काठमाडौं । प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभामा दलित तथा सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व खुम्चिँएको छ । दलित तथा सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्वमा कमी देखिएकोप्रति सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

संघीय गणतान्त्रिक नेपालमा दलित तथा सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्वमा कमीले सो समुदायको मुद्धाहरु समेत विस्तारै ओझेलमा पर्ने देखिएको हो ।

जागरण मिडिया सेन्टरले शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको पहिलो हुने निर्वाचन प्रणाली र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभमा दलित, महिला तथा सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमका सहभागीले प्रतिनिधित्वमा कमी देखिनु त्यो समुदायको मुद्दाहरु ओझेलमा पर्ने संकेत देखिएकोे टिप्पणी गरेका थिए ।

पहिलो हुने निर्वाचन प्रणालीमा १३ प्रतिशत जनसंख्या रहेको दलित समुदायबाट एक जना र अल्पसंख्यक हिमाली आदिवासीबाट एक जनाले प्रतिनिधिसभा सदस्यको चुनावमा विजयी भएका छन् । जनसंख्यामा ४ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको मुस्लिम समुदायको प्रतिनिधित्व भने शून्य छ ।

प्रतिनिधिसभा प्रत्यक्षतर्फ १ सय ६४ सदस्य निर्वाचितमध्ये खस–आर्य ९४ जना (करिब ५७ प्रतिशत) छन् । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ विजयी सांसदमा बाहुन क्षेत्री समुदायको वर्चस्व रहेको छ ।

दलित तथा सीमान्तकृत समुदाय सशक्तिकरणका सवालमा कुरा उठाउने अधिकारकर्मीले यसपालिको निर्वाचनको नतिजाले झस्काएको बताएका छन् ।
दलित महिला संघका कार्यक्रम परियोजना व्यवस्थापक नरेश सोपले सामाजिक संरचनागत रुपमा दलितहरु सदस्यमा मात्र बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताउनुभयो । “नेतृत्व तहमा ल्याउन सवै तहतप्काबाट आनाकानी गर्दा दलितहरु पीधमा पिल्सिएको हो । सक्षम र नेतृत्वदारी भूमिकामा हुनुपर्ने दलित तल्लो तहमा हुँदाको असर अहिले सँसदमा समेत देखिएको छ,” सोबको टिप्पणी छ ।

जागरण मिडिया सेन्टरका कार्यकारी निर्देशक भीम बहादुर विश्वकर्माले सँसदमा जसको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने थियो । विश्वकर्माले भन्नुभयो, “त्यसो समुदायको उत्साहजनक सहभागीता छैन, दलित तथा महिलाहरु पहिलो हुने निर्वाचन प्रणाली आउन सकेका छैनन्, के कारण आउन नसकेको हुने त्यसको समीक्षा हुन खाँचो छ ।”

राष्ट्रिय महिला अपांगता संघका सचिव विनु थापाले महिलाहरुलाई बाहिर निस्किन दिदैँनन्, त्यसमाथि अपांग महिलाहरुलाई राजनीतिक अधिकार प्राप्तिमा चुनौती रहेको बताउनुभयो । थापाले भन्नुभयो, “भोट हाल्न मात्र होइन, नेतृत्व गर्ने अवसर हामीलाई चाहिन्छ । दलित, महिला तथा अपांगता भएका व्यक्तिहरुलाई पहिला पार्टीले नै टिकटमा अपत्याउने र टिकट उपलब्ध गराएपनि जित्न नसक्ने क्षेत्रमा मात्र उमेदवारी दिने चलन रहेको छ ।”

गैरसरकारी संस्था महासघका केन्द्रीय अध्यक्ष राम प्रसाद घिमिरे राजनीतिक पार्टी लागेको दलित, महिलाहरु अग्रमोर्चा रहे अवसरहरु प्राप्त गर्न भनाई छ । दुई तिर खुट्टा राखेर सफलता हासिल गर्न नसक्ने हुँदा राजनीतिमा भविष्य देख्नेहरु पार्टीमा सक्रियता देखाउनुपर्ने तर्क थियो ।

शान्तिका लागि साझा अभियानका कार्यक्रम संयोजक सरोज नेपालले मानवअधिकारको सवालमा सबै एउटै स्थानमा उभिन सक्नुपर्ने बताउनुभयो । नेपालले भन्नुभयो,“दलितका समस्या समधानमा दलितले मात्र उठाउने होइन, दलित सवालमा अरु समुदायले पनि उठान गरी समधान गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, त्यस्तो हुन सकेको छैन, महिलाको सवालमा महिलाले मात्र उठाएका छन्, अपांगताका कुराहरु उनीहरुले मात्र उठाएका छन्, अन्य वर्ग समुदाय रमिते बने समाज रुपान्तरण हुन नसक्ने । नागरिक समाजले यी राज्यबाट पछाडि पारिएका वर्ग समुदायको हितमा सवाल उठान गरी रुपान्तरण गर्न अझै अग्रसर हुनुपर्ने तर्क थियो ।”

प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचितमध्ये मधेसी २८ जना (१७ प्रतिशत) र दलित एक जना (०.६ प्रतिशत) छन् । खस–आर्य, मधेसी र जनजाति समुदायबाट ९ महिला (करिब ६ प्रतिशत) निर्वाचित भएका छन् । जागरण मिडिया सेन्टरका कार्यक्रम संयोजक विरु नेपालीले सरकार र सदनमा दलित तथा सीमान्तकृत समुदायको सहभागीको सवाल ओरालो लागेको बताउनुभयो । जसको दलित तथा सीमान्तकृत समुदायका हकअधिकार समेत कटौती हुने खतरा बढेको टिप्पणी नेपालीको थियो ।