सइन्द्र राई

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मंगलबार मन्त्रिपरिषदलाई लगभग पूर्णता दिइरहँदा अन्तिम नाम थियो, सुशीला श्रीपाली ठाकुरी ।

सत्ता साझेदार दलहरुबीच भागबण्डा गर्दा नेकपा माओवादी केन्द्रले पाएको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्रीमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सुशीलालाई जिम्मेवारी दिए । निकै ढिलो गरी जानकारी दिएकाले सुशीलाले अरु मन्त्रीहरुसँगै उभिएर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष शपथ लिने अवसर समेत पाइनन् ।

यदि सुशीला राज्यमन्त्री नियुक्त नभएको भए, मन्त्रिपरिषद् दलित समुदायविहीन बन्ने थियो । तर त्यो आरोपबाट बच्न अन्तिम नामका रुपमा प्रचण्डले सुशीलालाई मन्त्रिपरिषदमा समेटे ।

दुई मन्त्रालय आफैंले राखेर प्रचण्डले विस्तार गरेको मन्त्रिपरिषदमा सुशीलाको सहभागिता ४ प्रतिशत हो । तर भूमिकाका हिसाबले भने कुनै पनि मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने अवसर दलित समुदायले पाएन । सुशीलाले पनि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीलाई सहयोग गर्नुपर्नेछ ।

सुशीला श्रीपाली ठाकुरी
अधिकारकर्मी सुशील विश्वकर्मा, प्रचण्डकै नेतृत्वमा दलित समुदायको यति कमजोर प्रतिनिधित्व हुनु बिडम्बनापूर्ण रहेको बताउँछन् । ‘राप्रपाबाट कुनै आश गर्ने कुरा भएन । तर समानुपातिक समावेशिताको चर्को वकालत गर्ने प्रचण्डकै मन्त्रिपरिषद यस्तो भयो’ उनी भन्छन्, ‘नयाँ भनेर आश गरिएको रवि लामिछानेले पनि सबै मन्त्री खसआर्य मात्रै बनाए ।’

जबकी मन्त्रीको आकांक्षा राख्नेमा अरू समुदाय जत्तिकै दौडधुप दलित समुदायका सांसदहरुले पनि गरेका थिए । अरु समुदायको तुलनामा सांसद संख्या थोरै भएपनि मन्त्री बन्न योग्यता पुगेको र पार्टीमा योगदान दिएका दलित समुदायका सांसदहरुको समेत कमी थिएन ।

२७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा १६ दलित सांसदमध्ये ११ जना अहिलेकै सत्तारुढ दलहरुसँग थियो । ७९ सांसदसहित सत्तारुढ दलहरुमध्ये सबैभन्दा ठूलो दल एमालेमा ६ जना दलित सांसद छन् । छविलाल विश्वकर्मा त पार्टी सचिव नै हुन् ।

उनीबाहेक ईश्वरी रिजाल, प्रभु हजारा दुषाध, चन्द्र विश्वकर्मा, रुक्मणि राना बराइली र हर्कमाया विश्वकर्मा सांसद छन् । एमालेले ८ जना मन्त्री बनाउँदा एकैजना पनि दलित समुदायका सांसदलाई अवसर दिएन ।

माओवादीबाट रणेन्द्र बराली र सुशीला श्रीपाली ठकुरी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाट सन्तोष परियार र शिव नेपाली अनि राप्रपाबाट अनिता नेपाली सांसद छन् ।

सभामुखमा दाबी गरेका छविलाललाई मन्त्री बनाउनेबारे एमाले शीर्ष नेताहरुबीच मंगलबार बिहानसम्म छलफल चलिरहेको थियो । ‘सभामुखमै दाबी गर्नुभएकाले छविलाल कमरेडलाई मन्त्री बनाउनुपर्छ कि भन्ने छलफल चलेको थियो, तर उहाँ यसपटक पर्नुभएन’ एक पदाधिकारी भन्छन् । शीर्ष नेताहरुमध्ये कम अवसर पाउने नेता भएकाले पनि छविलाललाई मन्त्री बनाउनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव केही पदाधिकारीले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग राखेका थिए ।

‘उहाँको (छविलाल) बारेमा केपी कमरेड धेरै सकारात्मक हुनुहुन्न, तर यसको कारण भने थाहा भएन’, एमालेका एक नेता भन्छन् । ०७४ को चुनावमा पनि छविलालले रुपन्देही–१ बाट प्रत्यक्ष जितेका थिए । त्यो कार्यकालमा ४१ महिना ओलीले सरकारको नेतृत्व गरेपनि छविलालले कुनै लाभको पद पाएनन् । जबकी त्यसबेला ओली निकट लगभग सबै शीर्ष नेताले अवसर पाएका थिए ।

