प्रकाश धौलाकोटी

जात व्यवस्थामा आधारित समाजको अर्थ–सामाजिक संरचनामा दलित महिलाहरू सबैभन्दा पीँधमा छन् । महिला भएको, दलित भएको र दलित महिला भएको कारणले दलित महिलामाथि एकै पटक तेहोरो हिंसा छ । दलित महिला हुनु आममहिला हुनुभन्दा फरक छ ।

उनीहरू पितृसत्ताबाट मात्रै होइन, गैरदलित महिलाबाटै हिंसा र भेदभाव खेपिरहेका छन् । यसको पछि पित्तृसत्तात्मक सोच मात्रै दोषी छैन, जात व्यवस्था र यसबाट सृजित असमानता पनि प्रमुख कारकका रूपमा रहेको छ । दलित महिलामाथि दलित समुदायको गरिबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, भूमिहीनता, न्यायमा पहुँच नहुनुजस्ता अनेक अवस्थाले सृजना गर्ने बहुआयामिक शोषण र दमन छ ।

एसियाली दलित अधिकार मञ्चको सन् २०१६ को अध्ययन अनुसार दक्षिण एसिया क्षेत्रमा मात्रै करिब १२ करोड दलित र सीमान्तकृत महिलाहरू हिंसा र भेदभाव सहन बाध्य छन् । उनीहरूमध्ये एक प्रतिशतभन्दा कमसँग मात्र जमिन वा सम्पत्तिको स्वामित्व छ । राष्ट्रिय दलित आयोगका अनुसार नेपालका २३ प्रतिशत दलितसँग एक टुक्रा पनि जमिन छैन । ०६८ को गणनामा नेपालको साक्षरता दर ६५.९७ प्रतिशत छ । त्यसमध्ये पुरुषको ७५.२१ र महिलाको ५७.५३ छ । तर दलित महिलाको साक्षरता दर ४५.५ प्रतिशत मात्रै हो । यसमा मधेशका दलित महिलाको साक्षरता झनै न्यून छ ।

दलित महिला संघ (फेडो) को अध्ययन अनुसार दलित महिलाले आफूमाथि भएको हिंसाबारे न्यायका लागि बोल्न नसक्ने र नबोल्ने समस्या सबैभन्दा धेरै छ । बोल्दा पनि समाजका कथित उच्च जातीय समुदायको दबाब हुने र मिलापत्र गर्नुपर्ने, प्रहरीमा जाँदा जाहेरी नै नलिने, बरु दबाब र प्रभावमा मिलापत्र गराएर पठाइदिनेजस्ता व्यवधान खेप्नुपर्ने समस्या छ । एकातिर कानुनी ज्ञानको अभाव छ अर्कातिर कानुनी उपचार खोज्न आर्थिक जोहो गर्न कठिन छ ।

नेपाल प्रहरीका अनुसार अहिले पनि हरेक दिन औसत ७ जना दलित महिला र बालिकामाथि कुनै न कुनै हिंसा भइरहेको छ । तीमध्ये औसत दुई जनामाथि यौनजन्य हिंसा हुन्छ । र, यौनजन्य हिंसामा पीडितमध्ये १८ प्रतिशत दलित समुदायका महिला र बालिका छन् । समता फाउन्डेसनको एक अध्ययनले भने यो संख्या २८ प्रतिशत रहेको देखाएको छ । जातीय भेदभाव र छुवाछुतका घटनामा पनि महिला नै बढी पीडित छन् । जातीय छुवाछुतमा पीडितमध्ये महिलाको संख्या ५८ प्रतिशत छ ।

संसद् र गृहमन्त्री स्वयम्ले पटक–पटक दलित सेल गठन गर्न निर्देशन दिँदासमेत त्यसबारे नसोचेको प्रहरीले दलित आन्दोलनको केन्द्र काठमाडौंजस्तो शिक्षित ठाउँमै हिंसा र विभेदविरुद्ध जाहेरी नलिएका दर्जनौँ उदाहरण छन् । यसको अर्थ नेपाल प्रहरी र न्यायिक निकायहरू अझै जातीय उचनीचको मानसिकताबाट प्रभावित छन् । यस आधारमा बुझ्न सकिन्छ कि, प्रहरीको तथ्यांक दलित समुदायका महिला र बालिकामाथि हुने हिंसाको ‘आइसबर्ग’ मात्रै हो, समुदायस्तरको वास्तविक चित्र अर्कै छ, जुन कहालीलाग्दो र निर्मम छ ।

