जनजाति पुरुषसँग विवाह गरेका उच्च जातका बाहुन–क्षत्री महिला जनजाति कोटामा, बाहुन–क्षत्री पुरुषसँग विवाह गरेका जनजाति महिला जनजाति कोटामै सांसद बनेका छन् ।

गोविन्द छन्त्याल, कैलाश राई

केही समयभित्रै तामाङको छोरा पनि मन्त्री बनाउँछु मैले र तामाङको छोरी पनि मन्त्री बनाउँछु’ त्यसकारण तपाईंहरू तनावमा घर नजानुस्, आनन्दसँग यो ल्होसारको उपलक्ष्यमा उत्साह गर्नुस्, रमाइलो गर्नुस्, मनाउनुस्, मन्त्री नभएको तनाव यहीँ हटाइदिनुस् दिमागबाट’, सोनाम ल्होसारमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले खुलेआम यस्तो घोषणा गरे ।

यो भनाइको अन्तर्यमा दुइटा कुरा छन् । पहिलो, शासक वर्गको ‘सर्वेसर्वा’ मनोविज्ञान । सीमान्तीकृत समुदायहरूको प्रतिनिधिका रूपमा तामाङ समुदायले आफ्नो पहिचान र सवालयुक्त अर्थपूर्ण उपस्थितिको जिकिर गरेको हो, शासक र शासितको सम्बन्ध अन्तर्गत शासकको अनुकम्पा खोजेको होइन । शासनसत्तामा बराबरी सहभागिताको अधिकारको सुनिश्चितता खोजेको हो ।

दोस्रो, समावेशीकरणको अवधारणामा शासकअनुकूल भाष्य निर्माण । नेपालमा गणतन्त्र स्थापना, समावेशीकरण र धर्मनिरपेक्षताजस्ता महत्त्वपूर्ण रूपान्तरणकारी एजेन्डा संस्थागत गर्न माओवादी युद्धको नेतृत्व लिएका व्यक्ति प्रचण्डको यस्तो अभिव्यक्ति एक शासकले समावेशीकरणलाई आफूअनुकूल तोडमोड गरी भुत्ते बनाइदिनुको उदाहरण हो; शासक र शासितबीच कायम रहेको असन्तुलित शक्ति सम्बन्धमा समावेशीकरणलाई कसरी प्रयोग गर्ने गरिएको छ भन्ने एक ज्वलन्त नमुना हो ।

राजनीतिक परिवर्तनको एजेन्टका रूपमा सक्रिय एमाले र कांग्रेसले समावेशीकरणलाई एउटा बाध्यकारी नीतिका रूपमा मात्रै लिइरहेका छन् । राप्रपालगायत परम्परावादी समूहहरूका लागि समावेशीकरण हिन्दु सनातनी धर्मसंस्कृतिमा आधारित जात व्यवस्था बिथोल्ने अस्त्र हो । जसपा, लोसपा लगायतलाई यो एजेन्डा महत्त्वपूर्ण त छ, तर उनीहरूले न यसलाई राम्रोसँग उठाउन सकेका छन्, न त यसका आधारमा सत्ता र शक्तिसँग हक–अधिकार सुनिश्चित गर्न सकेका छन् । जातीय पहिचानका पक्षमा क्रियाशील दलहरू अझ निम्छरा छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी लगायतले यो मुद्दामा कसरी काम गर्छन्, हेर्न बाँकी छ । दलहरू र कर्मचारीतन्त्र स्वयंले कानुनमा कसरी खेल्न सकिन्छ भनी ख्याल राखेर कानुन बनाउँछन् । आफूलाई चाहिएका बेला त्यही कानुनमा भएको छिद्रलाई प्रयोग गर्छन् । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको चयन प्रक्रियामा समावेशितालाई फरक समुदायको भए पुग्ने भन्दै व्याख्या गरिनु त्यसकै उदाहरण हो । यो सन्दर्भमा समावेशिताको मर्म र परिर्वतनले निर्देश गरेको पक्ष फरक समुदायको प्रतिनिधित्व मात्रै होइन, फरक लिंगको अनिवार्य प्रतिनिधित्वसमेत हो ।

