्तन व्याप्त छ । यसैकारण समाजमा मात्र होइन, हरेक राजनीतिक पार्टीभित्र पनि वर्गीय, जातीय विभेद, उत्पीडनले स्थान पाइरहेको छ । दलित भएकै कारण पार्टीभित्र जतिसुकै लामो इतिहास भएको, योगदान गरेको र क्षमता बोकेको व्यक्ति भए पनि उसलाई नेतृत्वमा लगिँदैन । यसको तीतो अनुभव राज्य, राजनीतिक दल र सामाजिक जीवनका सबै निकाय र क्षेत्रमा दलित समुदायले संगालेका छन् ।

साभार : nayapatrikadaily.com