काठमाडौं । २०७९ कात्र्तिक २२ गते खप्तड केन्द्रविन्दु बनाएर गएको ६.६ म्याग्निच्युडको भूकम्प पीडितका लागि राहत उपलब्ध गराउनुपर्ने आर्थिक, सामाजिक, तथा साँस्कृतिक अधिकार राष्ट्रिय सञ्जालले सरकारलाई अनुरोध गरेको छ । भुकम्पबाट परिवारका सदस्य गुमाएका, घरबास पूर्ण रुपमा क्षति भएका व्यक्तिहरुलाई सरकारले तत्काल राहतका कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने सञ्जालले जोड दिएको हो ।

कात्र्तिक २२ गतेको भुकम्पले ६ जनाको मृत्यु भयो । ७ जना घाइते बने, बझाङ जिल्ला, थलारा गाउँपालिकाका ४५ घरहरु पूर्णरुपमा भत्किएको र त्यसमध्ये १८ घर हलियाका परिवारहरु पूर्णरुपमा विस्थापित छन् । ७३ घर बस्न नमिल्नेगरी चर्किएका, डोटी जिल्लाका १ हजार ४ सय १२ घर पूर्ण रुपमा भत्किएको र त्यसमा आश्रित परिवारको व्यवस्थापन हुन नसकेको सम्बन्धमा २०७९ मंसिर २ गते कान्तिपुर दैनिकको प्रथम पृष्ठमा प्रकाशित “भूकम्पपीडित टनेलभित्र” मुख्य समाचार प्रति हाम्रो गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

उक्त समाचारमा जनाइए अनुसार भूकम्पले घरहरु पूर्णरुपमा भत्किएपश्चात बझाङ थलाराका १८ घर हलिया परिवारका ७५ जना टमाटरको टनेलभित्र बसेर रात बिताईरहेको र विशेषगरी सुत्केरी, वृद्दवृद्धा र बालबालिकाहरु बढी समस्या र जोखिममा रहेको समाचार प्रकाशित भएको छ । भूकम्प तथा प्राकृतिक विपत्तिको अवस्थामा आर्थिकरुपमा सम्पन्न परिवारले तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने भएपनि विशेष गरी आर्थिकरुपमा विपन्न घर परिवारहरु तत्काल आफ्नो बसोबासको व्यवस्था गर्न असक्षम भएको अवस्थामा राज्यको तर्फबाट उचित पहल हुनुपर्ने भएपनि भूकम्प गएको १० दिनसम्म पनि प्लाष्टिकको छानाभित्र बस्न बाध्य पारिनु आफ्ना नागरिकप्रतिको गैरजिम्मेवारीपना हो ।

सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, आवासको हक, सामाजिक न्यायको हक लगायतका संवैधानिक र कानूनी प्रत्याभूतिका साथै आफ्ना नागरिकहरुलाई प्राकृतिक प्रकोप र विपत्तीबाट संरक्षित रहन राज्यले तत्काल अविभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा हालसम्म पनि उक्त अवस्था रहनु राज्यको गैरजिम्मेवारीताको संकेत हो ।

त्यसैले, यस विषयमा संघ, सुदुरपश्चिम प्रदेश र सम्बन्धित स्थानीय सरकारले समन्यात्मक रुपमा जिम्मेवारी लिई भुकम्प पिडित परिवारको तत्काल राहत तथा उचित आवास, खाद्यान्न तथा स्वास्थ्य तथा सुरक्षाको व्यवस्थाका लागि आवश्यक पहल गर्न गराउन हार्दिक अपील गर्दछौं

आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार राष्ट्रिय सञ्जाल, मानव अधिकार र विशेषगरी आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृति अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील नागरिक संस्थाहरुको साझा राष्ट्रिय सञ्जाल हो । न्याय तथा अधिकार संस्था–नेपाल (जुरी–नेपाल) यस राष्ट्रिय सञ्जालको सचिवालय हो ।