समावेशीकरण वर्चस्वशाली कसैलाई घाँडो त कसैलाई भाउँतो भएको छ । सीमान्तीकृत समुदायहरूका लागि भने राज्य संरचनाहरूमा प्रवेशको एउटा मुख्य ढोका । विक्रम संवत् २०५० को दशकमा सामाजिक आन्दोलनहरूको वृत्तमा आरक्षण कोटामार्फत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने कुरा उठ्यो । महिला, दलित र आदिवासी जनजाति समुदायले यसमा आफ्नो आवाज बलियोसँग राख्दै आए । मधेशी, मुस्लिम, अपांगता, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक लगायतले आ–आफ्नो प्रतिनिधित्वको खोजी गर्दै समावेशिताको वृत्त फराकिलो पार्दै ल्याए । सामाजिक वृत्तबाट उठेको मुद्दालाई राजनीतिक मुद्दामा रूपान्तरण गरेर त्यसलाई नीतिमा ढाल्नका लागि माओवादी जनयुद्ध, मधेश विद्रोह, आदिवासी जनजाति आन्दोलन, महिलाहरूका आन्दोलन, दलित आन्दोलन, थारू आन्दोलन लगायतले योगदान दिए ।

आरक्षण नीति अवलम्बन गर्न थालिएपछि राज्य संरचनामा कहिल्यै नदेखिएका अनुहारहरूको उपस्थिति भयो । उदाहरणका लागि, संविधानसभा हुँदै संघीय संसद्सम्म आइपुग्दा नीति निर्माण गर्ने उपरी संरचनामा सन्थाल, चेपाङ, लेप्चा, माझी, धानुक, थामीजस्ता मानवीय सूचकांकको पीँधमा रहेका आदिवासी समुदायको सहभागिता हुन सक्यो । त्यो केवल भौतिक उपस्थिति मात्रै होइन; उनीहरूका विविध पृष्ठभूमि, पहिचान, सवाल, विभेदजन्य भोगाइ एवं उनीहरूसँग भएको विचार र ज्ञान लगायत समग्र पुस्तैनी जीवन–संघर्षको उपस्थिति हो, जसले राज्य र उनीहरूबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित हुन सघाएको छ ।

समावेशीकरणले समाजको वास्तविकता र विविधतालाई शक्ति संरचनामा प्रतिविम्बित गर्नुपर्ने मान्यता राख्छ । त्यही मान्यतालाई व्यवहारमा उतार्ने ध्येयले कार्यान्वयनमा ल्याइएको आरक्षण समावेशिताको एउटा प्रभावकारी अवयव हो । राज्य संरचनाबाट विमुख पारिएका वर्ग, लिंग, समुदायको उपस्थिति सुनिश्चित गर्नका लागि अवलम्बन गरिने एउटा उपकरण हो यो । तसर्थ आरक्षण र समावेशिता अन्तरसम्बन्धित छन् । नेपालमा समावेशिताको आवश्यकता र अवलम्बनलाई ठाडै नकार्ने गरिएको छैन, तर आरक्षणलाई भने त्यही अनुपातमा स्विकार्न सकिएको छैन । समावेशितालाई सशक्त रूपमा उठाउँदै आएका सामाजिक आन्दोलनहरूले समेत आफ्नो दायित्व र जिम्मेवारी राम्रोसँग निर्वाह गर्न सकिरहेका छैनन् ।

