काठमाडौं । दैलेखको भगवतीमाई गाउँपालिका—३ मेहेलतोलीका कविराम कामी अहिले उमेरले ६२ वर्ष हुनुभयो । तर, आधा जीवन कविराम नागरिकताको नाम सच्चाउन नै बित्यो । आर्थिक रुपमा विपन्न कविराम सामाजिक सुरक्षाको भत्ता बुझेर नै मानवकै नाम नागरिकतामा राख्न दौडधुपमा हुनुहुन्छ ।

तर, यो उमेरमा राज्यकोे विभेद र अपमानका विरुद्धको संघर्षमा उहाँलाई उमेरले छेकेको छैन । उमेरले बुढेशकाल लागेपनि नागरिकतामा नाम सच्चाउने कार्यमा भने सक्रियतामा कुनै कमी छैन ।

२०४६ सालमा दैलेखबाट नागरिकता हातमा परेसँग अधिकारका प्राप्ति गर्न सहज हुनुपर्ने थियो तर, नागरिकता प्राप्तिसँग पीडाको विष पिउन बाध्य बनायो । त्यो क्षणभर होइन, ३३ वर्षसम्म विभेद र अपमानजनक व्यवहार जिउन बाध्य हुन परेको अवस्था आयो ।

नागरिकता प्राप्त गर्दा, खुसी हुनु पर्नेमा उहाँलाई पीडा थपियो । जब कुकुर कामी लेखेको उहाँको नागरिकता सामाजिक सञ्जालबाट सार्वजनिक भयो । आफुलाई अपमान र विभेद भोगिरहन त परयो, छोरानातिले मेरो नागरिकताकै कारण अपमानित हुनु परेको दुखेसो पोख्नुभयो ।

यो समस्या कविरामको मात्र होइन, दलित समुदायले भोगिरहेको साझा समस्या हो । दलितका व्यक्तिमाथि जातकै आधारमा नागरिकतामा पनि अपमानित शब्दहरु प्रयोग गरिएका घटनाहरु बाहिरिएका छन् । सरकारले अपमानित हुने नाम सच्चाएर सम्मानजनक शब्द राखी नागरिकता जारी गर्न निर्देशन नभएका होइनन् ।

दलित समुदायलाई ‘कुकुर कामी, कुकुर्नी कमिनी, फ्याउरो बादी, जुठे कामी, कुत्ता बादी, सिँगाने कामी, राते कामी, नौपुठे कामी, ढाले कामी, काली गासे, गोप्लो, लाटो, लुखुरी कामी’ जस्ता नामाकरण गरी नागरिकता जारी गर्दा उनीहरुलाई कस्तो पिडा भयो होला ? त्यही नामका कारण उनीहरु समाजमा अपहेलित हुनुपुगेका छन् । सार्वजनिक रूपमा आफ्नो उपस्थिति देखाउन सकेका छैनन् । उनका सन्तानहरुले समेत यो पीडा भोग्न बाध्य भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य पार्वती विशुंखेले बताउनुभयो ।

दलित समुदाय पनि यही देशका नागरिकहरु हुन् । तर देशभरका अधिकाँश दलित समुदाय नाम थरकै कारण अपमानित महसुस गरिरहेका छन् । दलितलाई हेलाहोचो गरी अपमानजनक शब्द राखी नागरिकता जारी गरीदिदा जीवनभर नै अपमान, विभेद र अवेहलाको शिकार हुन बाध्य छन् ।

देशभरका दलित समुदाय नाम थरकै कारण अपमानित महसुस गरिरहेका छन् । दलितलाई हेलाहोचो गरी अपमानजनक शब्द राखी नागरिकता जारी गरीदिदा जीवनभर नै अपमान, विभेद र अवेहलाको शिकार हुन बाध्य छन् । यस्ता विभेद र अपमानको दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्ने सांसद वृन्दा पाण्डेको भनाइ छ ।

कथित उपल्लो जातका कर्मचारीले जे थमाइदिए, त्यही कागज लिन दलितहरु बाध्य भए । संघीय लोकतन्त्र र गणतन्त्र आइसकेपछि पनि यस्ता अपमानजनक नाम थर सहित नागरिकता प्रदान गरिएका छन् । नागरिकतामा गरिएको विभेदको विषयलाई लिएर मुलधारका मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा यसको विरोध भईरहेको छ । सडक र सदनमा समेत यसको चर्को वहस भईरहेको छ । राष्ट्रियसभा सदस्य भुवन बहादुर विश्वकर्माका अनुसार विभेदकारी र अपमानजन शव्द राखेर नागरिकता जारी गर्नेलाई कडाभन्दा कडा कारवाही गर्नुपर्नेमा जोडदिनुभयो ।

अपमान त्यस्तो व्यवहार हो, जसले दियो त्यसलाई उत्तिकै तौलमा नफर्काएसम्म त्यो सञ्चित रहिरहन्छ र पीडा दिइरहन्छ । एउटा सिंगो समुदायलाई राज्य र समाजले दिएको अपमान र तिरस्कारलाई पक्कै नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । नागरिकता मार्फत दिएको अपमानजनक नाम थर सच्चाएर मात्र यो क्षम्य हुने देखिदैन । नागरिकतामा अपमानजनक नाम थर किटान गर्ने तत्कालिन प्रशासकलाई समेत कारबाहीको दायरमा ल्याईनुपर्दछ ।

राष्ट्रिय दलित आयोगले नागरिकतामा देखिएको विभेदले नागरिकता लिने व्यक्तिलाई मात्र नभएर त्यसको असर तिनका पुस्तौँपुस्तासम्म पर्ने भन्दै आपत्ति जनाएको छ । त्यसैले विभेदकारी नागरिकता जारी गर्नेलाई समेत कारबाही गरिनुपर्ने माग दलित अधिकारकर्मीको छ ।

यसैको दवाव र प्रभावका कारण सरकारले नागरिकतामा नाम सच्चाउन सकिने व्यवस्था हालै जारी गर्यो । गृह मन्त्रालयले नागरिकतामा प्रयोग भएका अपमानजनक शब्द हटाउन र त्यस्ता नागरिकता प्रमाणपत्र सच्याउन, मातहतका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई परिपत्र गरेको गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेल बताउनुभयो ।