RaraNews

जागरण मिडिया प्रकाशित : २०७९/७/२९ गते
३४१ पटक

सुशील बीके राजनीतिक पार्टीहरू दलितप्रति कति अनुदार छन् भन्ने थाहा पाउन उनीहरूले प्रत्यक्षको उम्मेदवारीतर्फ दलितलाई दिएको कम महत्त्व र दलित मुक्तिको ठोस मार्गचित्रबिनाका घोषणापत्रहरू हेर्दा हुन्छ । तथ्यले भन्छ- चरम गरिबभित्र दलित, महिलाभित्र दलित महिला, मधेशीभित्र मधेशी दलित र महिला, बालबालिकाभित्र दलित बालबालिका तथा दुर्गम क्षेत्रमा पनि दलित समुदाय बहुमुखी विभेद र वञ्चितीकरणमा परिरहेकै छन् ।

छुवाछुत, कुटपिट, हत्या, अपमान र बहिष्करणबाट प्रताडित छन् । जनसंख्याको करिब १४ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने दलित समुदाय राज्यको सबैभन्दा पीँधमा छन् । तर, पार्टीहरूले यो चुनावमा न संविधान र कानुनमा भएको दलितपक्षीय व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता गरे न त दलितको मुक्ति, प्रतिनिधित्व, उत्थान र विकासको मार्गचित्रलाई नै चुनावी एजेन्डा बनाए । लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ मानिने निर्वाचनलाई समाजमा उत्सवका रूपमा लिइए पनि यो निर्वाचन दलितका लागि हर्ष न विस्मातको भएको छ ।

आफूलाई समाज परिवर्तन र रूपान्तरणको संवाहक भन्न रुचाउने राजनीतिक पार्टीहरूले प्रत्येक निर्वाचनमा दलित समुदायलाई बेवास्ता गर्दै आएका छन् । पार्टीहरूले जातीय विभेद तथा छुवाछुत अन्त्य गर्ने स्थापनाकालीन उद्देश्य, समयको आवश्यकता र संविधानमा भएका व्यवस्थालाई बेवास्ता गरिरहेका छन् । केन्द्रीयदेखि स्थानीय नेता–कार्यकर्तासम्मले जातीय विभेद तथा छुवाछुत गर्ने र छुवाछुतका घटनामा संलग्न नेता–कार्यकर्ताहरूलाई संरक्षण गरी न्यायिक प्रक्रियालाई नै प्रभावित पार्ने गरेका छन् । संविधान र कानुनविपरीतका हर्कत गर्ने व्यक्तिलाई कारबाही गर्नुको सट्टा उम्मेदवार बनाएर पुरस्कृत गरेका छन् । यसले दलित समुदायले तिनै दलितविरोधी पार्टी र नेतालाई भोट हाल्ने कि बहिष्कार गर्ने भन्नेमा गम्भीर चिन्तन–मननको आवश्यकता देखाउँछ । अहिलेसम्मका चुनावहरूमा पार्टीहरूले जे गरे पनि सहेर बसेका दलितहरूले अब प्रश्न गर्नुपर्ने भएको छ- कहिलेसम्म सहने यस्तो राजनीतिक विभेद, अपमान र अत्याचार ? दलितविरोधी पार्टी, नेता र उम्मेदवारलाई बहिष्कार किन नगर्ने ?

राजनीतिमा दलिएका दलित

वर्ण र जात व्यवस्थाले सृजना गरेको नीतिगत र संरचनागत विभेदको मारमा परेका दलितहरू अन्य क्षेत्रमा जस्तै राजनीतिमा पनि पछि छन् । यसका बावजुद पछिल्लो समय राजनीतिमा लाग्ने दलित समुदायको संख्या बढ्दो छ । समग्र नीतिहरूको मूलनीतिका रूपमा रहेको राजनीतिले राज्यको नीतिनिर्माण गर्दै सिंगो राज्यसत्ता सञ्चालन गर्छ । यस अर्थमा दलितहरू राजनीतिमा लाग्नु स्वाभाविक हो । राजनीतिकै माध्यमबाट नीतिनिर्माण गर्ने तहमा पुगेर आफ्नो वर्ग र समुदायको अधिकार र विकासका लागि नीतिनिर्माण गर्ने र कार्यान्वयन गर्दै समाज रूपन्तरणमा योगदान गर्ने उद्देश्य राख्नु स्वाभाविक हो ।

