सहदेव चौधरी, अंगद सिंह

काठमाडौं । दाङ तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–१७ जिनवाकी आशा चौधरीले अब त दिन मात्रै फेरिदैनन्, जिन्दगी पनि सप्रिन्छ सोचेकी थिइन् । तर, अहिले उनका हरेक दिन कष्टकर बन्दै गइरहेका छन् भने जिन्दगीलाई लिएर देखेको सपना मधुरो ।

अब त मेरो छुट्टै संसार हुन्छ । कसैको घरमा सकिनसकी काम गरिरहनु, पर्दैन । स्कुल पढेर ठूलो मान्छे बन्छु । मेरो घरको साहुको जस्तो ठाटबाट बनाएर बाच्छु लाग्थ्यो । तर जिन्दगी भनेजति सजिलो कहाँ छ र ? साहुको घरमा कमलरी बसेको पीडाभन्दा बढ्ता पीडा अहिले परेको छ उनलाई । अरुको घरमा काम गर्नुपरे पनि पेटभर खाना त पाइन्थ्यो । तर उनलाई यतिबेला अहिले खाए पछि के खाने ? कसरी छाक टार्ने भन्ने पीर छ ।

बीबीएस स्नातक दोस्रो वर्षमा पढ्दैछिन् आशा । उनले बीबीएस तेस्रो वर्षमा भर्ना गर्नुपर्ने थियो । तर, घरको नाजुक आर्थिक अवस्थाका कारण उनले कलेज भर्ना गर्न सकेकी छैनन् ।

‘यसरी बीचमै पढाइ छाड्नु, एक छाक खानाका लागि भौतारिनु र आफ्नो खुट्टामा उभिन्छु भन्ने बेला बीचबाटोमा बिचल्ली पर्नुभन्दा त साहुकै घरमा काम गर्न दिएको भए आनन्द हुन्थ्यो । मुक्त कमलरी चौधरी भन्छिन्, ‘यसरी बीचबाटोमा छाड्ने भए किन सरकारले कमलरीलाई मुक्त गरेको ? हाम्रो जिन्दगी त झन् अल्मलियो । सरकारले कमलरीलाई झन पीडामाथि पीडा दियो ।’

२२ वर्षकी भइन् आशा । विगत १३ वर्षदेखि लमही नगरपालिका वडा नम्बर–१ नरतीमा रहेको अभिभावकविहीन छात्रावासमा बस्दै आएकी छन् । बुवाआमाले पनि अरुकै घरमा काम गरेर जिन्दगी गुजारेका हुन् । अर्थात उनीहरु पनि मुक्त कमलरी नै हुन् । बुवालाई अचानक प्यारालाइसिस भएपछि उनी ऐलानी जग्गामा सानो छाप्रो बनाएर बसेका छन् । आमाले प्यारालाइसिस बुवाको हेरचाह गर्नुका साथै ज्यालामजदूरी गरेर घर चलाउँछिन् ।

‘बीबीएसमा राम्रो अंक ल्याएर बैंकमा जागिर गरेर बुढेसकालका बुवाआमालाई सुख दिने सपना थियो, पूरा होला जस्तो लागेन’, चौधरीले सुनाइन्,‘सरकारले मुक्त कमलरीलाई मुक्त बनाउँछु त भन्यो तर सेवासुविधाबाट दुई वर्षदेखि बञ्चित गरेको छ । म र मेरो जिन्दगी त अलपत्र जस्तै छ ।’

आफू कति वर्षको उमेरमा नोकर बनेर साहुको घरमा पुगें उनलाई केहि थाहा छैन । साहुले जबरजस्ती लगे कि बाआमाले राजीखुसीले पठाए अहिलेसम्म पत्तो पाएकी छैनन् उनले । र पत्तो पाउन पनि चाहँदिनन् उनी । कारण उनलाई विगत सम्झिनु नै छैन । विगतले पोल्छ । साहुले गरेको व्यवहार, खाएको गाली र धम्कीले बारम्बार तर्साइरहन्छ । उनलाई यति मात्रै थाहा छ कि काम गर्न उनी साहुको घरमा नेपालगञ्जमा थिइन् ।

मुक्त कमलरी आशा चौधरी ।
‘मलाई पनि साहुको छोरी जस्तै स्कुल जान, राम्रो लगाउन खेल्न र घुम्न मन थियो । तर आफू गरिब र कम्लरीको छोरी भएकाले त्यो सपना मात्रै थियो । विगत सम्झिंदै आशा भन्छिन्,‘बाल्यकालमै थुप्रै यातना, धम्की र अपहेलना झेलेकी छु ।’