समावेशितालाई संस्थागत गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान जारी भएपछि पनि त्यसमाथि प्रहार हुँदै आइरहेको छ । स्थानीय तहका लागि २०७५ सालमा ९,१६१ जनाको पदपूर्तिको विज्ञापन आह्वान गरिँदा लोकसेवा आयोग संविधान र ऐनविरुद्ध उभियो । आरक्षणका पक्षमा आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित, महिला, अपांगता, मुस्लिम र दुर्गम क्षेत्रको संलग्नतामा ती समुदायले आन्दोलन गर्दा राजनीतिक दलहरू मौन रहे । अदालतले समेत लोकसेवा आयोगकै पक्षपोषण गर्‍यो । पछिल्लो समय राष्ट्रिय समावेशी आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनले समेत आरक्षण नीति निरन्तर गरिनु आवश्यक नरहेको सुझाव दिएको छ । राजदूत, संवैधानिक अंगहरू, संस्थान र प्राधिकरण लगायतका विभिन्न राजनीतिक नियुक्तिहरूमा समावेशिताको अवलम्बन गरिएको छैन । जस्तै- राष्ट्रिय महिला आयोगमा कथित उच्च जातका महिलाहरू मात्रै नियुक्त गरिएका छन्, वर्चस्वशाली जातबाटै नियुक्ति भएको राष्ट्रिय समावेशी आयोग आफैं असमावेशी छ । छिटफुट रुपमा हुने बहिष्कृत/सीमान्तीकृत समुदायको नियुक्तिलाई समावेशिताको सारभूत मान्यताअनुरूप हैन, केवल ‘टोकनिज्म’ मै सीमित पारिएको छ ।

समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली कार्यान्वयनमा ‘टोकनिज्म’ को उच्चतम उपयोग गरिएको छ । निर्वाचन ऐनमा भएका छिद्रहरूको दुरुपयोग गर्दै चाकडी, चाप्लुसी, भनसुनका आधारमा कतिपय सांसद नीति निर्माणको थलोमा पुगेका छन् । आर्थिक चलखेल तथा खरिद–बिक्रीको भरथेगमा समेत कतिपय सांसद चुनिने गरेका छन् । दलको निश्चित शक्तिमा रहेका नेतृत्वमार्फत वंशानुगत आधार र वैवाहिक सम्बन्धलाई समेत आफूअनुकूल दुरुपयोग गरिरहेका छन् । जस्तै- दलित पुरुषसँग विवाह गरेका उच्च जातका बाहुन–क्षत्री महिला दलित कोटामा, बाहुन–क्षत्री पुरुषसँग विवाह गरेका दलित महिला दलित कोटामै सांसद बनेका छन् । जनजाति पुरुषसँग विवाह गरेका उच्च जातका बाहुन–क्षत्री महिला जनजाति कोटामा, बाहुन–क्षत्री पुरुषसँग विवाह गरेका जनजाति महिला जनजाति कोटामै सांसद बनेका छन् । दलित पुरुषसँग विवाह गरेका जनजाति महिला दलितकै कोटामा सांसद बनेका छन् । यी प्रतिनिधि उदाहरणले देखाउँछन्, पीँधको पनि पीँधमा रहेका तथा सीमान्तको सीमान्तमा रहेका समुदायको स्थान पहुँचवालाहरूले नै कब्जामा लिएका छन् । यस्तो अभ्यासले समावेशिता र आरक्षण प्रणालीलाई विद्रूप बनाइरहेको छ । राज्य संयन्त्र तथा निकायहरू यस्तै बेथितिलाई अस्त्र बनाएर आरक्षण कोटालाई कसरी हुन्छ साँघुर्‍याउँदै लैजाने र औचित्यविहीन तुल्याउनेतर्फ लागेका छन् ।

पार्टी सत्तामा रहेका वर्चस्वशालीहरूले जनजाति, दलित, मधेशी, महिला, मुस्लिम लगायतका आन्दोलन र मुद्दाप्रति प्रतिबद्ध नरहेका बरु तिनलाई कमजोर बनाउने पात्रहरूको छनोट गरी कोटा पूर्ति गर्दै आइरहेका छन् । यस्तो पदपूर्तिको अभ्यास उही सामाजिक समूह र समुदायभित्रै फुट ल्याउने र आन्दोलनको शक्ति कमजोर पार्ने रणनीतिक अस्त्रका रूपमा वर्चस्वशालीहरूले प्रयोग गरिरहेका छन् । त्यसले आन्दोलन र मुद्दालाई धक्का दिँदै पछाडि धकेलिरहेकै छ, आन्दोलनका नेतृत्व र जनशक्तिहरूलाई समेत नैराश्यतर्फ डोर्‍याइरहेको छ ।