गरिबी, अशिक्षा, चेतनाको कमी, पहुँचको कमी, सूचनाको कमीजस्ता कारणले दलितहरू राजनीतिमा लाग्न सहज छैन । शताब्दियौंदेखिको वर्ण र जात व्यवस्थाले निर्माण गरेका चरम जातिवादी मूल्य, मान्यता, संस्कार र परम्परा हरेक पार्टीमा दलित राजनीतिका लागि पर्खाल बनेर उभिएका छन् । यसका साथै राजनीति पैसा, पावर, बिचौलिया र दलालको पकडमा भएकाले दलित, गरिब तथा श्रमजीवीहरूको अवस्था पार्टीमा झन् कमजोर भएको छ । यसका कारण दलितहरूले संविधानले दिएको समानुपातिक, राजनीतिक तथा नागरिक अधिकार चाहेजस्तो गरी उपयोग गर्न पाएका छैनन् ।

राजनीतिले न दलितहरूले हजारौं वर्षदेखि भोग्दै आएका समस्याहरूको समाधानको खाका दिन सकेको छ न त उनीहरूको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व गराउन सकेको छ । अहिलेको चुनावमा पनि न उनीहरूले टिकट पाए न त उनीहरूका सवाललाई पार्टीहरूले सुने नै । कतिपय अवस्थामा त दलितहरूले स्वतन्त्र रूपमा मतदान गर्न पनि नपाउने अवस्था छ । एक हिसाबले भन्ने हो भने पार्टीहरूले दलितहरूलाई भोट बैंक र सत्तामा पुग्ने भर्‍याङका रूपमा मात्र प्रयोग गरेका छन् । राज्यसत्ताको हरेक संरचना र निकायमा निश्चित जातिको मात्र हालीमुहाली भइरहँदा घटनाक्रमले दलितहरूलाई राजनीतिमा दलेको देखिन्छ ।

निर्वाचनमा टिकट वितरण गर्दा दलितलाई सकेसम्म नदिने, दिए पनि हार्ने स्थानमा दिने, दलितलाई भोट हालेर जिताएपछि ‘नमस्कार’ गर्नुपर्छ भनेर पार्टीकै कार्यकर्ताले हराउने काम वर्षौंदेखि हुँदै आएको देखिन्छ । अहिलेकै निर्वाचनमा पनि एमालेले एक जना र माओवादीले दुई जना दलित नेतालाई मात्र प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार बनाएका छन् । नेपाली कांग्रेसले त्यति पनि गरेको छैन । यसले संविधानमा भएको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको धज्जी मात्र उडाएको छैन, दलितप्रति पार्टीहरूको चरम अनुदारता पनि छर्लंग पारेको छ ।

प्रत्यक्षमा मात्र हैन, राज्यमा प्रतिनिधित्व नै हुन नसकेका दलितजस्ता सीमान्तीकृत समुदायका लागि भनेर विश्वव्यापी प्रयोगमा ल्याइएको समानुपातिक व्यवस्थालाई समेत हाम्रा पार्टीहरूले सधैंभरि राज्यसत्तामा हालीमुहाली गरेर बसेका वर्ग, समुदाय, लिंग र जातको पेवाजस्तै बनाएका छन् । यसले राजनीतिक पार्टीहरू, तिनका नेता र अहिलेको व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा झन् फैलाएको छ । अर्कातर्फ, समावेशी राज्य र शासन व्यवस्था स्थापना गर्दै असमानताका खाडलहरू पुर्ने काममा पनि बाधा देखिएको छ ।