६-७ वर्षको सानो बालिकाले सकि/नसकी घरभरिका भाडा धुनुपर्थ्यो। तातो चिसो मौसमको ख्याल हुदैनथ्यो। भाडा धुने, कपडा धुने, पूरै घर बढार्दासमेत सुख पाइदैन्थ्यो । ती कलिला उनका हातले बाल्यकालमा निकै संघर्ष गरेका छन् । बालापन डर, धम्की र सन्त्रासमै बितेको थियो उनको ।

‘जे काम पनि त्यो सानी फुच्ची कम्लरीले गर्नुपर्ने र गरे पनि सुख नपाइने । जहिल्यै हप्कीखप्की खाइरहनुपर्ने । साहुको घरमा बसेका ती दिनहरु सम्झिदै आशाले भनिन्,‘न काम गर्दा ज्याला पाए न त समयमा खाना । मलाई रुनसमेत बाआमाको काख थिएन । अहिले थाहा पाए म त बालशोषणमा परेकी रहेछु ।’

आशा लमहीको देउखुरी बहुमुखी क्याम्पसमा पढ्छिन् । तर, कमजोर आर्थिक अवस्थाका कारण कलेज जान समस्या भएको छ । उनी बस्ने छात्रावासबाट क्याम्पस करिब ७ किलोमिटर टाढा पर्छ । कलेज आउजाउ गर्न दैनिक ८० रुपैयाँ चाहिन्छ । तर उनीसँग बस भाडा तिर्नसक्ने क्षमता छैन ।

‘पढाइभन्दा स्वास्थ्य ठूलो हो । अहिले खाना खानै मुस्किल भएको छ कसरी कलेज जानु’ अहिले खाए पछि के खाने भन्ने पीर छ’ उनले गुनासो गरिन् । साहुकी छोरीले पढ्ने बेला मौका पारेर आशाले उनीसँग अक्षरतिर बामे सार्दै गइन् । उनीसँग कखरा र एक दुई सिकिन् । २०६६ सालमा सरकारले मुक्त कमलरी प्रथाको उन्मुलन गर्ने घोषणा गरेसँगै उनका दुःखका दिन सकिए । तर फेरि उनका दुःखका दिन सुरु भएका छन् ।

उनी २०६६ सालमा लमहीको अभिभावकविहीन छात्रवासमा पुगिन् । कखरा सिकिसकेकी उनलाई एक दुई महिना राम्ररी अक्षर चिन्न सक्ने बनाएर सिधै चार कक्षामा भर्ना गरियो ।

उनी मेहनत गर्दै गइन्, पढाइ राम्रो हुँदै गयो । कक्षा आठमा उनी फर्स्ट डिभिजनमा पास भइन् । यद्यपि, आशाको पढाइ अहिले पनि राम्रो छ । तर घरको आर्थिक अवस्था र संघीय सरकारको चरम लापरबाहीका कारण उनले न राम्ररी खाना खान पाएकी छन् न त कलेज जान नै ।

दाङको लमही नगरपालिका–१ मा रहेको लावाजुनी छात्राबासकी वार्डेन बिरजा चौधरीले केन्द्रीय सरकारले दुई वर्षदेखि छात्रवृत्ति रोक्दा कमलरी विद्यार्थीको पढाइमा समस्या भएको गुनासो गरिन् ।

उनका अनुसार छात्राबासमा ३४ जना विद्यार्थी छन् । जसमा १४ जनाले मात्रै छात्रवृत्ति पाइरहेका छन् । १४ जना स्कुल पढ्ने हुन् भने बाँकी कलेज अर्थात स्नातक पढ्ने । ‘सरकारले मुक्त कमलरी विद्यार्थीलाई दिने छात्रवृत्ति रोकेका कारण उनीहरुको पढाइमा समस्या आएको छ । हामी ऋणपान गरेर उनीहरुलाई खाना त खुवाइरहेका छौं तर कलेज पठाउन सकिरहेका छैनौं’, वार्डेन चौधरीले अनलाइनखबरसँग भनिन् ।

सरकारले छात्रवृत्ति रोक्दा र आउनेको पनि समयमा नआउने भएका कारण छात्रबासको नाममा ३ लाख ७४ हजार ५ सय ७५ रुपैयाँ ऋण लागेको चौधरीले बताइन् ।

