शोभा रत्न

काठमाडौं । जनचेतनाको अभावले दलित समुदायमाथि जातीय विभेद अझै रोकिएको छैन । ग्रामीणदेखि शहरी क्षेत्र जात व्यवस्थाले दलितहरु अझै पनि विभेद र अपमान सहन बाध्य भएका छन् ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा २४ मा कुनै पनि व्यक्तिलाई निजको उत्पत्ति, जात, जाति, समुदाय, पेशा, व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै प्रकारको छुवाछुत वा भेदभाव गरिन पाईने छैन भनेर उल्लेख छ । सबै नागरिकले सम्मानजनका बाँच्न पाउने अधिकार भनिएको छ । तर, व्यवहारिक रुपमा समाजमा जातीय विभेद खेपिरहन्छन् ।

दलित समुदायमाथि सार्वजनिक धारा कुँवा, मठमन्दिरमा भेदभाव रोकिएको छैन । समाजमा शिक्षित व्यक्तिहरूले नै दलित माथि जातीय विभेद झेलिरहेका छन् । जातीय भेदभावकै कारण समाजमा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउन सकिएको छैन । अपमान, तिरस्कार, अवेहलना र बहिष्कार खेपिरहनुपर्छ । दलितहरु आर्थिक, सामाजिक–साँस्कृतिक, शैक्षिक तथा राजनैतिक रुपमा समेत पछाडि नै छन् । पछाडि परेका समुदायका नागरिकमाथि जातीय विभेदका कारण झनै थिलाथिला पारिएको हो ।

गण्डकी प्रदेश रुपा गाउँपालिका–१ कास्की ३२ वर्षीया सुस्मिता बिक दलित महिला वडा सदस्य हुनुहुन्छ । प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा जातीय बिभेद सहन बाध्य भएका छन् । समाजमा शिक्षित गैरदलित समुदायबाट नै अशिक्षित, अबोला दलितहरुमाथि जातीय विभेदजन्य अपराध भइरहेका घटना नरोकिएको बिकले बताउनुभयो । विकले भन्नुभयो, ‘शिक्षित मानिसको सोचाई, बुझाई र व्यवहारमा परिवर्तन हुन नसक्दा सबै तिर जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतका समस्या समाजमा बल्झियो ।’

गण्डकी प्रदेश कास्की घिसिङ गाउँपालिका–५ की ५५ बर्षीया निर्मला बिकले वडा महिला सदस्य हुनुहुन्छ । ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रमा गैरदलित समुदायका घरमा दलितलाई कोठा पाइदैन । कोठा पाएपनि दलित हो भनी थाहा भएपछि घरबाट निकालिन्छ । यो शिक्षित व्यक्तिहरुबाट शहरी क्षेत्रमा बढी समस्या छन् ।विश्वकर्माले भन्नुभयो,–‘भेदभाव तथा छुवाछुतलाई अन्त्य गर्न सबै सचेत नागरिकले सचेतनाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न खाँचो छ, विभेद विरुद्धका सचेतना फैलाउन सडक नाटक, गीतसंगीतमार्फत जनचेतनामुलक कार्यक्रम गर्नुपर्छ ।’

गण्डकी प्रदेश मध्यनेपाल नगरपालिका–७ लम्जुङ्गकी ३४ की वर्षीया अनिता परियार हाल काठमाडौंमा बस्नुहुन्छ । अहिलेको विज्ञान र प्रविधिको युगमा सामाजिक कुप्रथा र कुसंस्कारबाट नागरिकले यातना भोगिरहन परेकोमा दुःख व्यक्त गर्नुभयो । मठमन्दिर, विवाह, वर्तबन्ध, मेलापर्ममा पनि दलित समुदायका मानिसहरु हेपिरहन परेकोे परियारले बताउनुभयो ।

‘समाजमा विद्यमान रुपमा रहेका सामाजिक समस्याकाहरु जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतका घटनाहरु न्यूनीरणमा सरकार स्तरबाट नै कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको छ । दलित समुदायमाथिका ज्यादती रोकिनुपर्छ, त्यसका लागि अभियानमुखी कार्यक्रम सञ्चालन हुनुपर्छ,’ परियारले भनिन् ।