लक्ष्मण दर्नाल

मङ्सिर ४ गते सम्पन्न प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको सम्पूर्ण मतपरिणाम घोषणा भइसकेको छ। परिणाम हेर्दा प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन २०७९ मा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व विगत भन्दा घटेको छ। प्रतिनिधि सभाको २७५ सदस्यमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व १६ जनाको छ। जुन ५.८१ प्रतिशत हो। १६ जनामध्ये एक जना नेकपा (एमाले) का छविलाल विश्वकर्मा रूपन्देही क्षेत्र १ बाट प्रत्यक्ष निर्वाचत हुनुभयो। यसअघि प्रतिनिधि सभामा १९ जना दलित समुदायको प्रतिनिधित्व थियो।

प्रतिनिधि सभाको १६ जना दलित प्रतिनिधिमध्ये नेकपा (एमाले) बाट छ (एक जना प्रत्यक्ष) जना, नेपाली कांग्रेसबाट पाँच, नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाट दुई, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट दुई र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट एक जनाको प्रतिनिधित्व भएको छ। कुल १६ मध्ये आठ जना दलित महिला र आठ जना दलित पुरुषको प्रतिनिधित्व भएको छ।

सात प्रदेशको कुल ५५० सदस्यमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व ३१ जनाको छ। जुन ५.६३ प्रतिशत हो। ३१ जनामध्ये दुई जना प्रदेश सभाको प्रत्यक्ष निर्वाचित छन्। हुम्ला (क) बाट नेकपा (माओवादी केन्द्र) का रनसिंह परियार र स्याङ्जा क्षेत्र १ (क) बाट नेकपा (एमाले) की सीता सुन्दास प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनु भएको हो।

प्रदेश १ को ५६ सदस्यीय प्रदेश सभामा जम्मा चार जना दलितको प्रतिनिधित्व छ। जुन ७.१४ प्रतिशत हो। जसमा एमाले, कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट एक एक जना समानुपातिकमा निर्वाचित भए। मधेश प्रदेशमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व १०.९३ प्रतिशत छ। कुल ६४ सदस्यीय मधेश प्रदेश सभामा सातजना दलित समानुपातिकबाट निर्वाचित भएका छन्। जसमा कांग्रेसबाट दुई जना, एमाले, माओवादी केन्द्र, जनमत पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) बाट एक एक जनाको प्रतिनिधित्व भएको छ।

बागमती प्रदेशमा दलित समुदायको सबैभन्दा कम प्रतिनिधित्व छ। कुल ६६ सदस्यीय बागमती प्रदेश सभामा जम्मा दुई जना (३.०३ प्रतिशत) प्रतिनिधित्व भएको छ। एमाले र कांग्रेसबाट एक एक जना समानुपातिकबाट निर्वाचित भए। गण्डकी प्रदेशमा सबैभन्दा बढी १६.६६ प्रतिशत दलितको प्रतिनिधित्व भएको छ। कुल ३६ सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा छ जना दलितको प्रतिनिधित्व छ। जसमा एमालेबाट तीन जना, कांग्रेसबाट दुई र माओवादी केन्द्र) बाट एक जना निर्वाचित भए। एक जना प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका छन्।

लुम्बिनी प्रदेश सभामा ९.६१ प्रतिशत दलित समुदायको प्रतिनिधित्व भएको छ। कुल ५२ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेश सभामा पाँच जना दलितको प्रतिनिधित्व छ। एमालेबाट दुई जना, कांग्रेसबाट दुई जना र माओवादी केन्द्रबाट एक जना दलित समानुपातिकबाट निर्वाचित भएका छन्। कर्णाली प्रदेश सभामा पनि गण्डकीमा जस्तै १६.६६ प्रतिशत दलितको प्रतिनिधित्व भएको छ। कुल २४ सदस्यीय कर्णाली प्रदेश सभामा चार जना दलितको प्रतिनिधित्व भएको छ। जसमा एक जना प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका हुन्। माओवादी केन्द्रबाट दुई, एमाले र कांग्रेसबाट एक एक जना निर्वाचित भएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ९.३७ प्रतिशत दलितको प्रतिनिधित्व भएको छ। कुल ३२ सदस्यीय प्रदेश सभामा तीन जना दलितको प्रतिनिधित्व छ। एमाले, कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबाट एक एक जना निर्वाचित भएका छन्।

