काठमाडौं ।राष्ट्रिय समावेशी आयोगका पदाधिकारीलाई अविलम्व पदबाट निलम्वन गर्न प्रतिनिधिसभाका सदस्यले माग गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य पार्वती विशुङ्खेले भन्नुभयो,‘समावेशी आयोगका पदाधिकारीलाई निलम्वन गरी कानुन बमोजिमको कारबाही गर्न सभामुख मार्फत नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछु ।’

‘संवैधानिक व्यवस्था अनुसार राष्ट्रिय समावेशी आयोगको गठन भएपनि संविधान विपरित काम गर्ने थप अधिकार यो आयोगलाई कस्ले दियो,’ प्रतिनिधिसभा सदस्य पार्वतीले भन्नुभयो, हाम्रो संविधानले नेपाल समाजवाद उन्मुख हुनेछ भनि परिकल्पना गरेको छ, सोही अनुरुप राज्यको राज्यका मुलप्रवाहबाट बञ्चितीकरणमा परेका विशेष आरक्षणको खाँचो छ ।

प्रतिनिधिसभाको शुन्य समयमा बुधबार प्रतिनिधिसभा सदस्य विशुंखेले ‘सेवा सुविधाबाट पछाडि पारिएका र विकासको मुलधारमा आई नपुगेका वर्ग, क्षेत्र, सामुदाय, जातजाति, लिङ्ग र क्षेत्रका नागरिकलाई समावेशी सिद्धान्तको आधारमा राज्यका हरेक तहमा उनीहरुको पहुँच पु¥याउने विषय प्रष्ट बोल्छ’ भन्नुभयो ।

समावेशी आयोग पदाधिकारी र कर्मचारी व्यवस्थापनमा समेत असमावेशी छ । समावेशी आयोगले विज्ञलाई पैसा तिरेर विद्यमान सरकारी सेवामा आरक्षणको प्रभाव अध्ययन प्रतिवेदन तयार पार्न लगाइएको थियो ।

सो प्रतिवेदनमा आरक्षण नै आवश्यक छैन भन्ने विज्ञको पुर्वाग्रही धारणालाई आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा समेत समावेश गरेको विषयमा मेरो धोर आपत्ति रहेको प्रतिनिधिसभाकी सदस्य विशुखेले बताउनुभयो ।