सुशीला शर्मा

सहरबजारमा महिलाहरूले ठेलागाडा घिसार्दै तरकारी बेचिरहँदा प्रहरीले लखेट्दाको दृश्य साह्रै दुःखदायी हुन्छ । गाउँघरमा पनि घाँस, पराल र दाउराको भारी बोकिरहेका, गाईबस्तु चराइरहेका र अन्य घरायसी काममा पनि भ्याई–नभ्याई काम गरिरहेको देखिन्छ । ती कामले महिलालाई कत्तिको आत्मसम्मान दिएको छ त ?

सुरक्षित आम्दानी, आत्मसम्मान, स्वाभिमान र सम्मानका जेजस्ता परिभाषा छन्, तिनले महिलाहरूको श्रमलाई समेट्छ कि समेट्दैन ? घरको काम सकाएर जीविकोपार्जनकै लागि अरूका घरमा घरेलु कामदारका रूपमा काम गरिरहेका महिलाहरूको श्रमलाई समाजले मान्यता दिन सकेको छैन । आमा महान् हुन्छन् र परिवारका लागि बलिदान दिन्छन्जस्ता आदर्शमा समाज अगाडि बढिरहेको छ ।

मर्यादित श्रमको परिभाषाभित्र सबै प्रकारका कार्यलाई समान रूपमा सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने पर्छ । कामको आधारमा कुनै पनि पेशालाई भेदभाव गर्नु हुँदैन पनि । अर्को भाषामा शारीरिक वा मानसिक कुनै पनि प्रकारको कामलाई सम्मान गर्नुलाई कामको मर्यादा भनिन्छ । सबै प्रकारका काम सम्मानित र समान हुन्छन् । यसको अर्थ कुनै पनि पेशा उत्कृष्ट र निकृष्ट हुँदैनन ।

स्थानीय, प्रदेश र संघ संरचनाहरूमा महिलाको सहभागिता देखिन्छ तर अझै तिनलाई निर्णायक तहमा लैजान सकिएको छैन । सामाजिक तथा सांस्कृतिक मूल्यमान्यता र पितृसत्तात्मक सोचका कारण महिला श्रमको उचित मूल्यांकन भइरहेको छैन । महिला तथा बालिकामाथि हिंसा, दुर्व्यवहारहरू बढ्दै छन् । महिलाहरूको स्थिति समाजमा दयनीय नै छ । महिलालाई समाजले घरेलु काम तथा हेरचाहको जिम्मेवारी दिएको छ, तर यस कामको कुनै सम्मान छैन ।

मेरो चिनजानकी जुनेली ४५ वर्षकी भइन् । उनले अरूको घरमा काम गरेर महिनाको १२ देखि १५ हजार रुपैयाँसम्म कमाउँछिन् । घरेलु कामदारका रूपमा काम गरेको १० वर्ष भयो । उनको श्रीमान् पनि श्रमिक हुन् । तर उनले असाध्यै रक्सी खाने गर्छन् । डेरामा आएर श्रीमती र छोराछोरीसँग झगडा गर्ने बानी छ । जुनेली आफ्नो घर र अरूको घर गरेर दिनमा १८ घण्टाभन्दा बढी खट्छिन् । तर, उनको श्रमलाई समाजले मर्यादित मान्दैन ।

अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने जुनेलीलाई घरधनीले आफ्नो हिसाबमा पैसा दिन्छन् । कुनै निश्चित नियम छैन । घरको काम त भइहाल्यो तर यसरी गरेको कामको पनि मिहिनेत अनुसारको प्रतिफल पाउँदैनन् । उनीहरूका कामको कुनै मूल्य देखिँदैन । महिलाहरूले गर्ने यस्ता कामको लेखाजोखा गर्न र उचित नीतिनियम बनाउन ढिला भइसकेको छ । अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने महिलाहरूको समस्यालाई कानुनी रूपमै सम्बोधन गर्नु जरुरी छ ।