दलित प्रतिनिधित्वमा मात्र हैन, घोषणापत्रमा समावेश गर्नुपर्ने दलित समुदायका सवालहरूलाई समेत पार्टीहरूले सधैं बेवास्ता गर्ने गरेका छन् । विगतका चुनावहरूमा गरेका अमूर्त प्रतिबद्धता – छुवाछुतको अन्त्य, सशक्तीकरण, समावेशिताको पालना – मात्र घोषणापत्रहरूमा भेटिन्छन् । तर, वर्ण र जात व्यवस्थाको अन्त्य गर्ने र दलित समुदायमा रहेको गरिबी, विभेद, वञ्चितीकरण, अशिक्षा, बेरोजगारीको अन्त्य गरी उनीहरूको उत्थान र विकास गर्ने ठोस विषय घोषणापत्रहरूमा भेटिँदैनन् । कार्यान्वयनको कुरा त टाढै छ ।

यति मात्र हैन, लामो समयदेखि दलितहरूलाई ‘एक गिलास रक्सी र मासुमा बिक्ने’ आरोप लगाउँदै भोट खरिद गर्ने र जसरी पनि निर्वाचन जित्ने प्रपञ्च हुँदै आएको छ । दलितहरूको गरिबी र कमजोर चेतनाको फाइदा उठाउँदै पार्टीहरूले आफ्नो स्वार्थका लागि साम, दाम दण्ड र भेदको प्रयोग गर्ने अनि दलितहरूलाई ‘बिकेको’ आरोप लगाउने गरेका छन् । वास्तविक रूपमा दलितलाई केवल भोट बैंकका रूपमा प्रयोग गर्ने; राजनीतिक अधिकार प्रयोग गर्न नदिने; मालिक, गैरदलित, नेताले जता भन्छन् त्यतै भोट हाल्नुपर्ने अवस्था छ । यसले दलित समुदायको आत्मसम्मानमा जति चोट पुगेको छ, त्योभन्दा बढी त्यस्ता दल र उम्मेदवारको अलोकतान्त्रिक चरित्र उदांगो भएको छ ।

डिस्क्रिमिनेसन : नो भोट !

राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चर्चित लहानको सिनो बहिष्कार आन्दोलन, कास्कीको किरियापुत्री भवनमा विभेद, रौतहटको दलित बस्तीमा आक्रमणका घटना होऊन् वा अजित मिजार र जाजरकोटका नवराज विकहरूको हत्याका घटना, यी सबैमा पार्टीका प्रभावशाली नेताहरू नै जोडिएको पाइन्छ । दलित अधिकारकर्मीका अनुसार पार्टीका नेता–कार्यकर्ता नजोडिएका छुवाछुतका घटना कमै छन् । यसका अलावा धर्म, संस्कार र परम्परा अनि हजुरबा, हजुरआमा, बा–आमाका नाममा पार्टीका नेता–कार्यकर्ताले दलितमाथि दैनिक गर्ने तर बाहिर नआउने विभेदको त लेखाजोखा नै छैन ।

बाजुरामा वडाअध्यक्षले दलितलाई कुटे, जाजरकोटमा नवराज विकहरूलाई मार्ने काममा वडाअध्यक्ष नै लागे, बलात्कारमा परेकी अंगिरा पासीलाई वडा अध्यक्षले नै बलात्कारीलाई जिम्मा लगाए । विभिन्न जिल्लामा दलित समुदायका मुद्दालाई कमजोर पार्ने, मेलमिलाप गर्ने, दलित समुदायलाई न्याय दिनमा अवरोध गर्ने व्यक्तिहरूमा जनप्रतिनिधि र पार्टीकै मान्छेहरू भेटिन्छन् । दलितलाई किरियापुत्री भवन प्रयोग गर्न नदिने पीडकका पक्षमा उभिएका पोखराका तत्कालीन सांसद कृष्ण थापा, नवराज हत्याकाण्डमा पीडकका पक्षमा बोल्ने तत्कालीन सांसद जनार्दन शर्मा, रूपा सुनार कोठाभाडा प्रकरणमा आरोपितलाई प्रहरी कस्टडीबाट छुटाएर अट्टहास गर्ने तत्कालीन मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ हुनुले पार्टीहरूका नेता–कार्यकर्ता कुन हदसम्म दलितविरोधी छन् भन्ने प्रस्ट हुन्छ । यस्ता नेता–कार्यकर्ता र यिनीहरूमध्येबाट चुनिने जनप्रतिनिधिबाट समाज रूपान्तरण हुने र दलित समुदायले मुक्ति पाउने कुरा कोरा कल्पना मात्र हुन्छ ।