यसपटक त २३ असोजमा मात्रै एमाले परित्याग गरेका पूर्व उपमहासचिव घनश्याम भूसाललाई हराएर छविलाल विश्वकर्मा संसद आएका छन् । राष्ट्रिय चर्चा र चासोका साथ जितेका छविलालले सरकारमा जाने अवसर पाएका थिए भने राम्रै मन्त्रालय पाउने थिए । किनकि उनी पार्टी सचिव र अनुभवी नेता हुन् । तर सत्तारुढ दलहरुले दलित समुदायका कसैलाई पनि मन्त्रीको अवसर नदिएपछि सुशीलाले राज्य मन्त्रीको भूमिका पाइन् ।

‘समानुपातिक समावेशिता सुनिश्चित गरेको संविधान जारी भएपछि पनि राजनीतिक नेतृत्वमा त्यसको बोध देखिएन’ अधिकारकर्मी सुशील विश्वकर्मा भन्छन्, ‘अब दलहरुले कि संविधान मान्दिन भन्नुपर्यो, नभए कार्यान्वयन गरिनुपर्छ ।’

अरु समुदायका सांसदहरुको चित्त बुझाएपछि मात्रै दलित समुदायका सांसदको मागबारे राजनीतिक नेतृत्वले सोच्ने प्रवृत्ति भने यसपटक मात्रै देखिएको होइन । पञ्चायत, संवैधानिक राजतन्त्र मान्ने संसदीय अभ्यास र गणतन्त्रकालका हरेक प्रधानमन्त्रीले यस्तै प्रवृत्ति देखाउने गरेका छन् ।

देखाउन मात्रै दलित

दोस्रो संविधानसभाबाट २०७२ मा नयाँ संविधान जारी भएपछि बनेका सरकारहरुलाई हेर्ने हो भने त दलित समुदायका सांसदहरुले पाउने भनेकै युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय जस्तो बन्न पुगेको छ । २९ असार २०७८ मा प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवाले महेश्वरराज गहतराजलाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका थिए । गहतराज मन्त्रिपरिषदमा एक्ला दलित समुदायका मन्त्री थिए ।

समावेशी व्यवस्था कार्यान्वयनको जस लिन सधैं अगाडि देखिने देउवाले मन्त्रिपरिषद्मा १४ प्रतिशत दलित समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्न दलित अधिकारकर्मीहरुले दिएको सुझाव सुनेका थिएनन् ।

त्यसअघि ३ फागुन २०७४ मा प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले जगत विश्वकर्मालाई खेलकुद मन्त्रालयकै जिम्मेवारी दिएका थिए । बीचमा जगतलाई पनि बर्खास्त गर्दै ओलीले दलित समुदायको सहभागिता राज्यमन्त्रीमा सीमित गरिदिएका थिए । ३० वैशख २०७८ मा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दै ओलीले आशा विश्वकर्मालाई वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री बनाए ।

तर यो मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनलाई १० असार २०७८ मा सर्वोच्चले बदर गरिदिएपछि ओलीको मन्त्रिपरिषद् दलित समुदायविहीन बन्न पुग्यो । त्यसबेला ओलीका मन्त्री थिए, विष्णुप्रसाद पौडेल, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, बसन्तकुमार नेम्वाङ र लीला श्रेष्ठ ।

हरेक मन्त्रिपरिषदमा लाजगाल टार्नकै निम्ति एक जना दलित समुदायको मन्त्री हुने र उसलाई खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने निर्णय भने दोस्रोपटक प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएपछि सुरु भएको थियो । २० साउन २०७३ मा प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले ५२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदमा दलजित श्रीपाइलीलाई युवा तथा खेलकुद मन्त्री बनाएका थिए ।

प्रचण्डकै सिको अरु प्रधानमन्त्रीले गरे । खेलकुद मन्त्रालयकै जिम्मेवारी दलित समुदायका सांसदले पाउनुमा भने बजेट कम हुनु र आकर्षण नहुनु हो । चालु आर्थिक वर्षको बजेट हेर्दा नै यो मन्त्रालय उपेक्षामा गर्नुको कारण बुझ्न सकिन्छ ।

निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अघिल्लो आर्थिक वर्ष भन्दा २८ करोड रुपैयाँ बजेट घटाएर चालु आर्थिक वर्षका लागि दुई अर्व ७४ करोड खेलकुद मन्त्रालयलाई विनियोजन गरेका थिए । यो भनेको कुल बजेट (१७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड) को ०.१५ प्रतिशत मात्रै हो ।

प्रचण्डपछि २४ जेठ २०७४ मा चौथोपटक प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले भने मीन विश्वकर्मालाई मन्त्री बनाए । यो सरकारमा तुलनात्मक राम्रै मन्त्रालय (वाणिज्यमन्त्री) दिइयो । देउवाभन्दा अगाडि २५ पुस २०७२ मा ओली प्रधानमन्त्री बन्दा विश्वेन्द्र पासवान जनसंख्या तथा बातावरण मन्त्री र मेघराज नेपाली उद्योग राज्य मन्त्री थिए । पासवान अलग पार्टीकै नेतृत्व गर्ने नेता भएकाले यो मन्त्रालय पाउन सकेका थिए ।

