काठमाडौं । काठमाडौं । लमही नगरपालिका–१, दाङका बिष्णुप्रसाद चौधरीले वर्षौदेखि भोगचलन गर्दै आएको जग्गाको लालपूर्जा नै छैन । चौधरीको हातमा जग्गाको हरियो पुर्जा मात्रै छ । तर, त्यो पुर्जाको पनि तिरो चल्न सकेको छैन । स्थानीय सरकारले हरियो पूर्जा हुने व्यक्तिहरुकोे तिरो पनि लिएको छैन ।

विष्णु चौधरीको जग्गा त छ, तर उनले बैंकमा जग्गा राखेर कर्जा लिन भने पाएका छैनन् । चौधरी भन्छन्, ‘जग्गा प्राप्तिका लागि भनेर कैयौं पटक आन्दोलनमा भएको छु, तर अहिलेसम्म हात परेन । दलका नेताहरुले पनि हामीलाई अहिलेसम्म आश्वासन मात्रै दिए । अब हामीले कहिले लालपुर्जा पाउने ? यी सांसदहरुसँग ५ वर्ष अघि पनि यहि समस्या सुनाएको थिए । ’ दलका उम्मेदवारले चुनावमा मात्रै भूमिको समस्या समाधान गर्ने प्रतिवद्धता गर्छन, तर कहिले पनि पुरा हुदैन ।

सोसाईटी वेलफेयर एक्सन नेपाल (स्वान), भूमिअधिकार मञ्चको आयोजना तथा आईएम स्वीडिस डेभलपमेन्ट पार्टनरको आर्थिक सहयोगमा जनतासँग उम्मेदवार कार्यक्रममा चौधरीले यो पटक पनि उम्मेदवारलाई आफ्नो समस्या यसरी पोखे । यो समस्या लमही नगरपालिका–१, का बिष्णुप्रसाद चौधरीको मात्र होइन । यो समस्याले दाङ जिल्ला भरीका किसानहरुले भोगिरहेको समस्या हो । लमही नगरपालिका–१, कै कमला चौधरी आफू सुकुम्वासी भएकै कारण महेन्द्र क्याम्पसको जग्गामा बसेको बताइन् । उनी भन्छिन्, सरकारले हाम्रो बस्ने व्यवस्था नगर्दासम्म त्यो जग्गा छोड्दिन । उनले पनि पटक पटक सरकारलाई आफूहरुको उचित व्यवस्थापन गर्न अनुरोध गरेकी थिइन । अहिलेसम्म उनको कुरा पनि सुनिएन । तर, यसपाली प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका उम्मेदवारहरु तराईको भूमिको समस्या हल गर्ने लिखित प्रतिवद्धता गरेपछि भूमि पीडितहरुको अनुहारमा खुशी छाएको छ ।

यसरी लिखित प्रतिवद्धता गर्नेहरुमा दाङ क्षेत्र नं १ का उम्मेदवारहरु नेकपा एकिकृत समाजवादी पार्टीका प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेदवार मेखमणी चौधरी, नेकपा एमालेका उम्मेदवार शान्ता चौधरी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका उम्मेदवार सुरेन्द्र चौधरी, हाम्रो नेपाली पार्टीका उम्मेदवार गंगा चौधरी सत्गौवा, संघिय लोकतान्त्रीक राष्ट्रिय मञ्च थरुहटका उम्मेदवार रुकमिणी चौधरी, नेकपा एमाले प्रदेश सभा सदस्य १ (१)का उम्मेदवार गंगाराम भट्टराई, सोही पार्टीका १(२)का उम्मेदवार कुलबहादुर केसी, नेकपा माओवादी केन्द्र दाङ १(१) प्रदेश सभा सदस्य उम्मेदवार इन्द्रजीत थारु रहेका छन ।

उनीहरुले संविधानको भावना अनुरुप तर्जुमा भएका भूमि सम्वन्धी ऐन, नियमावली एवं कार्यविधि अनुरुप भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित वसोवासीहरुको भूमिअधिकारको सुनिश्चित गर्ने कार्यलाई महत्वपूर्ण प्रथामिकतामा राखी समाधान गर्न पहल गर्ने लगायतका ९ बुँदामा लिखित प्रतिवद्धता जारी गरेका छन् । निर्वाचनमा विजयी भएपछि गाउँमा नफर्कने नेताहरुलाई यस लिखित प्रतिवद्धतापत्रले गाउँ र जनताप्रति जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउन बाध्य पार्नेछ ।

मुक्त कमैया समाजका अध्यक्ष हरिचन्द्र चौधरी सरकारसँग भूमिहीन, सुकुम्वासी कमैया तथा कमलरीको लगत नै छ । उनका अनुसार वर्षाैअघिदेखि आन्दोलन गर्दा कमैयासँगको सहमति अझै कार्यान्वयन भएको छैन । हामीले पटक पटक ज्ञापन पत्र वुझाएका छौ । धेरै पटक भयो । अब त हाम्रो समस्या समाधान गरिदिनु परयो, अझै कति पटक सुनाउने यो कुरा ? मुक्त कमैया समाजका अध्यक्ष चौधरीले प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यका उम्मेदवारलाई प्रश्न गर्दा सबैले पररर ताली बजाए । त्यसपछि दलका उम्मेदवारहरुले पहिला बचन पुरा गर्ने आश्वासन दिएकाहरुले यसपाली लिखित प्रतिवद्धता गरेर नागरिकका समस्या समधान गर्ने बताए ।