धेरैजसो ज्यालादारी काम पुरुषले पाउने गरेका छन् । बहुसंख्यक महिला आम्दानी नहुने काममा छन् । ग्रामीण महिलाका लागि कृषि नै मुख्य आम्दानीको माध्यम हो । अधिकांश महिलाले आफ्नो उत्पादनशील शक्ति परिवारको स्याहार–सुसारमा लगाउँछन् । आर्थिक आम्दानी सृजना नगर्ने यस्ता काममा महिलाको ऊर्जाशील उमेर खर्च हुनु अर्थ व्यवस्थाका लागि पनि गम्भीर समस्या हो । पछिल्लो समय उत्पादनका माध्यमहरू परिवर्तन हुँदै छन् । तर महिलाको तुलनामा पुरुषहरूले छिटो रोजगारी पाइरहेका छन् । उत्पादन कृषिबाट उद्योग, सेवातर्फै सर्दै आएको छ । कृषिपछि निर्माण क्षेत्रले सबैभन्दा धेरै रोजगारी दिन्छ । तर, सीप नै भए पनि महिलाका तुलनामा पुरुषहरूलाई धेरै ज्याला दिइन्छ । उत्पादन र वित्त व्यापार क्षेत्रहरूले रोजगारी सृजना गरे पनि त्यसको लाभ पुरुषहरूले नै उठाइरहेका छन् ।

महिलाहरूले इँटा बोक्ने, बालुवा चाल्ने, गारो लाउने काम गरिरहेका पनि हुन्छन् । तर तिनले हेलमेट तथा पन्जा पाएका छैनन् । सामाजिक सुरक्षाका कुरा त परकै कुरा भयो । शिक्षाको अभाव, पारिवारिक जिम्मेवारी र बाध्यताले महिलाको आर्थिक अवसरलाई अनौपचारिक क्षेत्रमा सीमित गरेको छ । तिनले पारिश्रमिक पनि कम पाएका छन् । तिनको अधिकारका विषयमा राजगारदाताले ध्यान दिँदैनन् । अनौपचारिक अर्थतन्त्र राज्यले संरक्षण नगरेका आर्थिक गतिविधि, उद्यम तथा श्रमिकहरूले धानेका छन् । अनौपचारिक कामदारहरू, कृषि तथा घरेलु कामदार, यातायात मजदुर तथा सडक व्यापारीका सुरक्षा र कल्याणका विषयमा सरकारी नीतिनियम अदृश्यजस्तै छन् । यसमा महिला कामदारको स्थिति झनै नाजुक छ । कार्यस्थलमा शौचालय तथा प्याड फेर्ने कोठाको अभाव छ । यसले गर्दा महिलाको स्वास्थ्यमा असर परिराखेको हुन्छ । अर्कातिर महिलाहरूले आफ्ना नानीहरूलाई पिठ्यूँमा बोकेरै या चिसो भुइँमा सुताएरै मजदुरी गर्न विवश छन् ।

अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने महिलाहरूको मुख्य चुनौती रोजगार सम्झौताको अभाव, कम पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा र सुविधाहरूमा पहुँच नहुनु र तिनको आवाज उठाउने संगठन नहुनु हुन् । यसरी काम गर्दा दुर्घटना भए के गर्ने भन्ने प्रश्नको जवाफ राज्यसँग छैन । श्रम ऐन–२०७४ ले अनौपचारिक क्षेत्र र अनौपचारिक रोजगारीको स्पष्ट परिभाषा दिन सकेको छैन । कुनै पनि काम अनौपचारिक छैन त भनेको छ तर परिभाषामै सीमित छ । महिलाहरू संलग्न हुने श्रमका क्षेत्र, विशेष गरी अनौपचारिक क्षेत्रलाई मर्यादित श्रममा सूचीकृत गर्दै नियुक्तिपत्र लगायतको आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुपर्ने दायित्वबाट राज्य उम्कन पाउँदैन ।कान्तिपुर दैनिकबाट