लक्ष्मण दर्नाल

काठमाडौँ । जातीय विभेदजन्य शब्द प्रयोग गर्नुभएका धरान उपमहानगरपलिकाका प्रमुख हर्कराज राईले अन्ततः माफी माग्नु प-यो । मङ्सिर २८ गते ‘चमारे’ शब्द प्रयोग गरेर फेसबुकमा स्टाटस लेखेपछि राईको विरोध भएको थियो । पाँच दिनपछि राईले विज्ञप्तिमार्फत ‘क्षमाप्रार्थी छु’ भन्नुभयो ।

“गाउँले ठट्यौली उखानको शैलीमा चमारे शब्द अप्रत्यासित प्रयोग हुन जाँदा दलित समुदायलाई नराम्रो लागेको यथार्थप्रति दुःख व्यक्त गर्दछु,” राईले विज्ञप्तिमा उल्लेख गर्नुभएको छ । नियतवश कसैलाई ठेस पु-याउन नलेखेको समेत उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । यो मात्र पहिलो घटना भने होइन । बोल्दा वा लेख्दा विभेदजन्य शब्द वा उखान टुक्का प्रयोगमा आइरहन्छन् । सामान्य नागरिक मात्र होइन जनप्रतिनिधिबाटै यस्ता उखान टुक्काको प्रयोग गरिन्छ ।

राष्ट्रिय सभाका तत्कालीन सदस्य कोमल वलीले २०७५ फागुनमा एक टेलिभिजनको ‘इट्स माई सो’ कार्यक्रममा ‘मरेपछि डुमै राजा’ भन्ने उखान भन्नुभयो । दलित समुदायले विरोध गरेपछि उहाँले राष्ट्रिय सभा बैठकमै क्षमायाचना गर्नुभएको थियो । लोकगायक पशुपति शर्माले दमाई, कामी, सार्की भनेर गीत निकालेपछि विवादमा मात्र आउनु परेन गीत नै परिवर्तन गर्नुपरेको थियो ।

बोल्ने मात्र होइन, लेख्ने सवालमा पनि विभेद गरिएको पाइन्छ । सरकारी कर्मचारीबाटै विभेदजन्य नाम र थर राखेर दलितलाई नागरिकता दिने गरिएको छ । दैलेखका कविराम कामीको नागरिकतामा कुकुर कामी लेखिदिएका थिए । २०४६ जेठ १० मा नागरिकता टोली गाउँमा जाँदा कुकुर कामीका नाममा नागरिकता दिइएको थियो । गृह मन्त्रालयले २०७९ साउन २३ गते अपमानजनक शब्द प्रयोग गरी जारी भएका नागरिकता सच्याउन परिपत्र गरेपछि कामीको नागरिकताबाट कुकुर शब्द हटेको थियो ।

अपमानजनक शब्द प्रयोग गरी नागरिकतामा व्यक्तिको नाम र थर जनिने गरी नागरिकता जारी नगर्न पनि त्यतिबेला गृहले परिपत्र गरेको थियो । दुई दिनअघि मात्रै २०७९ पुस ३ गते गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले दलित जातिको थरका आधारमा नागरिकता वा जन्मदर्ता गर्न चाहेमा वा थर परिवर्तन गर्न चाहेमा गरिदिन परिपत्र गरेको छ ।

राष्ट्रिय दलित आयोगका अनुसार अधिकांश दलित समुदायको नागरिकता तथा जन्मदर्तामा दमाई, कामी, सार्की, चमार, बादी लेखिएको छ । विभागले १६ वर्षमुनिका बालबालिकाले दलित जातीय थर प्रयोग गरी जन्मदर्ता भएकोमा सो परिवर्तन गर्न निवेदन प्राप्त भएमा राष्ट्रिय दलित आयोगको अनुसूचीभित्र रहेका थरहरू राखी जन्मदर्तामा थर परिवर्तन प्रतिलिपि जारी गर्न भनेको छ ।

त्यस्तै बालबालिकाको थर परिवर्तनका साथै निजको बुवाआमा र सूचकको थर परिवर्तन गर्न चाहेमा नागरिकता प्रमाणपत्रमा थर परिवर्तन भएको प्रमाण राखी थर परिवर्तन गरिदिन विभागले परिपत्र जारी गरेको छ । तर यस्ता परिपत्र पहिलो पटक जारी भएको भने होइन । २०५२ सालमै दलितलाई थरका आधारमा नागरिकता दिनू भनेर गृह मन्त्रालयको परिपत्र जारी भएको थियो । त्यस्तै २०६३, २०७२, २०७८ र २०७९ सालमा गरी अहिलेसम्म पाँच पटक परिपत्र जारी भइसक्यो तर जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूबाट कार्यान्वयन नभएको आयोगले जनाएको छ ।

उमेर १६ वर्षभन्दा माथिका व्यक्तिको घटना दर्ता प्रमाणपत्रमा थर परिवर्तन गरी नागरिकतामा संशोधन भएको थरअनुसार थप परिवर्तन गर्न सकिने परिपत्र पनि छ तर यस्ता परिपत्र हुँदा पनि कर्मचारीहरूबाट विभेद भइरहेको राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्मा बताउनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, “थरका आधारमा नागरिकता दिने परिपत्र ५२ सालमै भएको हो तर सरकारी कर्मचारीको विभेदकारी मानसिकता परिवर्तन हुन नसक्दा दलित समुदाय अपमानित हुनुपरेको छ, दुःख पाइरहेका छन् ।”

आयोगका अनुसार थर सच्याउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मान्दैन । त्यस कारण दलित आयोगले यो परिपत्र कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गर्ने भएको छ । अध्यक्ष विश्वकर्माले भन्नुभयो, “बाबुआमाको नागरिकतामा कामी, दमाई, सार्की छ तिमीहरूको नागरिकतामा कसरी श्रीपाइली, दर्नाल, नेपाल, शाही, गौतम, गैर, घले लेख्छौँ भनेर हप्काएर पठाइदिन्छन् तर दलितका थरहरू गैरदलितसँग मिल्छ भन्ने कुरा उनीहरूलाई थाहा छ ।”  थर परिवर्तन गर्दैमा दलित समुदायमाथिको जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत अन्त्य भइहाल्ने होइन । आयोगका अध्यक्ष विश्वकर्मा भन्नुहुन्छ, “अपमानित हुने घटना कम हुन्छ, आंशिक रूपमा विभेद हटाउन सहयोग हुन्छ ।” परिपत्र कार्यान्वयन भएमा दलितमाथि हुने विभेद कम हुने अधिवक्ता प्रकाश नेपालीको दाबी छ ।  गोरखापत्र दैनिकबाट