भुमीको समस्या अहिलेको होईन, बर्षाै अघिदेखिको हो । हरेक पटक चुनावी एजेण्डा मात्रै बन्ने गरेको छ । तर यसको सही सम्वोधन हुन भने सकेको छैन । भूमिको समस्या, निर्वाचनका वेला उम्मेदवारहरुको, सबै दलको साझा मुद्धा बन्दै आएको छ । तर, उनीहरुको प्रतिवद्धता अहिले सम्म पुरा नहुँदा भूमि पीडितहरु अहिलेको चुनावी चहलपहलमा पनि खासै उत्साहित छैनन् । भूमिको समस्या समाधान नभएपछि उनीहरुको चिन्ता बढिरहेको छ ।

नागरिकहरु भूमिको समस्या समाधान गर्न चाहेपनि वर्षौंदेखिको संघर्ष सफल हुन नसकेको हो । मुक्त कमैया, मुक्त कमलरी, भूमिहीन, सुकुम्वासी, अव्यवस्थित वसोवासी, मोहीका समस्या हल नहुँदा पिरोलिदैँ आएका छन् ।
कार्यक्रममा स्वानका अध्यक्ष कृष्ण कुमार चौधरीले गुठी, विश्व विद्यालयको जग्गा, वन, ऐलानी, वाढी पीडित तथा मोही किसानहरुको समस्या समाधानको विषय धेरैपटक उठाईएपनि गर्नको लागि, जितेर गईसकेपछि यसको समाधान गर्ने विषयमा मतदाताले उम्मेदवारलाई पटकपटक उठाइरहे पनि यसपाली समाधान गर्ने गरी उम्मेदवारले लिखित प्रतिवद्धता गरेको बताउनुभयो ।

के छ लिखित प्रतिवद्धता–पत्रमा
यस दाङ्ग जिल्ला क्षेत्र नंं.१ प्रतिनिधि सभा ÷प्रदेश सभा सदस्य पदको उम्मेदवार भूमि–कृषि अधिकार, भूमिको व्यवस्थापन तथा सिमान्तकृत समुदायको आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक अधिकारका सम्वन्धमा निम्न प्रतिज्ञा गर्दछु ।
१) संविधानको भावना अनुरुप तर्जुमा भएका भूमि सम्वन्धी ऐन, नियमावली एवं कार्यविधि अनुरुप भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित वसोवासीहरुको भूमिअधिकारको सुनिश्चित गर्ने कार्यलाई महत्वपूर्ण प्रथामिकतामा राखी समाधान गर्न पहल गर्नेछु ।
२) भूमि सम्वन्धी भएका अन्य व्यवस्थाहरु भूमि नीति, भू–उपयोग ऐन, भू–उपयोग नियमावली र भू–उपयोग योजना निर्माण तथा कार्यान्वयनको लागि पहल गर्नेछु ।
३) संविधानमा व्यवस्था भए अनुरुप गुठी जग्गाको व्यवस्थापन गर्न जोताहा किसान तथा वसोवासीको हक हनन नहुने गरी ऐन, नियमावली तथा कार्यविधि वनाउन लागि पर्नेछु । ।
४) मोहियानी हक सम्वन्धी व्यवस्था अनुरुप मोही र जग्गाधनि वीच आधा–आधा जग्गा वाँडफाँट गर्ने व्यवस्था गरेको छ तर हाल सम्म मोहीले तारिख मात्र वोक्ने तथा मोही नामसारी र मोही हक वाँडफाँटको निवेदन पेश गर्ने हद म्याद तोक्ने काम मात्र भएको छ । मोही जग्गा वाँडफाँट गर्न निश्चित समय सीमा तोकेर मोही वाँडफाँट अन्त्य गर्न विशेष पहल गर्नेछु ।
५) साना किसानमुखी कृषि नीति, कृषि अनुदान तथा सहुलियत कृषि ऋणको व्यवस्था गरी सिमान्तकृत किसानको पहँुच अभिवृद्धि गर्नेछु ।
६) अति विपन्न, एकल र सिमान्तकृत भूमिहीन परिवारको लागि आवास निर्माण र जीविकोपार्जन सम्वन्धी, नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरी रोजगारीको सृजना, किसान परिचय पत्र तथा अति विपन्न परिवार परिचय पत्र वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनेछु ।
७) सिमान्तकृत महिला तथा किसानहरुले गठन गरेको कृषि सहकारीलाई विभिन्न आयमूलक तथा सीप विकासका कार्यक्रमका लागि नियमित रुपमा वजेट विनियोजन गर्न नीति तथा कार्यक्रम वनाउनेछु ।
८) स्थानीय स्रोत, सीप, उत्पादन, तथा कला संस्कृतिको प्रवर्धन गरी महिला तथा युवाको उद्यमशिलताको विकास गरी स्वच्छ व्यवसायको प्रवर्धन मार्फत रोजगारी सृजना गर्ने नीति तथा कार्यक्रम वनाई कार्यान्वयनमा ल्याउने छु ।
९) स्थानीय रुपमा उत्पादित भएका वस्तुको वाजारीकरण, उपभोग तथा प्रवर्धन गर्ने नीति तथा कार्यक्रम वनाई कार्यान्वयनमा ल्याउने छु ।