‘कमलरी विद्यार्थीलाई सरकारले अलपत्र पार्ने काम गरेको छ । यस्तै अवस्था रहिरहने र संघीय सरकारले ध्यान नदिने हो भने अब छात्रबास नै नरहने अवस्था आउँछ । सरकारले कमलरीमाथि अन्याय गरेको छ’ उनले गुनासो गरिन् ।

सरकारले मुक्त कमलरीका लागि आवासीय सुविधाको व्यवस्था गर्नुपर्ने, आवासीय छात्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिनुपर्ने चौधरीको भनाइ छ ।

उस्तै समस्या छ दाङ गढवा गाउँपालिका–४ की रुमा चौधरीको । बीबीएस तेस्रो वर्षमा अध्ययनरत उनले आर्थिक अवस्थाका कारण दोस्रो वर्षको परीक्षा दिएपछि कलेज जान पाएकी छैनन् ।

उनी लावाजुनी गर्ल्स होस्टेलमा बस्छिन् । उनलाई होस्टेलले खाना पाइदैन्/छैन् आफ्नो व्यवस्था गर्नु भनिसकेको छ । अब कहाँ जाने के गर्ने केही ठेगान छैन् उनको ।

‘गाडी भाडा नभएकाले दोस्रो वर्षको परीक्षा दिएपछि कलेज जान पाएकी छैन। एकातिर खानबस्न समस्या छ अर्कातिर पढाई छुट्ने । अब के गर्ने कसाे गर्ने, सोच्नै सक्या छैन’ उनले चिन्ता व्यक्त गरिन् ।

२०६३ साल बुवा गुमाएपछि त उनको अवस्था झन् खराब भएको छ । घरमा आमाले ज्यालामजदुरी गरेर गुजरा गर्छिन् । ‘के गर्नु सरकारले कमलरी मुक्त घोषणा त गर्‍यो तर व्यवहारमा हाम्रा लागि व्यवस्था नै गरेन । अब न पढाइ छाड्न सक्ने अवस्था छ न फेरि कमलरी बस्न जाने’ रुमाले भावुक हुँदै सुनाइन् ।

उनलाई एक दुई वर्ष सरकारले कमलरीका लागि छात्रवृत्ति र आवासको व्यवस्था गरिदिए आफ्नै खुट्टामा उभिन सक्थे भन्ने विश्वास छ । बीबीएस सकिएपछि कही न कही त काम गर्न हुन्थ्यो । सरकारले एक वर्ष हेरिदिए मसँग मेरो परिवारको आर्थिक अवस्थामा सुधार आउँथ्यो । तर अहिले एकातिर भोकै परिएला भन्ने पीर छ अर्कातिर त्यत्रो पढेर बीचमा छाड्नु पर्ने बाध्यता छ। ’ चौधरीले सुनाइन् ।

घरमा दुई कक्षासम्म पढेकी रुमालाई घरको आर्थिक अवस्था नाजुक भएपछि बुवाले अरुको घरमा काम गर्न लगेका थिए । बुवा भैरहवामा साहूको मिलमा काम गर्थे । एक दिन उनलाई कसैले कोही काम गर्ने मान्छे भए ल्याउन भने । अनि उनले आफ्नी छोरीलाई नै घरमा काम गर्न लगे ।

त्यतिबेला रुमा नौं वर्षकी थिइन् । उमेरका कारण काम गर्न नसक्दा उनले थुप्रै पटक हप्की खाएकी छन् । कहिले त साहुले कुटपिट नै गर्थे । ‘कति दिन त साहुले यो भएन, त्यो भएन भन्दै कुटपिट गर्थे । अहिले सम्झिंदा पनि डर लाग्छ’, रुमा भन्छिन्, ‘बाल्यकालदेखि अपमान, पीडा र अपहेलना सहेका छौं अब त पढेर स्वतन्त्र भई बाच्न पाइएला भनेको पढाइ नै छुट्ने भयो ।’

घरको मजबुरीले कमलरी बनेको भन्दै उनले सरकारले मुक्त कमलरीलाई मुक्त गरे पनि सेवा सुविधा नदिंदा पीडा सहनु परेको र आफूहरु अन्यायमा परेको उनले सुनाइन् । ‘पढाइ छुट्न लागिसक्यो सेवा सुविधा नदिने भए किन मुक्त गरेको, के हामी फेरि कमलरी बस्न जानु ?’ उनले प्रश्न गर्दै सुनाइन् ।

सरकारले आवासको व्यवस्थाका साथै छात्रवृत्ति दिए आफूजस्ता विपन्न परिवारका मुक्त कमैयालाई ठूलो सहयोग पुग्ने उनको भनाई छ । सरकारले मुक्त कमैयासँग विगतमा गरेका शर्त सम्झौता लागू गर्नुपर्ने उनको माग छ ।