अधिकारकेन्द्रित दलित, महिला, आदिवासी जनजाति, मधेशी, मुस्लिम, लैंगिक–यौनिक अल्पसंख्यक एवं अपांगता भएका समुदायका सामाजिक तथा राजनीतिक आन्दोलनहरू नै समावेशीकरणका ‘एक्टर एजेन्सी’ हुन् । यिनै आन्दोलनले नै समावेशितालाई आवश्यक परिमार्जन र विस्तार गर्ने भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । तर अपेक्षाकृत रूपमा त्यसो हुन सकिरहेको छैन । एक, सामाजिक आन्दोलनहरूले दाता तथा विकासका काममा साझेदार बनेकाहरूको खाका र ढर्रालाई व्यावहारिक तवरमा लक्षित समुदायका पक्षमा ढाल्न सकिरहेका छैनन् । अर्को, सामाजिक आन्दोलनहरू क्रमशः गहिरो गरी दलीय कोपभाजनमा फस्दै गइरहेका छन् । नेतृत्वहरूले सहवरणको मारमा पर्दै क्रमशः समुदायको सरोकारका मुद्दाहरूबाट टाढिँदै निश्चित दल र दलका नेतृत्वको ध्यान तान्न शक्ति, समय र ऊर्जा खर्चिइरहेका छन् ।

राजनीतिक दलभित्रका सम्बन्धित मोर्चा र घटकहरूले पनि दललाई जनताका पक्षमा ल्याउन, समावेशी राजनीतिक संरचना र वातावरण बनाउन प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो । तर, उनीहरू दलअनुकूल, दलको निश्चित नेतृत्वको सुझबुझ र निर्णयकै सेरोफेरोमा रुमलिएका छन् । उनीहरूले आफू संलग्न दलभित्रका बेथिति र असंवैधानिक निर्णयहरूमा समेत प्रश्न र खबरदारी गर्न सकिरहेका छैनन् ।

आरक्षण प्रणाली उदारवादी लोकतन्त्रले पछिल्लो समय अवलम्बन गरेको नीति हो । अधिकारप्राप्तिको आन्दोलनमा नेतृत्व प्रदान गर्ने ‘एक्टर एजेन्सी’ हरूलाई वर्चस्वशालीको नेतृत्वमा रहेका राजनीतिक दलहरूले आफ्नो मत संकलकका रूपमा, बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले बजार प्रतिनिधिका रूपमा र राज्य सरकारले कर संकलकका रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन् । यो विहंगम स्वरूपलाई नकेलाईकन केवल आरक्षण कोटामार्फत सुनिश्चित भएको उपस्थितिलाई मात्रै उपलब्धि ठानी पर्याप्त भयो भन्नु न्यायसंगत छैन । आरक्षण प्रणाली सीमान्तीकृत समुदायहरूको हक–अधिकार प्राप्तिका लागि सब थोक पनि होइन । यद्यपि अहिलेको राज्य संयन्त्रमा न्यायोचित सहभागिताका निम्ति एउटा महत्त्वपूर्ण उपाय पक्कै हो । अझ, सदियौंदेखि अनौपचारिक आरक्षणको प्रयोग गर्दै आइरहेका वर्चस्वशाली बाहुन–क्षत्री पुरुषको एकाधिकारबाट मात्र सञ्चालित राज्यसंरचनालाई बहुआयामिक रूपमा समावेशी बनाउन आरक्षण प्रणाली अत्यावश्यक छ, जसले विद्यमान वर्ग, लिंग, समुदाय, क्षेत्रका नागरिकलाई समान अवसरको ढोका खोल्न र समानतामुखी न्याय वितरणमा न्यूनतम आधार तय गर्न सघाउँछ । अतः कमजोरी र गलत अभ्यासहरू सुधार्दै आरक्षण प्रणालीलाई उन्नत बनाएर लैजानुको विकल्प छैन ।

साभार : ekantipur.com