२०७२ को संविधान जारी हुनु अगाडि भने कुनै सरकारमा दलित समुदायको राम्रै उपस्थिति हुने र कुनैमा शून्य हुने गरेको देखिन्छ । राजतन्त्रको अन्त्य गर्ने गरी भएको २०६२÷०६३ सालको दोस्रो जनआन्दोलनपछि अन्तरिम सरकारको नेतृत्व गरेका गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफ्नो मन्त्रिपरिषदमा छविलाल विश्वकर्मा र खड्गबहादुर विश्वकर्मालाई समेटेका थिए ।

माओवादीको सशस्त्र विद्रोह र जनआन्दोलनको रापतापका कारणले पनि त्यो सरकारमा छविलालले कृषि र खड्गबहादुरले महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्री बन्ने अवसर पाए । २०६४ को पहिलो संविधानसभा चुनावपछि प्रचण्ड पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बन्दा फेरि खड्गबहादुरलाई नै उही मन्त्रालयमा दोहोर्‍याए ।

तर नौ महिनामै प्रचण्डको सरकार ढलेपछि ११ जेठ २०६६ मा माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री बन्दा तीन जना दलित समुदायका सभासदले मन्त्री बन्ने अवसर पाए । तर कसैको पनि मन्त्रालय राम्रो थिएन । ४३ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदमा खड्गबहादुर बस्याल सार्की स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री, जीतबहादुर दर्जी गौतम सामान्य प्रशासन राज्यमन्त्री र कलावतीदेवी दुषाध भौतिक योजना तथा निर्माण सहायक मन्त्री बने ।

माधव नेपालपछि २३ माघ २०६७ मा प्रधानमन्त्री बनेका झलनाथ खनालको मन्त्रिपरिषदमा संभवतः अहिलेसम्मकै राम्रो अवसर दलित समुदायले पाएका थिए । त्यसबेला खड्बहादुर विश्वकर्मा पर्यटन, महेन्द्र पासवान उद्योग र दलबहादुर सुनार सिँचाइ राज्यमन्त्री बनेका थिए । यी तीन वटै मन्त्रालय आकर्षक मानिन्छ ।

तर यो सरकार चाँडै ढल्यो । १२ भदौ २०६८ मा डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भए । उनको मन्त्रिपरिषदमा हेमराज तातेड वातावरण मन्त्री, गोपी अछामी युवा तथा खेलकुद राज्यमन्त्री थिए । अर्थात् फेरि पनि दलित समुदायलाई देखाउन मात्रै जस्तो मन्त्री बनाइयो ।

भट्टराई पछि सरकारको नेतृत्व गरेका खिलराज रेग्मी र सुशील कोइरालाले दलित समुदायविहीन मन्त्रिपरिषद गठन गरे । १ चैत २०६९ मा मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष बनेका रेग्मीले ११ सदस्यीय अन्तरिम चुनावी सरकार सम्भवतः सवैभन्दा असमावेशी थियो ।

०७० को चुनावपछि २९ माघ २०७० मा प्रधानमन्त्री बनेका तत्कालीन कांग्रेस सभापति सुशीलले पनि २३ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदमा कोही दलित समुदाय समेटेका थिएन् । ‘हाम्रो दाबी अनुसार २० प्रतिशत दलित समुदाय यो देशमा छन् । तर सवैभन्दा बढी पछाडि परेको यो समुदायको सहभागिता कार्यकारी निकायमै कमजोर छ’ अधिकारकर्मी सुशील भन्छन् ।

दलित समुदायलाई राजनीतिक नेतृत्वले देखाउने प्रयोजनका निम्ति मात्रै सरकारमा सहभागी गराउने प्रचलन भने पञ्चायतमा पनि थियो । हेमलाल विश्वकर्मालाई पञ्चायती व्यवस्थाले मन्त्री बनाएर आफ्नो शासन टिकाउन जोड गरेका थिए ।
त्यही सिको तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले गरे । १९ माघ २०६१ मा ‘कू’ गरेपछि ज्ञानेन्द्रले आफ्नो मन्त्रिपरिषदमा गोल्छे सार्कीलाई श्रम तथा यातायात सहायक मन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।

अर्थात् मन्त्रिपरिषद् गठनको यो पृष्ठभूमि हेर्दा दलित समुदायबाट सरकारकै नेतृत्व गर्ने कुरा त तत्काललाई कल्पना भन्दा बाहिर छ, तर केही गरेर देखाउन राम्रो मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने अवसर दिन समेत राजनीतिक नेतृत्व लगातार चुकिरहेको देखिन्छ ।अनलाइन खबरबाट