कथित उच्च जातका स्थानीय सामन्तहरू नै पार्टी नेता भएका; उनीहरूले पद, प्रतिष्ठा र शक्तिका भरमा दलितहरूमाथि शासन र शोषण गर्दै आएका; पार्टीमा लागे पनि सोच, विचार र व्यवहार नबदलिएका; पार्टी नीति नबुझेका; दलित अधिकारका कुरा सुन्न नचाहेका; छुवाछुत गरे पनि पार्टी केन्द्रले कहिल्यै कारबाहीे नगरी आफ्नो स्वार्थ र भोट जोगाउन संरक्षण गरेका हुनाले पनि स्थानीय नेताहरू छुवाछुत गर्नमा प्रोत्साहित हुने गरेका छन् । यसले गर्दा दलितमाथि विभेद मात्र बढेको छैन, पीडितले न्याय पाउन पनि कठिन भइरहेको छ ।

विभेदबाट मुक्तिको सपना बोकेर पार्टीहरूमा गोलबन्द भएका दलितहरूले यही मुक्तिको आशाले हरेक चुनावमा पार्टीहरूलाई जिताएका छन् । तर मुक्ति त टाढाको कुरा, उल्टै दलितहरूमाथि विभेद र शोषण गर्ने अनि उनीहरूको गरिबी, अज्ञानता र निरीहताको फाइदा उठाउँदै हरेक चुनावमा उनीहरूलाई लोभ, प्रलोभन, डर, त्रास देखाई भोट बैंकका रूपमा मात्र प्रयोग गर्ने गरिएको छ । व्यावहारिक रूपमा दलितहरूको मुक्ति र विकासको ठोस काम हुन सकेको छैन । अब दलितहरूले पार्टीहरूमा गोलबन्द भएर नेताहरूलाई चुनावमा भोट हालेर जिताउनुको कुनै औचित्य हुँदैन । दलितले भोट हालेर जिताएका जनप्रतिनिधिहरूले नै दलितलाई विभेद गर्छन् भने दलितहरूले अबको चुनावमा पार्टी र उम्मेदवार छनोट गर्दा गम्भीर ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने देखिन्छ । आम दलित समुदायले संविधानको पालना र कार्यान्वयन गर्ने, संसद्ले गरेको छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणाको कार्यान्वयन गर्ने, संसद्बाट दलितपक्षीय ऐन–कानुन–नीति–बजेट बनाउने, दलित मुक्तिको ठोस खाका हुने र दलित समुदायका सवाललाई संसद्मा निरन्तर उठाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने उम्मेदवारलाई नै भोट हाल्नुपर्छ । विभेद गर्ने, विभेदलाई प्रोत्साहन गर्ने, विभेदकारीलाई संरक्षण गरी न्यायप्राप्तिमा बाधा पुर्‍याउने र दलितलाई भोट बैंकका रूपमा मात्र प्रयोग गर्ने नेता र उम्मेदवारहरूको सूची तयार गरी बहिष्कार अभियान सुरु गर्नुपर्छ । इकान्तिपुर दैनिकबाट साभार

प्रतिकृया दिनुहोस्