RaraNews

जागरण मिडिया प्रकाशित : २०७९/११/२९ गते
३३९ पटक

काठमाडौं  । दलहरूले महिलालार्ई कार्यकारी भूमिकासहित राजनीतिक अवसर सुनिश्चित गर्नुपर्ने एक कार्यक्रमका वक्ताले माग गरेका छन्। नेपाल लिडरसीप एकेडेमीले आइतबार नेपालगन्जमा आयोजना गरेको महिलाका लागि राजनीतिक साक्षरता विषयक कार्यशालाका वक्ताहरूले राजनीतिमा नाम मात्रको महिला सहभागिता भएको भन्दै अब कार्यकारी भूमिकासहित महिलालाई राजनीतिक पद बाँडफाँट र संवैधानिक नियुक्तिमा अवसर प्रदान गर्नुपर्ने बताएका हुन्।

महिलालाई स्थानीय तहको नेतृत्वमा अवसर नदिने तर उपाध्यक्ष र उपप्रमुख संवैधानिक बाध्यताका कारण दिने गरेको पनि वक्ताहरूको गुनासो थियो। सांसदमा पनि प्रत्यक्षभन्दा समानुपातिकमा महिलाको नाम समावेश गरेर महिलालाई कार्यकारी भूमिकाबाट बञ्चित गरेको उनीहरूले टिप्पणी गरेका थिए।

कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका मन्त्री कृष्णा केसी नमुनाले संवैधानिक र कानुनी रूपमा महिलालाई ३३ प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गरिएको भए पनि दलहरूले महिलालाई अवसर नदिएको गुनासो गरिन्। ‘महिलाले पनि देशको सर्वोच्च पद हाँक्न सक्छन् तर बागमती प्रदेशमा अष्टलक्ष्मी शाक्यबाहेक अरू प्रदेशमा महिलालाई मुख्यमन्त्रीका लागि योग्य ठानिएन’, मन्त्री नमुनाले यर्थाथता दर्शाइन्, ‘महिलाले नसक्ने होइन। महिलाले पनि मुख्यमन्त्री र प्रधानमन्त्री बन्ने हैसियत राख्छन् तर टिकट दिँदा नै महिलालाई पछाडि पारिन्छ। सहभागिता गराएर पनि महिलालाई भूमिकाविहीन गरिन्छ।’

नेकपा (माओवादी केन्द्र)को केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेकी उनको सैद्धान्तिक र वैचारिक रूपमा फरक–फरक पार्टीमा रहे पनि महिलाका एजेन्डामा सबै दलका महिलाको एकै ठाउँमा उभिनुपर्ने भनाइ थियो। ‘सैद्धान्तिक र वैचारिक रूपमा फरक–फरक दलमा हुन्छौं। महिलाका इस्यु र एजेन्डा त सबै दलका महिलाको एउटै हुन्छ। महिलाको मुद्दामा दलभन्दा पनि माथि उठेर नैतिक समर्थन गर्न सकिन्छ। गर्र्न जरुरी छ’, उनको सुझाव थियो, ‘समाजका हरेक क्षेत्रमा क्रियाशील महिलाहरू महिलाको मुद्दामा एक ठाउँमा हुनुपर्छ। अनि मात्र महिलालाई संवैधानिक र कानुनी रूपमा प्राप्त अधिकार कार्यान्वयन गर्न सजिलो हुनेछ।’

कार्यक्रममा नेकपा (एमाले)का लेखा आयोग सदस्य विजया धितालले पनि राज्यले आरक्षण गरिएको बाहेक महिलाको कार्यकारी भूमिका सहितको सहभागिता नहुने गरेको टिप्पणी गरिन्। उनले महिला जागरुक नभएसम्म अधिकार सम्बोधन नहुने भन्दै हक अधिकारका लागि महिला सशक्तीकरण हुनुपर्ने बताइन्। ‘राजनीतिक दलले महिलालाई बाध्यकारी अवस्थामा मात्र अवसर दिएका छन्। यो बाध्यकारी व्यवस्थाले महिलाको सहभागिता हुने गरेको छ अब कार्यकारी भूमिका सहितको सहभागिता आवश्यक छ।’

नेपाल लिडरसीप एकेडेमीका प्रोजेक्ट लिडर पूजा वैश्यको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा माओवादी केन्द्रका लुम्बिनी प्रदेश कमिटी सदस्य मीना चदरा ‘मनिषा’, डुडुवा गाउँपालिका उपाध्यक्ष शाहिदा बानो, नरैनापुर गाउँपालिका उपाध्यक्ष जयन्तीदेवी श्रीवास्तव, अधिवक्ता विश्वजीत तिवारी, नेपाल पत्रकार महासंघ लुम्बिनी प्रदेश उपाध्यक्ष यमनाथ घिमिरे, अन्तर पार्टी महिला सञ्जाल बाँकेका उपाध्यक्ष गीतादेवी राना, महिला नेतृ कृष्णा पाण्डे, पत्रकार रुपा गहतराज लगायतले राजनीतिक दलमा महिला अधिकार र महिलाको नेतृत्वदायी भूमिकाबारे धारणा राखेका थिए।अन्नपूर्ण दैनिकबाट

प्रतिकृया दिनुहोस्