यस्तै माग रहेको छ कञ्चनपुरकी कविता चौधरीकी पनि । उनी खर्च अभावकै कारण आफ्नो पढाइ छाड्न बाध्य भइन् । उनले भनिन्, ‘छात्रवृत्तिमा म कृषि विषय लिएर त पास गरे । तर अब सरकारी जागिरको लागि तयारी गर्नु पर्‍यो । बाहिर कोठा लिएर बस्नुपर्छ । घरबाट बाहिर आएर बस्ने खाने खर्च छैन । कसरी घरबाट बाहिर आउन सक्ने ?मैले खर्च नभएकैले लोकसेवाको तयारी गर्न सकेको छैन । यतिकै घरमा बस्न बाध्य छु ।’

भर्खरै एसईई उत्तीर्ण गरेकी दाङ देउखुरीकी रम्भा चौधरीलाई पनि अब कलेज कसरी पढ्ने भन्ने चिन्ता छ । उनले एसईई जसोतसो पास गरे पनि क्याम्पस पढन भने निक्कै गाह्रो हुने बताइन् । ‘एसईई त पास गरे । अब क्याम्पस पढ्ने खर्च छैन । कमलरीमुक्त हुँदा सुरुमा पढ्नै गाह्रो थियो। जसोतसो छात्रवृत्ति पाएर पढें । अब कलेज पो कसरी पढ्ने भनेर चिन्तामा छु,’ उनले भनिन्, ‘ सरकारले यसबारेमा समयमै सोचिदिए हुन्थ्यो । हामीलाई तत्काल पढाइ खर्च र खाना खर्च दिए हुन्थ्यो। कम्तिमा हाम्रो भविष्य त उज्वल हुन्थ्यो । उज्वल भविष्यकाे बाटाे त खुल्थ्याे।’

मुक्त कमलरी निर्मला चौधरीले पनि मुक्त कमलरीहरुलाई शिक्षा, सीप, रोजगार र जमिनसहितको पुनर्स्थापनाको लागि मुक्त कमलरी पुनंस्थापना आयोग गठन गर्नुपर्ने बताइन् । उनले भनिन्,‘सरकारले आयोग गठन गरेर तत्कालै मुक्त कमलरीहरुको पूर्नस्थापना गरोस् ।’ त्यसका लागि उनीसहितकाे टाेली सिंहदरवारमा रहेकाे भूमि, व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्राालयमा पनि अनुराेध गर्न गए । तर मन्त्रालयमा मन्त्रीकाे कुर्सी खाली थियाे। उनीहरुलाई मन्त्रालयका कर्मचारीहरुले मन्त्री देश दाैडाहामा भएकाे बताए । उनीहरु त्यहाँबाट निराश भएर फर्किए ।

मुक्त कमलरीको क्षमता विकास, सीप विकास र रोजगारका लागि बजेट विनियोजन गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको माग छ । उनले भनिन्,‘सरकारले घरबास नभएका मुक्त कमलरीलाई जग्गा र आवासको व्यवस्था गर्नुपर्छ । मुक्त कमलरीहरुको पुनर्स्थापना लक्षित वजेट तथा कार्यक्रम लागू गर्नुपर्छ । तर सुनाउने कसलाई ? मन्त्रालयमा मन्त्री नै बस्दा रै’नछन्। कर्मचारीहरु बहाना बनाएर पन्छिन खाेज्छन्।’

छात्रवृत्ति नपुग, स्नातकोत्तरमा पनि माग   सरकारले मुक्त कमलरीकाे लागि छात्रवृत्ति पाउने गरी शिक्षा निर्देशिका २०६८ व्यवस्था गरे पनि अहिले महँगीले अपुग भएकाे उनकाे भनाइ छ। उनले भनिन्, ‘ शिक्षा निर्देशिका २०६८काे व्यवस्थाले केही राहत भए पनि उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न त्याे नपुग रकम हाे। त्याे पनि २ वर्षदेखि पाएका छैनाै, नयाँ आर्थिक वर्ष २०७९/८०काे बजेटमा सरकारले मुक्त कमलरीकाे लागि छुट्टयायाे। तर, त्याे निकै कम छ, हामीलाई बडाे स्नातकमा अध्ययन गर्न वार्षिक १० हजारले पुगिरहेकाे छैन। ‘ स्नातकोत्तरमा पनि छात्रवृत्ति दिनुपर्ने उनकाे माग छ।

