RaraNews

जागरण मिडिया प्रकाशित : २०७९/११/३ गते
२५७ पटक

जनकपुरधाम : जनकपुरधाम–१९ बेंगाशिपुरमा बद्री महराको तेस्रो पुस्ता हुर्किसकेको छ। तर, परिवारका कसैले पनि शिक्षा पाउन सकेका छैनन्। उनका एक छोरा र चार छोरी गरी पाँच सन्तान छन्। दुई छोरीको बिहे भइसक्यो। दुई जना घरमै बनिबुत्ता गर्छन्। छोरा बरालिएर हिँड्छन्। सम्पत्तिको नाममा गाउँ ब्लकको जग्गामा ५ धुरमा बनेको घर छ। दिनभर कमाए राति घरमा चुल्हो बल्छ। नत्र बल्दैन।

महराले हातखुट्टा बलियो हुँदा अरूको खेतमा काम गरेर सन्तानको पालनपोषण गरे । उनले भने, ‘यत्रो दिन भयो, म, मेरी जहान र छोरीहरूले बनिबुतो गरेर कमायौं। तर, अहिलेसम्म कुनै सम्पत्ति जोड्न सकेको छैन। अब त झन् बुढ्यौलीले छोयो। खै अब के नै गर्न सकिन्छ र ?’

अर्का विनोद सदाले गरिबलाई केही नहुने बताए। ‘हामी दिनमा खान्छौं, रातमा पुग्दैन। रातमा खान्छौं दिनमा पुग्दैन’, उनले आफ्नो फुसको घर देखाउँदै भने, ‘वर्षौंदेखि हाम्रो घर यस्तै छ।’ जनकपुरधाम–७ जानकी नगरमा मुसहर समुदायको बसोबास वर्षौं भयो। तर, न गतिलो ओत त न त आङ ढाक्ने कपडा नै। काम पाएको दिन चुल्हो बल्छ। नत्र भोकै सुत्न विवश हुन्छन्।

आर्थिक नगरी वीरगन्ज, प्रस्तावित दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, रेलमार्ग र द्रुतमार्गले पनि यस प्रदेशलाई छुने भएकाले आर्थिक आधार बन्ने सम्भावना प्रशस्त रहेको मधेसका सभामुख रामचन्द्र मण्डल बताउँछन्।
करिब ५० परिवार मुसहर समुदायका बालबालिका विद्यालय जाँदैनन्। ‘पैसा भए पो पठाउनु ! विद्यालय पठाउन पैसा लाग्छ। यिनीहरूलाई खुवाउन त पैसा हुँदैन’, पुलकित सदाले भने। स्थानीय जानकी विद्यालयमा पढ्न पठाउने गरे पनि शिक्षक नै नआउने उनको गुनासो छ। यी त प्रतिनिधि पात्र भए। देशका सात प्रदेशमध्ये सबैभन्दा बढी गरिबी मधेसमा देखिएको छ। सरकारी तथ्यांक नै भन्छ, ‘मधेसमा गरिबीको दर उच्च छ।’ प्रदेशको मानव विकास सूचकांक प्रतिवेदनमा पनि यो प्रदेशमा गरिबीको अवस्था धेरै खस्किएको उल्लेख छ। प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको दस्तावेजले सबैभन्दा बढी बहुआयामिक गरिबीदर झन्डै ४८ प्रतिशत देखाएको छ।

आयोगको पञ्चवर्षीय योजनाको आधारपत्रमा बहुआयामिक गरिबीदर ४७.९ प्रतिशत रहेको उल्लेख छ। समग्र देशको बहुआयामिक गरिबी २८.६ प्रतिशत छ। बहुआयामिक गरिबीमा सातै प्रदेशमध्ये मधेस दोस्रो नम्बरमा छ। बहुआयामिक गरिबी भन्नाले हरेक दृष्टिकोणबाट पछि परेको समूहका गरिबलाई जनाउँछ। बस्ने, खाने, लगाउनेदेखि बिरामी हुँदा उपचारसम्म गराउन नसक्ने अवस्थालाई यो सूचीमा राखिएको छ।
आर्थिक गरिबीदरमा मधेस तेस्रो नम्बरमा छ। जुन २७.७ प्रतिशत छ। समग्र देशको अवस्था २५.२ प्रतिशत छ। यो प्रदेश मानव विकास सूचकांकमा भने सातै प्रदेशमध्ये पुछारमा छ।

आयोगका अनुसार समग्र देशको मानव विकास सूचकांकको दर ०.४९० छ भने मधेसको ०.४२१ प्रतिशत। ‘यसले प्रदेश धेरै पछाडि परेको देखाउँछ’, आयोगका निवर्तमान उपाध्यक्ष डा. भोगेन्द्र झाले भने, ‘यही कुराहरूलाई मध्यनजर गर्दै प्रदेश सरकारले पञ्चवर्षीय योजना बनाएर गरिबी घटाउने लक्ष्यअनुसार नीति निर्माण गरिएको छ। तर, सोचअनुरूपको लक्ष्य हासिल गर्न सकिएको छैन।’

