काठमाडौं ।

जागरण मिडिया सेन्टरको आयोजनामा ५८ औं अन्तराष्ट्रिय रंगभेद तथा जातिय विभेद उन्मुलन दिवसको अवसरमा सोमबार काठमाडौंमा “जातीय विभेद अन्त्यका लागि राज्यको तत्परता र आगामी कार्यदिशा” विषयक अन्तरसंवाद कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता मोहनलाल आचार्यले जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत विरुद्धका कानूनी व्यवस्था ः उपलब्धि, चुनौती र सम्भावनाहरु विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । उहाँले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै अधिवक्ता आचार्यले नेपाली समाजमा सदियौंदेखि जरा गाडेको जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत अन्त्य गर्न सवै भूमिका प्रभावकारी हुनुपर्नेमा जोडदिनुभयो ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले दलितका हक अधिकार प्राप्तिका ऐन कानूनहरु बनेपनि सोचे झैँ गरी कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “दलित हक अधिकार सोचेझैं गरी प्राप्त नहुँनु दलित आन्दोलनको कमजोरी हो ।” दलित समुदायका हक अधिकार प्राप्तिका लागि आन्दोलनको समीक्षा हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

गैरसरकारी संस्थाका कोषाध्यक्ष सन्जु सिंहले छुवाछूत अन्त्यका लागि बनाइएका कानुनहरु कार्यान्वयनमा सरकारले तत्परता देखाउनुपर्ने बताउनुभयो । अन्तराष्ट्रिय रंगभेद तथा जातिय विभेद उन्मुलन दिवस सरकार आफैले विशेष प्राथमिकताका साथ आफै मनाउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

समावेशीकरण विज्ञ डा. याम किसानले संविधानमा दलित आयोगको प्रदेश प्रदेशमा कार्यालय खोल्ने भनिए अनुसार कार्यान्वयन गर्नु बताउनुभयो । उहाँले दलित आयोगका स्रोत साधन सम्पन्न बनाउनुपर्ने जोडदिनुभयो ।

जातीय छुवाछूत उन्मुलन गर्न बनेको कानुन कार्यान्वयन गर्न जटिल भएको उहाँले बताउनुभयो । प्रहरीमा गठन भएको दलित डेस्क, कार्यान्वयन तथा अनुगमन प्रभावकारी हुन नसक्दा दलितहरुले न्याय पाउन नसकेको किसानले बताउनुभयो ।
जागरण मिडिया सेन्टरका अध्यक्ष तथा संविधानसभा सदस्य कमला विश्वकर्माले जातीय छुवाछूतका घटनाहरुलाई मिलापत्रमा टुङ्गो लगाउनु अपराध भएको बताउनुभयो । विश्वकर्माले सवै प्रकार जातीय विभेदको उन्मुलन गर्न दलित गैरदलितको भूमिका प्रभावकारी हुने बताउनुभयो ।

उत्पीडित जातीय मुक्ति समाजका कन्द्रीय अध्यक्ष मनोहर विश्वकर्माले अधिकार प्राप्तिका लागि आन्दोलन प्रशस्त मात्रा भएपनि यसलाई संस्थागत गर्न राज्यलाई चुनौती भएको बताउनुभयो । संविधानको प्रस्तावनामा समानुपातिक समावेशी उल्लेख भएपनि समावेशी चरित्रलाई उल्टो व्याख्या गर्ने चलन बढेको उहाँको दावी थियो ।

नेपाल दलित संघका केन्द्रीय सचिव दिपक सोनीले अन्य आयोगमा दलित आयोगलाई राखेर विभेद गरेको आरोप लगाउनुभयो ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका दीपक थापाले जातीय छुवाछूत अन्त्यका लागि सोचाई र व्यवहारमा नै सुधार गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा अधिवक्ता रक्षाराम हरिजन, नेपालका कानून समाजका कार्यकारी निर्देशक कृष्णमान प्रधान, सुनिता मरिक, राजन विश्वकर्मा, रापप्राका मीना स्वर्णकारले जातका आधारमा सवै प्रकारका विभेदहरु उन्मुलन गर्नुपर्नेमा जोडदिनुभएको थियो ।

कार्यक्रममा जागरण मिडिया सेन्टरका अध्यक्ष कमला विश्वकर्माको अध्यक्षता, कोषध्यक्ष सुशिल दर्नालको सञ्चालनमा कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो । सो कार्यक्रममा संस्थाका कार्यकारी निर्देशक भिम विश्वकर्माले स्वागत मन्तव्य राख्नुभएको थियो ।