काठमाडौं । नागरिकका खाद्य तथा आवाससम्बन्धी मौलिक हकको उपभोग गर्ने वातावरण सृजना गरिनुपर्नेमा कानुन व्यवसायीहरुले जोडदिनुभएको छ ।
खाद्य तथा आवासहीन समुदायका लागि अविलम्ब नियमावली बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउने कानुन व्यवसायीलाई सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन ।

मंगलबार १६ कानुन व्यवसायीहरुले प्रधानमन्त्री लगायतका अन्य मन्त्रीहरुलाई खाद्य तथा आवाससम्बन्धी मौलिक हकको उपभोग गर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न ज्ञापन पत्र बुझाएको अधिवक्ता विष्णु पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।

मौलिक हकको रूपमा प्रत्याभूत खाद्यसम्बन्धी हक (धारा ३६) र आवासको हक (धारा ३७)का अवयवहरूको व्यवहारिक कार्यान्वयनका लागि संघीय संसदले क्रमश ः खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभूता ऐन २०७५ र आवासको अधिकार सम्बन्धी ऐन २०७५ बनाएको हो ।

‘दुवै ऐनहरू २०७५ असौज २ गतेदेखि नै प्रारम्भ भएका हुन् । संघीय संसदले ती ऐनका अधिकांश प्रावधानहरू प्रत्यायोजित विधायन (नियमावली) मा व्यवस्था भएबमोजिम वा तोकिएबमोजिम कार्यान्वयन हुने प्रबन्ध गरेको छ । यथासमयमा नियमावलीमा प्रबन्ध नगर्दासम्म त्यस्ता विषयहरू कार्यान्वयनमा जाने स्थिति बन्दैन । तसर्थ ऐनले मागे बमोजिम तदारुकताका साथ नियमावली बनाएर कार्यान्वयन गर्नु पर्ने नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषदको बाध्यात्मक दायित्व रहन्छ’,अधिवक्ता पोखरेलले बताउनुभयो ।

ऐतिहासिक संविधानसभाबाट २०७२ असोज ३ मा जारी भएको नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा नै समाजवाद, सामाजिक न्याय, समतामूलक संवृद्धि प्राप्तिको अभिष्ट मुखरित छ ।

कार्यान्वयनप्रतिको बढ्दो अकर्मण्यता र उदासिनताले सामाजिक न्याय, समाजवाद, समतामूलक आर्थिक संवृद्धि र आमजनताले सम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न पाउने वातावरण सृजना गर्ने संवैधानिक वाचा ब्ल्यङ्क चेकमा परिणत हुँदै गएको यथार्थताले भने राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारवालाहरूलाई चिन्तित तुल्याउँदै गएको छ ।

आमजनतामा पनि ठूलो निराशा पैदा भएको छ । तहगत सरकारप्रतिको सार्वजनिक विश्वास र भरोशामा क्षयिकरण हुँदै गएको कानुन व्यवसायीको तर्क छ ।

सदियौंदेखि विद्यमान भेदभाव, वहिष्करण एवं आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारबाट वञ्चिति नै विगतमा भएको सशस्त्र संघर्ष, राजनीतिक, सामाजिक, जातीय तथा क्षेत्रीय आन्दोलनहरूका अन्तरनिहित कारण हुन भन्ने तथ्य विस्तृत शान्ति सम्झौता लगायत अन्य राजनीतिक दस्तावेजहरूमा स्वीकार गरिएको तथ्य सम्माननीय प्रधानमन्त्री तथा माननीय मन्त्रीज्यूहरूलाई अबगतै छ ।

द्वन्द्वका कारक तत्वलाई सम्बोधन गरेर दिगो शान्ति सुनिश्चित गर्नका लागि नै संविधानले उच्च प्राथमिकताका साथ सामाजिक न्याय तथा आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारहरूलाई मौलिक हकको रूपमा स्थापित गरेको निर्विवाद छ । संविधानको यो पाटो अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि अनुकरणीय र प्रशंसनीय बनेको बारे यहाँहरू अनभिज्ञ हुनुहुन्छ भन्ने हामीलाई लाग्दैन ।

द्वन्द्वका कारक तत्वलाई सम्बोधन गरेर दिगो शान्ति सुनिश्चित गर्नका लागि नै संविधानले उच्च प्राथमिकताका साथ सामाजिक न्याय तथा आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारहरूलाई मौलिक हकको रूपमा स्थापित गरेको निर्विवाद छ । संविधानको यो पाटो अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि अनुकरणीय र प्रशंसनीय बनेको बारे यहाँहरू अनभिज्ञ हुनुहुन्छ भन्ने हामीलाई लाग्दैन ।