मङ्सिर ४ गते सम्पन्न निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ प्रमुख राजनीतिक दलले दलितलाई निकै कम उम्मेदवारी दिए। कांग्रेसले त प्रतिनिधि र प्रदेश सभा दुवैमा दलितलाई प्रत्यक्ष निर्वाचनमा टिकट नै दिएन। माओवादी केन्द्रले प्रतिनिधि सभामा दुई जना बाँके १ बाट महेश्वरजङ्ग गहतराज र काठमाडौँ १० बाट अञ्जना विशङ्खेलाई उम्मेदवारी दिएको थियो तर दुवै जना पराजित हुनुभयो। एमालेले प्रतिनिधि सभामा छविलाल विश्वकर्मालाई मात्रै टिकट दिएको थियो। नेकपा एकीकृत (समाजवादी), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र जनता समाजवादी पार्टी नेपालले पनि दलितलाई उम्मेदवारी दिएनन्।

प्रदेश सभामा नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्रबाट जम्मा आठ जना प्रत्यक्ष उम्मेदवार थिए। आठ जनामध्ये दुई जना मात्रै निर्वाचित भए। एमालेबाट सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा प्रत्यक्ष उम्मेदवार अफिलाल ओखेडा बझाङ (क), रामदयाल मण्डल महोत्तरी क्षेत्र ३ (ख) र भक्तबहादुर विश्वकर्मा बर्दिया क्षेत्र १ (ख) बाट पराजित हुनुभयो। नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उम्मेदवार विनोद पहाडी रूपन्देही क्षेत्र ५ (क), महेन्द्र पासवान सिरहा क्षेत्र ४ (क) र बाजुरा (क) बाट कर्णबहादुर विक पराजित हुनुभयो।

२०७९ वैशाख ३० गते सम्पन्न ७५३ स्थानीय तहको निर्वाचनमा नगरपालिका प्रमुखमा तीन जना दलित पुरुष निर्वाचित भएका छन्। नौ जना दलित उपप्रमुखमध्ये पाँच जना दलित महिला निर्वाचित भएका छन्। गाउँपालिका अध्यक्ष छ जना दलित पुरुष छन् भने दलित महिला एक जना पनि छैनन्। सात जना उपाध्यक्षमा सबै दलित महिला निर्वाचित भएका छन्। १५० जना दलित समुदायका व्यक्ति वडाध्यक्ष निर्वाचित हुँदा दुई जना दलित महिला निर्वाचित भएका छन्। ५५ जना दलित महिला स्वतन्त्र उम्मेदवार भएर चुनाव जितेका छन्। दलित महिला वडा सदस्यमा छ हजार ६२० जना दलित महिला निर्वाचित भएका छन्।

कुल छ हजार ७४३ वटा वडामध्ये १२३ वटा वडामा दलित महिला वडा सदस्यमा उम्मेदवारी परेन। तीनवटा गाउँपालिकामा दलित महिला वडा सदस्यको उम्मेदवारी शून्य छ। मनाङको नार्पाभूमि गाउँपालिकाको पाँचै वटा वडामा दलित महिला सदस्यको उम्मेदवारी परेको छैन। मुस्ताङको लोमान्थाङ गाउँपालिकाको पाँचै वटा वडा र हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिकाको छ वटै वडामा दलित महिला वडा सदस्यको उम्मेदवारी परेको छैन।

हरेक वडामा दुई जना महिला सदस्यमध्ये एक जना दलित महिला अनिवार्य हुनुपर्र्ने प्रावधानका कारण छ हजार ६२० जना दलित महिला वडा सदस्यमा निर्वाचित भए। हरेक स्थानीय तहको प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एक जना महिला हुनुपर्ने प्रावधानका कारणले पनि केही दलित महिला उपप्रमुखमा विजयी भए। तर कोटाबाहेकका पदमा भने दलित, दलित महिलाको प्रतिनिधित्व सन्तोजनक देखिँदैन। बाध्यकारी व्यवस्थाबाहेक अन्य स्थानमा राजनीतिक दलहरूको दलित सबालमा समावेशी दृष्टिकोण देखिँदैन।

