द्वन्द्वपीडितको मुद्धामा सरकार गम्भिर नहुँदा न्याय पाउन नसकेको द्वन्द्व पीडितहरुले गुनासो पोखेका छन । वि.सं.२०५८ देखि २०७९ सम्म १७ पटक सरकार बन्यो तर सरकार फेरीए पनि कुनै सरकार द्वन्द्वपीडितहरुको मुद्धामा जिम्मेवार नबन्दा द्धन्द्धपीडितहरुको समस्या अहिले सम्म पनि टुङ्गो लाग्न नसकको उनीहरुले दुखेसो  गरेका छन ।

मुक्तिनाथ अधिकारी २१ औं वार्षिक स्मृति दिवसको सन्र्दभमा मंगलबार काठमाडौमा आयोजित “दशकौँदेखि उपेक्षित द्वन्द्व पीडितहरूको सत्य, न्याय र परिपूरणको अधिकार :नयाँ संसद्को भूमिका र जिम्मेवारी” बिषयक अन्र्तकृयामा बोल्ने वक्ताहरुले सो कुरा बताएका हुन् । उनीहरुले राजनीतिक दलहरुले प्रतिपक्षमा बस्दा द्वन्द्व पीडितको मुद्धालाई उठाउँने र सत्तामा पुगेपछि द्वन्द्व पीडितहरुको मुद्धालाई बिर्सने परिपाटीले द्वन्द्व पीडितहरुको मुद्धा लम्बिदै गएको वास्तविकता राखेका थिए ।

कार्यक्रममा बोल्दै नेकपा  एमालेका स्थायी समिति सदस्य तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य रघुजी पन्तले द्वन्द्व पीडितको मुद्धामा सरकार गम्भीर नभएको स्वीकार्दै द्धन्द्ध पीडितहरुले आफ्नो न्यायका लागि दवाव दिनु पर्ने धारणा दिनु भयो । उहाँले भन्नु भयो “द्धन्द्ध पीडितहरुले न्यायका लागि सडक,संचार र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट पनि दवाव दिन जरुरी छ ,होईन भने यो मुद्धा विस्तारै सेलाउदै जान्छ ।” उहाँले अहिलेको सरकारबाट पनि द्धन्द्ध पीडितहरुले न्याय पाउन सक्छन भन्ने कुरामा खासै विश्वास नरहेको बताउदै न्यायका लागि बलियो जनदवाव सृजना गर्नुको विकल्प नरहेको बताउनु भयो ।

कार्यक्रममा प्रतिनिधि सभाका सदस्य तथा द्धन्द्ध पीडित साझा चौतारीका पुर्व अध्यक्ष मैना कार्कीले आफुले द्धन्द्ध पीडितहरुको पीडा आफुले पनि भोगेकाले न्यायका लागि बोल्दा बोल्दै अहिले संसदमा पुगेकाले आफुले निन्तर आवाज उठाउने प्रतिवद्धता जनाउनु भयो ।

त्यस्तै गण्डकी प्रदेश सदस्य डिल्लीराम सुवेदीले लम्जुङ्गको दुरा डाडाका शिक्षक मुक्तिनाथ अधिकार जस्ता धेरै शिक्षकहरु, अन्य पेशाकर्मीहरु र थुप्रै सर्वसाधारणले ज्यान गुमान परेकाले सरकारले द्धन्द्ध पीडितको समस्यालाई समाधान गर्नु पर्ने बताउन भयो । उहाँले द्धन्द्ध पीडितको न्यायका लागि आफ्नो तर्फबाट भुमिका खेल्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भयो ।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग पुर्व सदस्य मञ्चला झाले कार्यक्रमलाई संम्बोधन गर्दै द्धन्द्ध पीडितहरुको मर्म राजनीतिक दलहरुले नबुझ्ला सोचे अनुरुपका काम गर्न नसकेको बताउनु भयो । उहाँले आयोगमा ६३ हजार उजुरी संकलन भएको बताउदै कानुनी त्रुटी र राजनीतिक दलमा ईच्छा शक्ति नहुदा काम गर्न गाह्रो भएको अनुभव राख्नु भयो ।

वरिष्ठ पत्रकार कनकमणी दिक्षितले राजनीतिक दलहरुको सत्ता साठगाठले गर्दा द्धन्द्ध पीडितहरुको मुद्धा कमजोर हुदै गएको र द्धन्द्ध पीडित सम्बन्धी दस्तावेज समेत लोप हुदै गएको धारणा राख्नु भयो ।

मुक्तिनाथ अधिकारको स्मृती प्रतिष्ठानका अध्यक्ष नरनाथ अधिकारी ,एम्नेस्टी ईन्टरनेसनलका महासचिव सचिता कुईकेलको संचालनमा भएको कार्यक्रममा मुक्तिनाथ अधिकारका छोरा सुमन अधिकारी, द्धन्द्ध पीडित साझा चौतारीका राम कुमार भन्डारी, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सचिव मुरारी प्रसाद अर्याल,एम्नेस्टी ईन्टरनेसनलका पुर्व अध्यक्ष चरण पछाई, नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपाल कृष्ण घिमीरे,नागरिक आवाजका कार्यकारी निर्देशक शुशन रिसाल, एम्नेस्टी ईन्टरनेसनलका अध्यक्ष बिपिन सुवेदी,मानव अधिकारकर्मी तथा पत्रकार पुर्षोत्तम दाहाल लगायतले द्धन्द्ध पीडितहरुको न्यायका लागि संगठित भएर शशक्त आवाज उठाउनु पर्ने कुरामा जोड दिएका थिए ।