उच्च जाति भनिएका वा खसआर्य समुदायले पछिल्ला समय दलित समुदायले पाउँदै आएको आरक्षणप्रति प्रश्न उठाउने गरेको छ । यसलाई केही कुलीन वर्गले समर्थन गर्ने पनि गरेका छन् । जसलाई उठाएर एक वा अर्काे प्रकारले आरक्षण खारेजीको अभियान तीव्र बनाइएको छ । जुन खसआर्य समुदायबाटै भइरहेको छ ।

नेपालको जनसङ्ख्यामा खसआर्यको कुल हिस्सा ३१.२० प्रतिशत मात्रै हो । तर हालको प्रतिनिधि सभाका कुल सदस्यमध्ये ४८ प्रतिशत अर्थात् १३१ जना यो समुदायका छन् । सङ्घ र प्रदेश सरकार गठन, नीति तथा कार्यक्रम निर्माण, बजेट पारित र महìवपूर्ण कानुन निर्माणदेखि संविधान संशोधनसम्मको भूमिका खेल्ने राजनीतिक भूमिका भएको सर्वोच्च निकायमा एकल जातीय वर्चस्वले नेपाली समाजमा व्याप्त जात व्यवस्था र पितृसत्तालाई चित्रित गरेको छ ।

राज्य सत्ता र शासन सञ्चालनका निकायमा अझै पनि एउटै जाति, लिङ्ग र धार्मिक सम्प्रदायको वर्चस्व हटेको छैन । समावेशी समानुपातिक संविधान जारी भएपछि दशक हुन लाग्दा पनि संसद् पूर्ण रूपमा समावेशी हुन सकिरहेकै छैन । आगामी पाँच वर्षका लागि मङ्सिर ४ गते सम्पन्न भएको प्रतिनिधि सभापछिको चित्रले त्यही दृश्य छर्लङ्ग पार्छ । तर पनि वर्षाैंदेखि पछाडि परेका दलित समुदाय, महिला र सीमान्तकृत समुदायले पाउँदै आएको आरक्षण खारेजी हुनुपर्ने आवाज उठाइँदैछ । जुन अत्यन्तै दुःखदायी छ ।

नेपालको कुल जनसङ्ख्याको १३.८ प्रतिशतभन्दा बढी सङ्ख्यामा रहेका दलित समुदायको सर्वाङ्गीण विकास गर्न नेपालको संविधानले रोजगारीमा प्रगतिशील आरक्षण, विकासमा सकारात्मक विभेद र राजनीतिमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको विधि सुनिश्चित गरेको छ ।

हालै सम्पन्न प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा दलित समुदायबाट प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित छविलाल विश्वकर्मा मात्रै हुन् । यदि उनी पनि निर्वाचित नभएको भए प्रतिनिधि सभामा दलित समुदायले समानुपातिकमै भर पर्ने अवस्था थियो । अहिलेको सांसदको सङ्ख्या २७५ मध्ये समानुपातिक र प्रत्यक्ष गरी दलित समुदायबाट १६ जना सांसदको सहभागिता छ । प्रतिनिधि सभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिका, २०७४ को अनुसूची–१३ अनुसार दलित समुदायको जनसङ्ख्या १३.८ प्रतिशत कायम गरिएको छ । सोही अनुपातमा संसद्मा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने हो । तर, अहिलेकै राज्य व्यवस्था, जात व्यवस्था र राज्य सञ्चालकको मानसिकता कायम रहिरहेसम्म संविधानअनुसार दलित समुदायको प्रतिनिधित्व हुने देखिँदैन ।

विगतको असमावेशी अभ्यासलाई तोडेर महिला र सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व बढाउन अपनाइएको समावेशी समानुपातिक प्रणालीबाट समेत खसआर्यकै वर्चस्व स्थापित भइरहेको छ । प्रतिनिधि सभामा फेरि पनि खसआर्य समुदायको एकल वर्चस्व स्थापित भएको छ । तर, प्रतिनिधि सभामा दलित समुदायको उपस्थिति छ प्रतिशत मात्रै हो । प्रत्यक्षतर्फ १६५ जना चुनिँदा एक जना दलित छन् भने समानुपातिकतर्फ १५ जना निर्वाचित भएका छन् । त्यसमा पनि दलित पुरुषको प्रतिनिधित्व विगतभन्दा कमजोर बन्दै गइरहेको छ ।

आदिवासी जनजाति समुदायको जनसङ्ख्या २८.७ प्रतिशत छ । प्रतिनिधि सभामा भने आदिवासी जनजाति समुदायका ६७ सदस्य निर्वाचित भएका छन्, यो २४ प्रतिशत मात्रै हो । मुस्लिमको जनसङ्ख्या ४.४० प्रतिशत छ, तर प्रतिनिधि सभा सदस्यमा २ प्रतिशत अर्थात् छ जना मात्रै छन् । यो पनि आधा प्रतिशत नजिक छ । तर, मधेशी समुदायको भने जनसङ्ख्याको हाराहारी प्रतिनिधित्व छ । मधेशीको जनसङ्ख्या १५.३० प्रतिशत छ भने यस पटक प्रतिनिधि सभाका १५ प्रतिशत अर्थात् ४० जना सदस्य मधेशी समुदायका छन् । तुलनात्मक रूपमा यो पटक विगतभन्दा थारू समुदायको प्रतिनिधित्व भने केही बढेको देखिएको छ । ६.६० प्रतिशत जनसङ्ख्या रहेको थारू समुदायबाट यस पटक प्रतिनिधि सभामा १५ जना सदस्य निर्वाचित भएका छन् । यो विगतको भन्दा उल्लेख्य हो । यो तथ्याङ्कलाई हेर्दा फेरि पनि दलित समुदाय नै मारमा परेको छ । अर्थात् त्यसको प्रत्यक्ष असर सरकार निर्माणमा परेको छ । अहिलेको सरकारमा एक जना राज्यमन्त्री मात्र दलित समुदायको छ ।