सामान्य साक्षरसमेत नरहेको दलित महिलाको अधिकतम हिस्सा सरकारी नीति, संविधान, कानुनबाट धेरै टाढा छ । उनीहरू सबै प्रकारका ज्ञानबाट सम्पूर्ण रूपमा अनभिज्ञ छन् । उनीहरू आफूमाथि के राम्रो भइरहेको छ, के नराम्रो भइरहेको छ, को शत्रु हो र को मित्र हो भन्नेसमेत बुझ्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । आफूमाथि जस्तोसुकै अन्याय, शोषण र उत्पीडन भए पनि यी सबै कुरा विपत्ति, कर्म र भाग्यले भइरहेको हो भन्ने ठानेर सहिदिन्छन्, सहिरहेका छन् ।

हिंसाविरुद्ध बोल्न भने त्यति सहज छैन । हिंसाका घटनामा स्थानीय जनप्रतिनिधिकै संलग्नता हुने, स्थानीय तहमा कथित उच्च जातका जनप्रतिनिधि नै निर्णायक भूमिकामा हुने, गैरदलित महिलाहरूले पनि दलित महिलामाथिको हिंसामा न्यायका लागि बलियो साथ नदिने, न्यायिक प्रक्रियामा जान आर्थिक अभाव हुने, प्रहरीले उजुरी नै नलिने, लिएर पनि मिलापत्रमा जोड दिने, अदालतसम्म पुग्दा पनि मुद्दाको अभियोजन र प्रमाण संकलनमा कमजोर पारिदिने र अधिकांश मुद्दामा पीडकले नै सफाइ पाउने कारणहरूले दलित महिलालार्ई न्याय खोज्ने बाटाबाटै विमुख गराइरहेको छ । वास्तवमा दलित समुदायका महिलाको मानव अधिकार नै सबैभन्दा जोखिममा छ । तर, दलित महिलामाथि भइरहेको यस्तो उत्पीडन राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्राथमिकतामा परेको छैन ।

महिलावादी दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने पछिल्लो दशकमा थुप्रै उपलब्धि हासिल भएका छन् । यही अवधिमा संसद्मा महिलाको अभूतपूर्व प्रतिनिधित्व भयो भने राष्ट्रपति र सभामुखजस्तो उच्च राजकीय जिम्मेवारीमा समेत महिलाहरू पुगे । समग्रमा यो उपलब्धिले आममहिलाका मुद्दालाई जसरी सम्बोधन गर्‍यो, दलित समुदायका महिलाका मुद्दा भने जहाँको त्यहीँ छन् । संविधान जारी भएपछि हरेक वडामा एक–एक जना दलित महिलाको प्रतिनिधित्व गराइएको छ । पछिल्ला दुई निर्वाचनबाट कम्तीमा १३ हजार दलित महिला पहिलो पटक स्थानीय सत्तामा पुगे । तर, उनीहरू निर्णायक भूमिकामा छैनन् । स्थानीय नीति कार्यक्रम, योजना र कानुनहरूमा पनि अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन । राजनीतिक दल र नेतृत्वमा जात व्यवस्थामा आधारित पुरुषप्रधान सत्ता र अर्थ सामाजिक संरचनाको बलियो पकड कायम छ । यसले गर्दा राज्यका निकायमा भएको दलित महिलाको प्रतिनिधित्व संख्यात्मक मात्र भएको छ ।

दलित महिलामाथि हुने हिंसाको न्यूनीकरणका लागि राज्यले अलग्गै नीति–कार्यक्रम तर्जुमा गर्नु आवश्यक छ । त्यसअघि दलित महिलाको संघर्षपूर्ण जीवनमाथि गहिरो अध्ययन र अनुसन्धान हुनु जरुरी छ । राजनीतिक नेतृत्वले सामाजिक न्याय र समतामूलक समाज निर्माणको संवैधानिक संकल्पलाई मर्म बनाएर काम गर्नुपर्छ । हिंसा न्यूनीकरणको अर्को बाटो कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हो । आधार कारण जे–जे भए पनि दलित महिलामाथि हुने हिंसाका सबै घटना कानुनी रूपमा अपराध हुन्, दण्डनीय छन् । पीडितलाई न्याय दिलाउन नेपाल प्रहरी सबैभन्दा जिम्मेवार निकाय हो । प्रहरीले दलित महिलाको सवालमा थप गम्भीर र संवेदनशील भएर अनुसन्धान गर्ने, अभियोजन र प्रमाण संकलन गर्ने गरी संरचना र जनशक्ति विस्तार गर्नु आवश्यक छ । पीडितको न्यायिक संघर्षमा प्रहरीमात्रै पीडितमैत्री बनिदिने हो भने पनि दण्डहीनताको अन्त्य र हिंसा न्यूनीकरणमा थप बल पुग्न सक्छ ।कान्तिपुर दैनिकबाट