योजनाको आधारपत्रमा अहिले कायम रहेको २७.७ प्रतिशत आर्थिक गरिबीलाई २१ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिइएको छ। आयोगको तथ्यांकअनुसार प्रदेशै गरिब छ। त्यसमा पनि यहाँका आठ जिल्लामध्ये सबैभन्दा बढी बहुआयामिक गरिबी रौतहटमा देखिएको छ। प्रदेशको जनसांख्यिक स्थिति पुस्तिकामा रौतहटमा सबैभन्दा बढी ४६.४३ प्रतिशत गरिबी छ। दोस्रो स्थानमा महोत्तरीमा ४४.७५, त्यसपछि सर्लाहीमा ४३.८६, सिरहामा ४२.६२ र धनुषामा ४१, बारामा ४०.०९, सप्तरीमा ३८.३४ र पर्सामा ३६.३७ प्रतिशत गरिबी छ।

मानव विकास सूचकांकको अवस्थालाई नियाल्ने हो भने मधेसको ०.४२१ प्रतिशत छ। प्रदेशअन्तर्गत सप्तरीको ०.४३७, सिरहा ०.४०८, धनुषाको ०. ४०१, महोत्तरीको ०.३८८, सर्लाहीको ०.४०२, रौतहटको ०. ३८६, बाराको ०. ३८६ र पर्साको ०. ४६४ प्रतिशत रहेको आयोगले जनाएको छ।

करिब ५० परिवार मुसहर समुदायका बालबालिका विद्यालय जाँदैनन्।

शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि मधेस अन्य प्रदेशको तुलनामा पछाडि नै छ। समथर भू–भाग मात्रैले विकास सहज हुँदो रहेनछ भन्ने उदाहरण हुन् मधेसका विपन्न बस्ती। रोजगारी, भौतिक पूर्वाधारलगायत अत्यावश्यक सेवाको अवस्था दुर्गम हिमाली र पहाडी जिल्लाभन्दा पनि मधेसमा अझै दयनीय रहेको विज्ञको भनाइ छ। गरिबी, अशिक्षा र चेतना अभावमा मध्यमधेसका जिल्ला निकै पछि परेको डा. झा बताउँछन्।

अधिकांश बासिन्दा कृषिमा आश्रित छन् । राज्यले कृषिको व्यवसायीकरणको सट्टा यो क्षेत्रमा लगानीसमेत घटाउँदै लगेको छ। किसानको उब्जनीमा बिचौलिया र व्यापारीले फाइदा लिइरहेका छन्। समाजशास्त्री सुशील यादवका अनुसार पुँजीवादी अर्थतन्त्रको सिद्धान्त नै सस्तोमा लिने र महँगोमा बिक्री गर्ने हो। ‘जोसँग पुँजी हुन्छ, उसैले कमाउँछ। जोसँग पुँजी छैन, साधन र स्रोत छैन, ऊ गरिब नै रहन्छ। गरिब किसानको हितमा संविधान छ तर सरकारले नीति ल्याउन सकेको छैन’, यादव भन्छन्।

अर्थशास्त्री डा. सुरेन्द्र लाभका अनुसार अहिले कृषिले जीवन निर्वाह मात्र गर्दै छ। त्यसले विकास हँुदैन। ‘समृद्धिका लागि उद्योग धन्दा चाहिन्छ। जसको परिपूर्ति फेरि कृषि उब्जनीले गर्छ। अनि मात्र समृद्धिले सफलता पाउँछ’, डा. लाभ भन्छन्, ‘धनीको धन बढ्यो तर गरिबको त्यो अनुपातमा धन बढेन। यसले धनी र गरिबबीचको खाडल बढायो।’

देशमा निरपेक्ष गरिबी घटे पनि गरिब र धनी बीचको खाडल बढेको उनको भनाइ छ। भन्छन्, ‘देशको अर्थतन्त्र धनीको पक्षमा लाग्दा गरिब जनता जस्ताको त्यस्तै रहे।’ मधेसमा अधिकारका लागि जनता सडकमा आए पनि केही वर्षपछि धनी र गरिबबीच संघर्ष बढ्ने उनको आंकलन छ।

आर्थिक नगरी वीरगन्ज, प्रस्तावित दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, रेलमार्ग र द्रुतमार्गले पनि यस प्रदेशलाई छुने भएकाले आर्थिक आधार बन्ने सम्भावना प्रशस्त रहेको मधेसका सभामुख रामचन्द्र मण्डल बताउँछन्।अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकबाट

प्रतिकृया दिनुहोस्