काठमाडौं । राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले आरक्षण अन्त्यको सम्वन्धी अध्ययन प्रतिवेदन गलत नियतले प्रतिवेदन आएको बताउनुभएको छ । उहाँले नियोजित रुपमा ल्याएको आरक्षण हटाउन प्रतिवेदन आफैमा विवादित र त्यो विद्यमान सरकारी सेवामा आरक्षण हटाउने गरी अध्ययन गर्ने अधिकार कसैसँग पनि नभएको बताउनुभएको छ ।

उहाँले आरक्षण जतिसक्दो छिटो अन्त्य गर्ने अधिकार समावेशी आयोगलाई कसले दिएको हो भनेर प्रश्न गर्नभएको छ । राष्ट्रिय समावेशी आयोगले विद्यमान सरकारी सेवामा आरक्षणको प्रभाव अध्ययन प्रतिवेदन २०७९ सार्वजनिक गरेको छ ।

जागरण मिडिया सेन्टरको आयोजनमा आरक्षणको औचित्य र यसको आवश्यकता विषयक संवाद कार्यक्रममा अध्यक्ष विश्वकर्माले आरक्षण अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने अध्ययन प्रतिवेदन संविधान र लोकतन्त्र विरुद्धको काम भएको बताउनुभयो । ‘लोकसेवा दलितको पहुँच छैन । लोकसेवा अध्ययनका लागि काठमाडौं लगायतका स्थानमा बसेर अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ,’ अध्यक्ष विश्वकर्माले भन्नुभयो, ‘दलितसँग त्यस्तो पहुँच नहुँदा धेरै पद रित्त रहेका छन् । गत वर्ष आठ अधिकृत पद रित्त रहने गएको थियो ।’ यस्तो अवस्थामा आरक्षण कटौती गर्ने अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुलाई कसैले पनि राम्रो नठानेको बताउनुभयो ।

राष्ट्रिय समावेशी आयोगका सदस्य विष्णुमाया ओझाले आरक्षण अन्त्य गर्ने समावेशी आयोगको नियत नभएको बताउनुभयो । ‘आरक्षण व्यवस्था भर्खरै सुरुवात भएको छ । अलिकति मानिसहरु मात्र निजामति सेवामा आएका छन् ।’ ओझाले थप्नुभयो, ‘राजनैतिक आरक्षणको पनि अध्ययन भइरहेको छ ।’ अझै आउनुपर्ने मानिसहरु आउनै बाँकी रहेको उहाँको दावी छ ।

राष्ट्रिय थारु आयोगका सदस्य डा. उमाशंकर चौधरीले आरक्षणको औचित्य अझै नसिदिएको बताउनुभयो । ‘आरक्षण सम्वन्धी आएको अध्ययनप्रतिवेदनहरु तथ्य र तथ्यांक विलेश्षण गरी आउनुपर्ने थियो, आएन,’ डा. चौधरीले भन्नुभयो,‘१४ वर्ष अघि दलित महिला, थारु, मधेशी, मुश्लिमको अवस्था कस्तो थियो, त्यसको विश्लेषण गनुृपर्छ ।’ तथ्यांक विश्लेष्ण विना आरक्षण हटाउने गरी प्रतिवेदन आएको र यसले विवाद सिर्जना गरेको चौधरीले बताउनुभयो ।

राष्ट्रिय मुश्लिम आयोगका सदस्य महमदीन अलीले नेपालको संविधानको मर्म विर्सिएर आरक्षण हटाउने गरी प्रतिवेदन आएको औल्याउनुभयो । यो समावेशी आयोगले अध्ययन गरेको आरक्षण सम्वन्धी प्रतिवेदन सच्चाउनुपर्नेमा उहाँले जोडदिनुभयो ।

जागरण मिडिया सेन्टरकी अध्यक्ष कमला विश्वकर्माले राज्यको मूलप्रवाहबाट बाहिर रहेका समुदायको लागि अझै आरक्षण आवश्यक रहीरहने बताउनुभयो । राज्यको मूलधारमा नआउदासम्म आरक्षणको खाँचो रहने उहाँले दावी थियो ।

कार्यक्रममा पूर्वसाँसद अन्जना विसुके, पार्वती विसुके, मैना अछामी, राष्ट्रिय महिला आयोगका उपसचिव गिरीराज ज्ञवाली, दलित अधिकारकर्मी भक्त सुनार अहिलेको अवस्थामा आरक्षणको मूल उद्देश्य पुरा नभइसकेकोले आरक्षण हटाउने गरी आएको प्रतिवेदनलाई सच्चाउनुपर्ने बताउनुभयो ।

अधिवक्ता रक्षाराम हरिजन, कोक्यापकी अध्यक्ष रोसनी खड्का, महिला अधिकारकर्मी टिका दाहाल लगायतले समावेश आयोगको आरक्षण हटाउनुभन्दा व्यवस्थित गर्न आवश्यक रहेको औल्याउनुभयो । जागरण मिडिया सेन्टरका महासचिव भीम बहादुर घिमिरेको सञ्चालन र कार्यकारी निर्देशक भीम विश्वकर्माले कार्यक्रमको उद्देश्यमाथि प्रकाश पार्नुभएको थियो । पिडीआरसीकी अध्यक्ष कमला हेमचुरीले आरक्षण सम्वन्धी विद्यमान व्यवस्था बारेमा प्रस्तुति राख्नुभएको थियो ।