सरकारले २०७० साल असार १३ गते देशलाई कम्लरी मुक्त घोषणा गरे पनि अहिलेसम्म कम्लरीको पुनर्स्थापना, शिक्षा, रोजगारी र बसोबासमा समस्या रहेको मुक्त कमलरी विकास मञ्चकी संस्थापक केन्द्रीय अध्यक्ष मञ्चिता चौधरीले बताइन् ।

‘पटक–पटक छात्रवृत्ति माग गर्दा पनि पाउन सकेका छैनौं जसले विद्यार्थीको पढाइमा समस्या आएको छ,’ उनले भनिन्,‘आर्थिक अभावका कारण धेरै बालबालिका स्कुल छाड्न बाध्य छन् । आउने छात्रवृत्तिले पनि पढ्न पुग्दैन । कम्लरी विद्यार्थीलाई शिक्षा स्वास्थ्य र बसोबासको समस्या छ ।’

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले स्नातक अध्ययनमा छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरेको छ । तर त्यसका लागि परिचय पत्र आवश्यक हुन्छ । अहिले पनि कयन मुक्त कम्लरीले परिचयपत्र पाउन सकेका छैनन् ।  आधाभन्दा बढीसँग मुक्त कमलरीका परिचय पत्र छैन

हाल पश्चिम तराईका दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरमा गरी १२ हजार ७ सय ६९ मुक्त कम्लरी छन् । जसमा ४ हजार ९ सय ३४ जनाले मात्रै राष्ट्रिय परिचय पत्र पाएका छन् । विभिन्न जिल्लाका ५ छात्रबासमा गरी १ सय ६६ घरबास तथा अभिभावकविहीन मुक्त कमलरी बसिरहेका छन् ।

देशलाई कमलरी मुक्त बनाउने अभियान चलेको २० वर्ष र मुक्त भएको १० वर्ष पुग्न लाग्दा पनि समस्या समाधान नभएको भन्दै केन्द्रिय अध्यक्ष मञ्जिता चौधरीले गुनासो गरिन् । उनले भनिन्, ‘ मुक्त कमलरी अभियान चलेकाे दुई दशक भइसक्याे तर समस्या ज्यूकात्यू छन्, खान बस्नै समस्या छ। तर सरकार काेही भाेकाे बस्नु पर्दैन भन्छ। संविधानमा पनि गाँस, वास र कपासकाे व्यवस्था उल्लेख छ। तर त्याे हाम्राे लागि कागजकाे खाेस्टा सरह छ।’

मँहगीले बजारमा भाउ बढेकाले अध्ययनमा पनि असर पर्ने भएकाे भन्दै सरकारले छुटेका कमलरीकाे पहिचान गरेर परिचयपत्र दिनुपर्ने बताइन् । यीनै आफ्ना माग सुनाउन मुक्त कमलरीहरु साउन २९ गते आइतबार काठमाडौं आएका थिए । उनीहरुको समूहले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भेटेर मुक्त कमलरीहरुले २०७० साल जेठ २४ गते भएको सरकारसँगको १० बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन गर्न र  छुटेका मुक्त कमलरीकाे पहिचासहितकाे परिचयसत्र दिन माग गरे । १० बुँदे सम्झौताको कार्यान्वयन नभए पुन: काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन चर्काउने चेतावनीसमेत उनीहरुले दिए ।

जवाफमा प्रधानमन्त्री देउवाले माग सम्बोधनका लागि आफूले मातहतका निकाय (शिक्षा र भूमि मन्त्रालय)लाई परिपत्र गर्ने आश्वासन दिएको मञ्जिताले बताइन् । त्यसपछि उनीहरुले रिपोर्टस क्लबमा पत्रकार सम्मेलन गरी सरकार तथा सारेकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग सरकारी निवास बालुवाटारमा भेट गर्दै मुक्त कमलरीहरु।
मुक्त कमलरीलाई लिएर सहजकर्ताकाे रुपमा बालुवाटार पुगेकी नेकपा एमालेकी सचेक शान्ता चौधरीले सरकारले मुक्त कम्लरीलाई उच्च शिक्षा निशुल्क गनुपर्नेमा आनाकानी गरिरहेको बताइन् । उनले आफूले पनि मुक्त कम्लरीको विषयमा पटक पटक कुरा उठाउँदै आएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘मैले मुक्त कम्लरीहरुको पीडाको बारेमा बारम्बार आवाज उठाउँदै आएको छु । सडकदेखि सदनसम्म आवाज मैले उठाउँदै आएको छु ।’ समाचार र तस्विर अनलाइन खबरबाट साभार