संविधानको धारा ४० (१) मा राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हकको व्यवस्था छ। सार्वजनिक सेवालगायतका रोजगारीका अन्य क्षेत्रमा दलित समुदायको सशक्तीकरण, प्रतिनिधित्व र सहभागिताका लागि कानुनबमोजिम विशेष व्यवस्था गरिनेछ भनिएको छ। संविधानअनुसार दलित समुदायलाई यस धाराद्वारा प्रदत्त सुविधा दलित महिला, पुरुष र सबै समुदायमा दलितले समानुपातिक रूपमा प्राप्त गर्ने गरी न्यायोचित वितरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ। तर दलहरूले भने कोटामा मात्र सीमित गरी खुलातर्फबाट दलित प्रतिनिधित्व गराउन कन्ज्युस्याइ गरिरहेका छन्। तीन तहको निर्वाचनमा दलित प्रतिनिधित्व हेर्दा संविधानको व्यवस्था, मर्म र भावनाअनुसार दल अघि बढेका पाइँदैन।

प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फ दलितको प्रतिनिधित्व ०.६० प्रतिशत भएको छ। १६५ सिटमा जम्मा एक जनाको प्रतिनिधित्व भएको छ। प्रदेश सभाको प्रत्यक्षतर्फ पनि दलितको ०.६० प्रतिशत प्रतिनिधित्व छ। ३३० सिटमा जम्मा दुई जनाको प्रतिनिधित्व भएको छ। प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभामा अवलम्बन गरिएको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीअनुसार ६० प्रतिशत प्रत्यक्ष (पहिलो हुनेले जित्ने) र ४० प्रतिशत समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था छ। समानुपातिकको ४० प्रतिशतलाई १०० मानेर दलित, महिला, आदिवासी जनाजाति, खसआर्य, मधेशी, मुस्लिम, अल्पसङ्ख्यक सीमान्तकृतलगायतको

जनसङ्ख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व गराइएको छ। जसअनुसार समानुपातिकतर्फको ११० सिटमा दलितको १३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व भएको छ। प्रदेश सभाको समानुपातिकतर्फको २२० सिटमा पनि सोहीअनुसार १३ प्रतिशत दलितको प्रतिनिधित्व छ।

मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले दलित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउन नसक्ने निश्चित थियो। तर समानुपातिकको आधा प्रतिनिधित्व पनि मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले नगराउने अभ्यासबाटै पुष्टि भयो। त्यसकारण पनि मिश्रित निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गतको प्रत्यक्ष निर्वाचनमा पनि समानुपातिक सहभागिताको माग गर्दै आयो। तर राजनीतिक दलहरूले दलित समुदायको माग र आवाजलाई बेवास्ता गर्दै आएका छन्। न त संविधानको मर्म र भावनाअनुसार चल्न सकेका छन्।

दलितको १३ प्रतिशतका नाममा आधा प्रतिनिधित्व पनि नहुने मिश्रित निर्वाचन प्रणाली नेपालको समावेशीकरणका लागि व्यावहारिक देखिँदैन। यसले सामाजिक समावेशीकरणलाई केही हदसम्म सम्बोधन गरे पनि नेपालको आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्न सक्दैन। त्यसकारण सबैको समानुपातिक समावेशीकरण, विभेदरहित समतामूलक समाजको निर्माण र विकासका लागि पूर्णसमानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको विकल्प छैन। जुन प्रणालीले जसको जति जनसङ्ख्या छ त्यति नै प्रतिनिधित्वको सुनिश्चत गर्छ। नेपालको दलित आन्दोलन र आमउत्पीडित वर्ग समुदायले पूर्णसमानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्थाका लागि थप सङ्घर्ष गर्न जरुरी छ।गोरखापत्र दैनिकबाट