बैतडी। गणतन्त्र स्थापनापछि बैतडीबाट तीन जना दलित नेता मुख्य राजनीतिक दलबाट सभासद भए पनि उहाँहरूकै जिल्लाको गाउँका दलित बस्तीका नाम अहिले पनि ‘डुमेउडा’ कायम रहेका छन्।

बैतडीका दलित बस्तीबाट संसद् भवनसम्म पुगेर देशको मूल कानुन नै फेर्न सफल भए पनि दलित सभासदले आफ्नै जिल्लाका दलित बस्तीका अपमानजनक नाम फेर्न नसकेको दलित समुदायको गुनासो छ। बैतडीबाट समानुपातिक प्रतिनिधित्व गर्दै पुरनसिंह दयाल (नेकपा एमाले), चन्द्रिराम टमटा (नेपाली काँग्रेस) (२०६४) र धाना पहरी (नेकपा माओवादी केन्द्रबाट) (२०७० मा) संविधान सभा सदस्य बन्नुभएको थियो।

लामो समय एमाले पार्टी जिल्ला इन्चार्जसमेत रहनुभएका संविधान सभा सदस्य पुरनसिंह दयाल जातीय विभेद, हलिया, खलिया र डोली प्रथाविरुद्ध सामाजिक अभियान चलाएर चर्चित नेता हुनुहुन्छ। पार्टीका अभियान सञ्चालन गर्दा उहाँ बास बसेको बैतडीको सुर्नया गाउँपालिकाको पत्थरकोटस्थित पार्की समुदायका दलितको टोलको नाम अहिले पनि ‘डुमेउडा’ नै रहेको स्थानीय दलित अजय पार्कीले बताउनुभयो।

यस्तै संविधान सभा सदस्य धाना पहरीकै वडा, बैतडीको पाटन नगरपालिका–६ को गाउँटोलमा अन्य जातजातिको बसोबास भए पनि धाना पहरीकै टोलको अलग्गै नाम ‘परेउडा’ छ। नेपाली काँग्रेसका चन्द्रीराम टमटाको गाउँ टोलमा अहिले पनि जातीय विभेद कायमै रहेको स्थानीय दलितको गुनासो छ। बैतडीमा ७० प्रतिशतभन्दा बढी दलित बस्तीका नाम ‘डुमेउडा’ रहेको संविधान सभा सदस्य एवं एमालेका नेता पुरनसिंह दयालको स्वीकारोक्ति छ।

उहाँले भन्नुभयो, “नेपाल छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणा भइसक्यो। संविधानमै जातीय विभेदलाई अपराधका रूपमा उल्लेख गरिएको छ। नाम वा सङ्केतका आधारमा पनि जातीय विभेद झल्किने व्यवहारलाई कानुनले दण्ड गर्ने व्यवस्था छ। यद्यपि बैतडीमा जातीय विभेद र दलित बस्तीका नाम नै अपमानजनक रहेका छन्।” राजनीतिक दलका दलित मोर्चा र भ्रातृसङ्गठनले बेला बेला जातीय विभेदविरुद्धका अभियान सञ्चालन गरे पनि ती अभियान दलीय स्वास्र्थपूर्ति गर्न र भोट बटुल्ने माध्यम बनेका कारण जातीय विभेद अन्त्यका लागि अभियान चल्न नसकेको उहाँले बताउनुभयो।

जातीय विभेदसम्बन्धी कानुन बने पनि फितलो कार्यान्वयनका कारण ग्रामीण भेगमा दलित बस्तीका नाम नै जातीय विभेद झल्किन खालका भएपछि जातीय विभेद हट्न नसकेको  दलित अगुवा दीपक विश्वकर्माले बताउनुभयो।गोरखापत्र दैनिकबाट