विगतको तुलनामा यस पटक संसद्मा दलित समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सङ्ख्या कमजोर देखिँदै गएको छ । २०७४ को निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभामा दलित समुदायबाट तीन जना प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका थिए । संविधान सभा २०६४ मा ६०१ संविधान सभा सदस्यमध्ये ५१ जना दलित समुदायको प्रतिनिधित्व थियो । २०७० मा दलित प्रतिनिधित्व ५१ बाट घटेर ४१ जनामा सीमित बन्यो । अझ नयाँ संविधान जारी भएपछि प्रतिनिधि सभामा दलितको प्रतिनिधित्व ह्वात्तै घट्यो । अर्थात् २०७४ मा १९ जनाको प्रतिनिधित्व भयो । २०७९ मङ्सिर ४ मा सम्पन्न भएको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा समानुपातिक र प्रत्यक्ष गरी दलित समुदायबाट १६ जना सांसदको सहभागिता भएको छ ।

विगतको तुलनामा यस पटक संसद्मा दलित समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सङ्ख्या घट्दै गएको छ । नेपालमा समावेशी समानुपातिक प्रणाली प्रयोगमा ल्याइएको दशक बितिसकेको छ । ०६२÷०६३ को जनआन्दोलन र आन्तरिक संविधानले राज्यका निकायमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व बढाउने गरी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरे पनि दलित समुदायमा त्यसको उल्लेख्य प्रभाव छैन । सार्वभौम संसद्मा दलितको प्रतिनिधित्व हरेक पटक घट्दो क्रममा छ । यसले दलित समुदायको आवाज एक हुन सकेको छैन वा राज्य सत्ताको चावी बोकेर बसेका व्यक्तिहरूलाई दलित समुदायले झकझकाउन सकेका छैनन् भन्ने देखाउँछ । अब अलिक दरैसँग राज्यसत्तासँग लडाइँ लड्नुपर्ने बेला आएको छ । यही अवस्थामा राज्यका सबै तह र तप्कामा दलित समुदायको उचित प्रतिनिधित्व हुने अवस्था देखिँदैन ।

अधिकार कागजमा सीमित

वर्तमान संविधानले दलित समुदायको राजनीतिक प्रतिनिधित्वलाई केही मात्रामा संस्थागत गरेको छ । जुन दशकौँ लामो दलित आन्दोलनले प्राप्त गरेको उपलब्धि पनि हो, सोही कारण पनि प्रतिनिधि सभामा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत १३.८ प्रतिशत प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गरेको छ । राष्ट्रिय सभाको गठनमा प्रत्येक प्रदेशबाट एक जना दलित सदस्य अनिवार्य गरिएको छ । प्रदेश सभामा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत प्रादेशिक जनसङ्ख्याअनुसार दलित समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ । स्थानीय तहमा पनि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था नगरिए पनि स्थानीय तहका प्रत्येक वडामा दलित महिला सदस्यको अनिवार्यतालाई संविधानले सुनिश्चितता गरिदिएको छ । गाउँ कार्यपालिकामा दलित वा अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट दुई जना सदस्य हुनुपर्ने, नगर कार्यपालिकामा दलित वा अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट तीन जना सदस्य हुनुपर्ने, गाउँ सभामा दलित वा अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट निर्वाचित दुई जना, नगर सभामा तीन जना र जिल्ला समन्वय समितिमा कम्तीमा एक जना दलित समुदायको व्यक्ति हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यो त संवैधानिक व्यवस्थाको कुरा भयो । व्यवहारतः त्यस्तो कहीँ कतै कार्यान्वयन भएको पाइँदैन । त्यसको पछिल्लो उदाहरण हो सरकारमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व शून्य हुनु ।

नेपालको संविधान २०७२ को कार्यान्वयन एकदमै फितलो बन्दै गएको छ । संविधानको धारा ४० मा सुनिश्चित गरेको राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हकको व्यवस्था गरिएको भए पनि त्यसलाई लत्याइएको छ । सार्वजनिक सेवालगायत रोजगारीका अन्य क्षेत्रमा दलित समुदायको सशक्तीकरण, प्रतिनिधित्व र सहभागिताको हकसमेत उल्लेख गरिएको छ, त्यसलाई कार्यान्वयन नगरी लत्याइएको छ ।

संविधानमा उल्लेखित मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि बनेका १७ वटा कानुन दलितमैत्री छैनन् । दलित समुदायको राजनीतिक प्रतिनिधित्व संविधानको भावना र निर्वाचनसम्बन्धी ऐनको व्यवस्थाअनुसार भएको देखिँदैन । अब लामो त्याग, तपस्या र सङ्घर्षबाट बनेको संविधानको अक्षरसः कार्यान्वयनका लागि खबरदारी गर्नैपर्छ । बिना खबरदारी भएका उपलब्धिलाई जोगाउन सक्ने अवस्था छैन । केन्द्र र प्रदेशमा दलित समुदायको जनसङ्ख्याका आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वका अतिरिक्त थप प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराउन अब दलित आन्दोलन उठ्नुपर्छ ।गोरखापत्र दैनिकबाट