काठमाडौँ — दलित समुदायमाथिको विभेद र उत्पीडन अन्त्य गरी सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्नेसम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको छ । राष्ट्रिय सभाको बुधबारको बैठकले हाल प्रचलनमा रहेका कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन संकल्प प्रस्ताव पारित गरेको हो ।

दलित समुदायका विभेद र उत्पीडन अन्त्य गरी सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्नेसम्बन्धी पारित संकल्प प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन पनि दिइएको छ । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले सरकारलाई संकल्प प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिँदै त्यसको निरन्तर अनुगमन गर्न सभाअन्तर्गतका विषयगत समितिलाई पनि निर्देशन दिएका थिए ।

एमाले सांसद भुवनबहादुर सुनारले दलित समुदायमाथि भइरहेको विभेद र उत्पीडनहरूको अन्त्य गरी तत्काल अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने १९ बुँदे व्यवस्थासहितको संकल्प प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । अन्य सबै सांसदले उक्त प्रस्तावको समर्थन गरे । सांसदहरूले झन्डै २ घण्टा संकल्प प्रस्तावमाथि छलफल गरेका थिए । सांसदले उठाएका प्रश्नको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जवाफ दिएपछि प्रस्ताव पारित गरिएको थियो ।

संकल्प प्रस्तावमा हाल संविधान र कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम छुवाछूत वा भेदभावजन्य कार्यलाई गम्भीर सामाजिक अपराध मानी दोषीलाई कारबाही गर्ने र पीडितलाई उचित क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, राज्यका सबै निकाय र संरचनामा दलित समुदायलई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने व्यवस्था गर्ने, दलित समुदायका विद्यार्थीलाई प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म छात्रवृत्तिसहित निःशुल्क शिक्षा प्रबन्ध गर्ने र प्राविधिक तथा व्यावसायिक उच्च शिक्षामा विशेष व्यवस्थाका लागि तत्काल कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तै, दलित समुदायका एकल महिला तथा बालबालिकालाई स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा प्रदानसम्बन्धी कानुन तत्काल निर्माण गरी लागू गर्नुपर्ने, संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम भूमिहीन दलितलाई एकपटक जग्गा उपलब्ध गराउने र आवासविहीनलाई बसोबासको व्यवस्था गर्ने कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, दलित विकास दशकको योजनासहित कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने विषय प्रस्तावमा समेटिएको छ ।

प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने क्रममा सांसद सुनारले निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा हुने छुवाछूत वा भेदभावजन्य कार्य गर्नेलाई संविधान र कानुनबमोजिम कडा कारबाही गर्नका लागि सरकारसँग माग गरेका थिए । ‘संविधान र कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम कुनै पनि निजी वा सार्वजनिक स्थानमा हुने छुवाछूत वा भेदभावजन्य कार्यलाई गम्भीर सामाजिक अपराध मानी दोषीलाई कडा कारबाही गर्ने र पीडितलाई उचित क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, विगतमा नागरिकता, राहदानीलगायत अन्य सरकारी कागजमा दलित समुदायका व्यक्तिको नाम र थर अपमानजनक ढंगले प्रयोग गर्ने गरिएकाले ती सम्पूर्ण प्रमाणपत्र सच्याउने, यसबाट सम्बन्धित व्यक्तिहरूले हालसम्म भोग्नुपरेका शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक तथा शैक्षिक उन्नति र प्रगतिमा हानिनोक्सानीको क्षतिपूर्ति भराउने सम्बन्धमा प्रभावकारी नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने,’ उनले प्रस्तावमा उल्लेख गरेका थिए ।

संकल्प प्रस्तावमाथिको छलफलमा सांसदहरूले जातीय छुवाछूतविरुद्धको संवैधानिक व्यवस्था र कानुन कार्यान्वयन हुन नसक्नाको कारणबारे जिज्ञासा राखेका थिए । कांग्रेस सांसद कमला पन्तले राष्ट्रिय दलित आयोगको कामप्रति पनि प्रश्न उठाएकी थिइन् । एकीकृत समाजवादीका सांसद बेदुराम भुसालले विभेद अन्त्यका लागि जनचेतनाको विकास हुनु जरुरी रहेको बताए भने एमाले सांसद विमला राई पौड्यालले संविधान, कानुन, नियममा जातीय विभेद नभए पनि व्यवहारमा कायमै रहेको बताइन् । ‘कानुन छ, कार्यान्वयन भएको छैन, यस्तो अवस्थाले राजनीतिक दल, सरकार, कर्मचारी सबैलाई झापड हानेको छ,’ उनले भनिन् ।

सांसद मदनकुमारी साह गरिमाले ‘२०८० साललाई जातीय छुवाछूतविरुद्धको अभियान वर्ष’ घोषणा गर्न सरकारसँग माग गरेकी थिइन् । उनले दलितमाथि हुने हिंसाको अन्त्य र समानताका लागि पनि सरकारले २०८० साललाई जातीय छुवाछूतविरुद्धको अभियान वर्ष घोषणा गर्नुपर्ने बताइन् ।

सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको प्रधानमन्त्री दाहालले जवाफ दिएका थिए । उनले जातीय विभेद र छुवाछूत अन्त्यका लागि कानुन, संविधान कार्यान्वयनमा जोड दिने र विकास तथा समृद्धिको अभियानलाई पनि सँगै लिएर जान सरकार लागिपर्ने प्रतिबद्धता जनाए । जातीय विभेद अन्त्यका लागि जनचेतनामूलक बहस, छलफल, विचार विमर्शको आवश्यकता रहेको पनि उनले बताए ।

‘दलित समुदायमाथि हुने अपमान र विभेदको अन्त्य गर्नका निम्ति कानुनलाई अझ कडा पार्ने, त्योभन्दा पनि कार्यान्वयन प्रक्रियालाई दृढतापूर्वक अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता म राख्न चाहन्छु,’ उनले भने । संकल्प प्रस्तावमा उठाइएका विषयलाई राज्यका तर्फबाट अधिकतम सम्बोधन गर्ने उनको भनाइ थियो । दाहालले जातीय विभेद अन्त्यका लागि कर्मचारीतन्त्र अझै तयार भई नसकेको तथ्यलाई पनि भुल्न नहुने बताए । ‘केही पनि भएको छैन भन्ने होइन, केही पक्कै भएको छ,’ उनले भने ।

साभार:ekantipur.com